द्रुत बसको छुट्टै लेनले रत्नपार्कदेखि सुर्यविनायकसम्मको ट्राफिक व्यवस्थापन भद्रगोल

Sep 21, 2023 12:41 PM Merolagani



असोज ४ गतेदेखि यात्रुलाई सेवा दिनेगरी सरकारले सुरु गरेको सर्यविनायकदेखि रत्नपार्कसम्मको द्रुत बस सञ्चालनको पहिलो दिननै अस्तव्यस्त देखिएको छ ।

खासगरी द्रुत बस सञ्चालनका लागि छुट्याइएको लेनमा अन्य नियमित चल्ने सवारीसाधनपनि चलेपछि सो रुटमा चल्ने सवारीसाधनको ट्राफिक व्यवस्थापन भद्रगोल बनेको हो।

सरकारले आज अर्थात बुधबारदेखि ट्राफिक लाइटमापनि नरोकिने २५ ओटा द्रुत बस सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त बसका लागि रत्नपार्कदेखि सर्यविनायकसम्म छुट्टै लेन बनाइएको छ । द्रुत बसकालागि छोडिएको लेनमा अन्य सवारीसाधन रोकिने र चल्ने भएपछि दु्रत बस सञ्चालन अव्यिवस्थित देखिएके हो ।

भक्तपुरको सूर्यविनायकबाट रत्नपार्कसम्मको सडक खण्डमा चल्ने द्रुत बस सेवा सञ्चालन भएपछि यात्रुले ४५ मिनेटमै सूर्यविनायकबाट रत्नपार्क पुग्न सक्ने यातायात व्यवस्था विभागको दाबी थियो । तर, यात्रुका अनुसार भक्तपुरबाट रत्नपार्क आइपुग्न साढे एक घण्टा लागेको बताउछन ।

भक्तपुरको लोकन्थलीदेखि जडीबुटी, कोटेश्वर, बानेश्वर हुँदै माइतीघरसम्मको दैनिक हुने जामले भक्तपुरबाट रत्नपार्क पुग्न कार्यालय समयमा कम्तीमा पनि डेढ घण्टा लाग्ने गरेको भन्दै सरकारले यस्तो सेवा सुरु गरेको थियो ।

तर, सोहि बसका लागि छुट्याएको लेनका कारण बानेश्वरदेखि भक्तपूरसम्मको ट्राफिक व्यवस्थापन भद्रगोल देखिएको छ । यो सेवा सुरु भएपनि नियमित समयभन्दापनि अत्याधिक जाम हुन थालेको यात्रुको गुनासो छ ।

दु्रत बससेवाका कारण थप झन्झट व्यहोर्नुपरेको भन्दै समाजिक सञ्जालमा सर्वत्र अलोचना भएको छ ।

द्रुत बसहरु ट्राफिक लाइटमा रोक्ने कि नरोक्ने, एक्सप्रेस लेनलाई ओभरटेक गर्ने प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइने कि नपाइनेलगायत विषयमा अन्योल छ । हाल उक्त बसका लागि सडकमा हिलटेकसहितको रातो कलर लगाइएको छ ।

सूर्यविनायकबाट बिहान ८ देखि ११ बजेसम्म र अपराह्न ४ देखि ६ बजेसम्म सञ्चालन हुने द्रुत सेवाका बस दुवैतर्फबाट पाँच/पाँच मिनेटको फरकमा छुट्नेछन्।




पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, आईपीओदेखि शेयर कारोबारको करसम्म  पुनरावलोकन (यस्तो छ पूर्णपाठ)

Sep 14, 2026 09:21 PM

सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र शेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।