तिलक कोइराला 
नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले हालैको संसदीय चुनाव ताका सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणा पत्रमा पूँजी बजारको बिकास र बिस्तार गर्ने कुरा महत्वका साथ उठाएकाले अब नयाँ बजेटमार्फत त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने समय आएको छ ।

आम लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर बनेर पूँजी बजारको स्थायित्वमै संकट आएको बेला काँग्रेस र माओवादीको सरकारले हिचकिच र कुण्ठा ब्यक्त नगरीकनै पूँजी बजारको बिकास, बिस्तार र सुधारका कदमहरु बजेटमार्फत चाल्नुपर्छ । यसपल्टको  बजेटमा यी मुद्धाहरुको सम्बोधन र कार्यान्वयन एकदम अपेक्षित छन ।

१. नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वायत्तता र संरचनागत सुधार

नेपाल धितोपत्र बोर्ड अर्थ मन्त्रालयको शाखा कार्यालय जस्तो भएर रहँदा नेपालको पूँजी बजारको बिकास र बिस्तार हुन सकेन । एउटा सानो निर्णय पनि अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने बाध्यताले यो निकायले स्वतन्त्रतापुर्वक पूँजी बजारको सुधार, बिस्तार, बिकास र नियमनको काम ठीक ढंगले गर्न सकेको छैन । काममा ढिलासुस्ती छ र गर्नुपर्ने काम भएको छैन, नगर्नुपर्ने काम भएको छ । बोर्डका अध्यक्ष र संचालकहरुको नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेपले भ्रष्टाचार लगायतका अनियमितता मौलाएका छन् ।

तसर्थ, आबश्यक बजेटको ब्यवस्था गरेर धितोपत्र बोर्ड पूर्ण स्वायत्त निकाय भएको घोषणा बजेटमा हुनुपर्छ र सोही अनुसारका कानुनी तथा नीतिगत ब्यवस्था गरिनुपर्छ ।

२. नेप्सेको पुनःसंरचना र सेयर स्वामित्व विनिबेश

नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि अगाडि बढाएको प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद बैठकबाट हठात स्थगित गरिएको अबस्थामा अब नयाँ बजेटमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनः संरचना र सरकारी स्वामित्व विनिबेशको कुरा तीन महिना भित्रमा गरिसक्ने समयावधि तोकेर उल्लेख हुनैपर्छ । नेप्सेको पूँजी एक अर्बबाट तीन अर्ब बनाउने, सरकारको ५८ प्रतिशत हिस्सेदारीलाई विदेशी रणनीतिक साझेदार, स्वदेशी सक्षम पब्लिक कम्पनीहरुमा विनिबेश गर्ने, सर्बसाधारणलाई तीस प्रतिशत आईपीओ बिक्री गर्ने वा नेप्सेको ब्यवस्थापन विदेशी स्टक एकसचेन्जलाई करारमा दिएर सुधार गर्ने जस्ता कुराहरु स्पष्ट गरी तत्काल नेप्सेको पुनःसंरचना अनिवार्य आबश्यकता बन्न गएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड जस्तै उही खालको सरकारी नियन्त्रण र संचालकहरुमा सरकारको मनोमानी नियुक्तिले नेप्से थिलथिलो भएको मात्रै छैन, धितोपत्र बोर्डसँग नै जोरी खोजेर बजार बिस्तार र बिकासको बाधक बनिरहेको छ । अब यो संंस्था  यही रुपमा राख्नु भनेको सरकारी सम्पत्तीको बिनास गर्नु मात्रै हैन, पूँजी बजारको बिकास र बिस्तारलाई अनन्तकालसम्म अबरुद्ध पार्नु पनि हो ।

नेप्सेको पुनः संरचना पनि नगर्ने र नयाँलाई आउन पनि नदिने कुराले विद्रोह निम्त्याउँछ । नेप्से पुनः  संरचना र संस्थागत सुदृढीकरणमा सरकारले पटक पटक गरेको घोषणा र ढाँटछल यसपटक चाँहि मान्य छैन ।

३. पूँजीगत लाभकर र लाभांश करसम्बन्धी ब्यवस्था

पूँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरुको सेयर खरिद बिक्री गर्दा हाल सर्बसाधारणलाई लाग्दै आएको लाभकर दर एक बर्ष भन्दा बढी अवधिको लाई पाँच प्रतिशत र एक बर्षसम्मको अवधिलाई सात प्रतिशतलाई संशोधन गरी निम्न अनुसार कायम गरिनुपर्छ । ३० दिनसम्म सेयर धारण गरेर हुने लाभलाई १५ प्रतिशत, तीन बर्षसम्म धारण गर्दा हुने लाभलाई सात प्रतिशत र तीन बर्ष भन्दा बढी समय धारण गर्दा हुने लाभलाई तीन प्रतिशत अन्तिम लाभकर कायम गरिनुपर्छ । यसो गर्दा अल्पकालीन लगानीबाट हुने लाभबाट सरकारले धेरै राजश्व पाउँछ भने दीर्घकालीन लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरु लाभान्वित हुनेछन् । यसले पूँजी बजारको स्थायित्वमा पनि सहयोग गर्छ ।

पूँजी बजारमै लगानी गर्ने मुख्य उदेश्यसहित स्थापित पब्लिक कम्पनीहरुलाई चाँही तीन बर्ष भन्दा कम अवधिको लागि २० प्रतिशत र तीन बर्ष भन्दा बढी अवधिका लागि १० प्रतिशत अन्तिम लाभकर कायम गरिए पूँजी बजारमा  संस्थागत लगानीकर्ताको बाहुल्यता कायम हुँदै जान्छ । संस्थागत लगानीकर्ताको पकडले बजार बलियो बन्दै स्थायित्व प्राप्त गर्छ । यसबाट सर्बसाधारण लगानीकर्तामा पनि कम जोखिम हुन्छ ।

बोनस सेयर र हकप्रद सेयरको मूल्य समायोजन खारेज गरी सो सेयर दोस्रो बजारमा बिक्रीको बखतमा लागत मूल्यको आधारमा कर गणना हुने ब्यवस्था लागु गर्नुपर्छ र बोनस सेयर जारी गर्दा लाग्दै आएको कर ब्यवस्था हटाउनुपर्छ । पूँजीमा कर लगाउने परिपार्टी ठीक हैन । त्यसैगरी थप नयाँ साधारण सेयर र प्रियिमममा जारी हुने सेयरको कर गणना वास्तविक लागत मूल्यमा गरिनुपर्छ । यो ब्यवस्थाले करको दोहोरोपना र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले उठाउँदै आएको सवालको समाधान भएर जानेछ ।

सामुहिक लगानी कोषहरुलााई प्रोत्साहित गर्न त्यस्ता कोषका ईकाईहरु अंकित मूल्यमा रु. १० हजार रुपैयाँसम्मको धारण गर्ने सर्बसाधारणहरुलाई रु. १० हजार रुपैयाँसम्मकै पूँजीगत लाभकर छुट हुने ब्यवस्था गर्नुपर्छ ।

भारत लगायतका अरु विकशित मुलुकमा सर्बसाधारण लगानीकर्तालाई अरु धेरै छुट र सहुलियत हुने भए पनि हामी नेपाल जस्तो पछौटै देशका नागरिकहरु त्यही स्तरको छुटको माग गर्न सक्दैनौ किनभने यहाँ सरकारले राजश्व असुली बढाउनुपर्ने दबाब छ र बजारको बिकास पनि सोही स्तरमा भएको छैन ।

४. बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको जरुरी हस् गराउने सम्बन्धमा

अहिलेको बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको हस्तक्षेप र पकड नभएकाले बजार बढी असन्तुलित हुनुका साथै धेरै सेयर आपुर्ति रहेका र तुलनात्मक रुपमा राम्रा कम्पनीको सेयर मूल्य न्युन हुँदै गएको छ । यसले सर्बसाधारण लगानीकर्ता र पुरै बजारमा जोखिमको मात्रा बढाउँदै लगेको छ । बजारको स्थायित्व कायम,राम्रा कम्पनीको सेयर वास्तविक मूल्यमा किनबेच होस् भन्नाका लागि र सर्बसाधारणको हितमा संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई बजारमा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न लगाउनु आबश्यक छ । त्यसका लागि बजेटमार्फत नै नीतिगत ब्यवस्था भएर राष्ट्र बैंक, बीमा समिति, विभिन्न सरकारी कोषहरुहरुलाई परिचालन गर्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुलाई अल्पकालीन लगानीमा लगाएको बन्देज हटाएर प्राथमिक पूँजीको १० प्रतिशत रकम दोस्रो बजारमा अल्पकालीन लगानी गर्नसक्ने ब्यवस्था हुनपर्छ भने बीमा कम्पनीहरु, सरकारी कोषहरुलाई पनि दोस्रो बजारमा लगानी बढाउन लगाईनुपर्छ । पूँजी बजारमै लगानी गर्ने मुख्य उदेश्यले स्थापित नागरिक लगानी कोषले चार अर्बको सिमेन्ट कम्पनीको आईपीओ अन्डराईट गरेर अर्बौ रुपैयाँ जोखिममा पार्ने हिम्मत गर्नसक्ने, कर्मचारी संचय कोषले बैंकको संस्थापक सेयरलाई २५० रुपैयाँमा लाखौं कित्ता किनेर कर्मचारीको पैसा दुरुपयोग गर्नसक्ने तर अंकित मूल्य हाराहारीमै आएका बैंकका सेयर किन्न दोस्रो बजारमा लगानी गर्न नसक्ने कुनै तरिका हो ? यसलाई बजेटमार्फत नै सम्बोधन गरी त्यस्ता कोषहरुको प्रभावकारी परिचालन गरिनुुपर्छ नत्र अहिले बजारमाा देखिएको अधिक आपुर्तिको समस्या समाधान हुन सक्दैन ।

त्यसैगरी गैरआवासीय नेपालीहरुले गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनको आधारमा पब्लिक कम्पनी खोलेर दोस्रो बजारमा लगानी गर्नसक्ने, त्यस्ता कम्पनीलाई तीन बर्षे लकिङ अवधिको आधारमा २० प्रतिशत अन्तिम लाभकर लाग्ने ब्यवस्था तत्काल गर्न सकिन्छ । यसमा धेरै बहानाबाजी हुँदै आएकाले यस बजेटबाट प्रभावकारी ब्यवस्था भएर तत्काल लागु हुनैपर्छ । विदेशी अरु कम्पनीहरुलाई यहाँको पूँजी बजारमा भित्र्याउने बारेमा भने गहन अध्ययनपछि निर्णय हुनुपर्छ किनभने विदेशी मुद्रा लगानी, फिर्ता र लाभांश लैजाने कुराको संबेदनशिलता र गहिराई धेरै हुने भएकाले सतही कुरामा कुनै निर्णय हुनुहुन्न।

५. मार्जिन ट्रेडिङ ब्यवस्था कार्यान्वयनका लागि १० अर्बको कोष

अब नेपालको पूँजी बजारमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार लगानीयोग्य रकमको सुनिश्चितता र सस्तो ब्याज दरमा लगानीकर्ताले सेयर दलालबाटै कर्जा लिएर सेयर किनबेच गर्नसक्ने सहज ब्यवस्था हुनैपर्छ । बैंकको ब्याज दर बढ्दा लगानीयोग्य रकम नपाएर लगानीकर्ता प्रताडित हुनुपर्ने ब्यवस्था भत्काउनैपर्छ । २०७५ सालमै कार्यान्वयनमा आएको मार्जिन कारोबार नियमावलीको ब्यवहारिक र घनिभुत कार्यान्वयनको पहल यसपल्टको बजेटले लिनैपर्छ ।

सेयर दलालबाटै कर्जा प्राप्त गर्नका लागि सरकारले तत्कालका लागि १० अर्ब रुपैयाँको कोष खडा गरिदिने, त्यसमा राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सीडीएससीले २०, २० करोड रुपैयाँ थप्ने, मार्जिन कारोबार गर्न योग्य हरेक सेयर दलालले एक एक करोड जम्मा गर्ने र सरोकारवालाहरुको सहभागितामा पाँच सदस्यीय परिचालन समिति बनाएर जान सकिन्छ । यसका लागि नेप्सेले कार्यान्वयनमा ल्याएको मार्जिन कारोबारसम्बन्धी नियमावलीमै संशोधन गरेर आबश्यक ब्यवस्था गर्न सकिन्छ र लगानीकर्ताले ८ प्रतिशत भन्दा महंगो ब्याज तिर्नु नपर्ने गरी सहज कर्जाको प्रत्याभुति गर्न सकिन्छ ।

सेयर दलालमार्फत नै मार्जिन कारोबारलाई ब्यवहारमा लागु गर्न सकिएन भने ब्याज दर घटबढ्को दुष्चक्रबाट हामी कहिल्यै मुक्त हुनसक्दैनौ । बैंकहरुमा तरलता अभाव र ब्याज दर बृद्धिको घेरामा रुमल्लिएर जहिले पनि लगानीकर्ता अहिल्यै जस्तै प्रताडित भईरहनुपर्छ । यस्तो नयाँ  ब्यवस्था गर्न सकियो भने राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा जोखिम भार जति बनाए पनि फरक पर्दैन किनभने लगानीकर्ताले सेयर दलाल मार्फत नै ८ प्रतिशत ब्याज दरमा कर्जा पाउने सुनिश्चितता हुन्छ ।

पूँजी बजारमै लगानी गर्ने मुख्य उद्धेश्यसहित स्थापित र कम्तिमा ५० जना सेयरधनी रहेका पब्लिक कम्पनीले बैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट जति पनि सेयर धितो कर्जा पाउनसक्ने गरी संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई कर्जा प्राप्तिमा लचकताको बाटो लिन राष्ट्र बैंकलाई सहमत गराउनसक्नु अर्थ मन्त्रालयको खुबी हुनेछ ।

६.सूचीकृत कम्पनीहरुको संस्थापक हिस्सेदारी सम्बन्धी समान ब्यवस्था

अहिले बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरु र बीमा कम्पनीहरु जो सम्बन्धित नियमनकारी निकायबाट प्रत्यक्ष र गहन नियमनमा छन्, उनीहरुका संस्थापक सेयरधनीले संस्थापक सेयर साधारण समूहमा परिवर्तन गर्न ५१ प्रतिशत संस्थापक कायमै राख्नुपर्ने बन्देज छ । ५१ प्रतिशत भन्दा बढी हिस्साको सेयर साधारणमा परिवर्तन गरेर बिक्री गर्न पनि साधारणसभाबाट पारित गराएर सम्बन्धित नियमनकारी निकायबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । तर हाईड्रो, होटल, सिमेन्ट र अन्य बर्गका कम्पनीहरुको सवालमा आईपीओ बिक्री गरेको तीन बर्षपछि संस्थापक नै नहुने, संस्थापकले साधारण बनाएर जसरी सेयर बेचे पनि हुने ब्यवस्थाले अनेक विकृति ल्याएको छ, सर्बसाधारण ठगिएका छन् भने बैंक तथा बित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीहरु मर्कामा परेका छन् । यो विभेद हटाउँन ५८ बुँदे सुझावको बुँदा नं २८ र ३५ मा ब्यवस्था भएर २०७५ सालमै अर्थ मन्त्रालयले आबश्यक कानूनी ब्यवस्था गर्ने समयसिमा सहित तोकिए पनि अझै केही हुन सकेको छैन । यसका बारेमा यसपल्टको बजेटरी ब्यवस्थामा आबश्यक प्रबन्धन हुनु एकदम जरुरी छ ।

७. पुरानो नीति असफल भयो, नयाँ ल्याउँ

पूँजी बजारमा सूचीकृत भई कम्तिमा ३० प्रतिशत साधारण सेयर जारी गर्ने नयाँ तथा पुराना कम्पनीहरुले २० प्रतिशत मात्र आय कर तिरे हुने ब्यवस्था लागु गरेर कम्पनीहरुलाई पब्लिक बनाउन, लाभ सर्बसाधारणमा पनि बाँड्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । अहिलेको सूचीकृत कम्पनीहरुलाई आयकर ब्यवस्था प्रोत्साहनमुखी नभएकाले धेरै नाफा गर्ने कम्पनीहरु पूँजी बजारमा आउन प्रोत्साहित छैनन् । कमजोर र खराब कम्पनीहरुको भार सर्बसाधारणले बोक्नु परेको छ, अपेक्षित लाभ पाएका छैनन् ।

अघिल्लो बजेटमा राखिएको निश्चित पूँजी भएका वा पाँच अर्ब बार्षिक कारोबार गर्ने कम्पनी पूँजी बजारमा आउनैपर्ने ब्यवस्थाले काम नगरेकाले अब प्रोत्साहनमुखी बाटो लिनुपर्छ । पुरानो ब्यवस्थाको बस्तुनिष्ट समीक्षा गरेर नयाँ ब्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।

अर्बो पूँजी भएका तर सर्बसाधारणलाई कहिल्यै लाभ नदिने कमजोर र खराब कम्पनीलाई ल्याएर पूँजी बजारलाई डम्पिड. साईट बनाउने हैन, राम्रा र सर्बसाधारणलाई लाभ हुने कम्पनीहरु पूँजी बजारमा आउनुपर्छ, ल्याईनुपर्छ, अनि पो पूँजी बजारको आकर्षण बढ्छ । अहिले बजारमा धेरै ठूला कम्पनीको सेयर नआएकोले बजारको बिकास नभएको हैन, माग भन्दा आपुर्ति अधिक भएकाले र माग बढाउने उपाय सरकार र नियमनकारी निकायले अबलम्बन नगरेकाले समस्या आएको हो ।

८. स्टार्टअप कम्पनीहरुको सूचीकरण सम्बन्धमा

नेपालमा उद्यमशिलता बिकास नहुनुको एउटा कारण नयाँ सोच र उद्यमशिलता भएकाहरुको हातमा पूँजी नहुनु पनि हो । त्यस्ता नविनतम सोच भएका स्टार्ट अप कम्पनीहरुलाई पूँजी बजारमा आएर पूँजी संकलन गरी ब्यवसाय अगाडि बढाउन ढोका खोल्न सकियो भने नविन सोच भएका उद्यम ब्यवसायहरु फस्टाउँछन् । यस्ता नविन सोच भएका उद्यम ब्यवसायहरुले बर्षौ अगाडि स्थापित र अर्को लगानी भएका कम्पनीहरुले जस्तै मापदण्ड पुरा गर्न नसक्ने भएकाले पूँजी बजारमा अलग्गै प्लेटफर्म बनाएर, त्यसमा गरिने लगानीको जोखिमको अबस्था बुझाएर लगानी जुटाउने अबसर दिईनुपर्छ । यात्री मोटरसाईकल जस्तै कयौं नविन सोचका उद्यमहरु हुनसक्छन्, जसले पूँजी बजारबाटै पूँजी संकलन गरेर आफ्नो नविन सोचलाई ब्यापक रुपमा बिस्तार गर्न सकुन । यसका लागि धितोपत्र बोर्ड र स्टक एक्सचेन्ज भित्रै अलग विभाग खडा गरेर उद्यमशिलता विकासको पहलकदमी बजेटबाट लिनुपर्छ ।

अहिलेका अर्थमन्त्री, उनका सल्लाहकारको ल्याकत हेर्दा धेरै राम्रा कुराहरु आउलान् भन्ने अपेक्षा त छैैन तर माथि उल्लेखित कुराहरुलाई बजेटले सम्बोधन गर्यो भने मात्रै पनि सारा लगानीकर्ताले धन्यबाद दिनेछन् ।