घरजग्गा र शेयर बजार चलायमान नहुँदा अर्थतन्त्र सुधार नहुने संकेत देखिएपछि सरकारले यी दुबै क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर लचक नीति लिन लागेको हो।
अहिले सरकारलाई लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन समेत गाह्रो परिरहेको अवस्था छ। शेयर बजार र घरजग्गाबाट उठ्ने राजस्व निकै घटेको छ। यसले गर्दा पनि सरकारले शेयर बजार र घरजग्गा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन जोड दिइरहेको छ।
सरकारले गत साउन ३० गते जग्गाको कित्ताकाट पूर्ण रुपमा खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो। झण्डै दुई वर्ष अघि भूउपयोग नियमावली लागू भएपछि घरजग्गा कारोबारमा पनि मन्दी छाएको थियो। स्थानीय तहले जग्गाको बर्गिकरण नसक्दा कारोबार खुल्न सकेको थिएन। यसले गर्दा घरजग्गामा धेरैको पैसा अड्किएपछि अर्थतन्त्र नै चलायमान हुन नसकेको भन्दै जग्गाको वर्गिकरण विना नै कित्ताकाट खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको थियो।
कित्ताकाट खुलेसँगै भदौदेखि नै जग्गाको कित्ताकाट बढ्न थालेको छ। गत भदौमा ३६ हजार २ सय ८० जग्गा कित्ताकाट गरी ८० हजार ३ सय १८ कित्ता कायम भएको छ। गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा जग्गाको कित्ताकाट निकै कम थियो। आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को भदौमा १० हजार ७५२ जग्गा कित्ताकाट गरी २१ हजार ५३० कित्ता कायम गरिएको थियो।
अहिले घरजग्गा कित्ताकाटमा चहलपहल बढ्न थालेको छ। जग्गा व्यवसायीले पनि अहिले जग्गा प्लानिङको लागि तयारी थालिसकेका छन्।
भदौमा घरजग्गा कारोबारबाट सरकारले ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ। भदौ महिनाको कित्ताकाटले नै घरजग्गामा रहेको मन्दी हट्दै जाने संकेत देखिएको छ।
घरजग्गा क्षेत्र केही चलायमान हुन थालेपछि सरकारले शेयर बजारलाई समेत चलायमान बनाउन लचिलो नीति लिनका लागि जोड दिन थालेको छ।
सरकारले केही साता अघिदेखि नै शेयर बजारको समस्या सामाधान गर्नको लागि छलफल गरिरहेको छ। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पनि केन्द्रिय बैंकको शेयर धितो कर्जामा १२ करोडको सिमाले गर्दा शेयर बजार चलायमान हुन नसकेको भन्दै उक्त सिमा हटाउनुपर्ने जोड दिन थालेका छन्।
राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा सिमा लगाएपछि शेयर धितो कर्जामा लगातार घट्दो क्रममा छ भने यसले शेयर बजारमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। शेयर धितो कर्जामा गरिएको कडाइपछि नेप्से सूचक ३२०० विन्दुबाट घटेर १८०० विन्दुमा झरेको छ।
शेयर कारोबार रकममा पनि ठूलो गिरावट देखिएको छ। २१ अर्बसम्म शेयर कारोबार भएको बजारमा दैनिक कारोबार रकम १ अर्बभन्दा तल झरेको थियो। बजार निरन्तर घट्दा सरकारले पाउने पूँजीगत लाभकर समेत ह्वातै घटेको छ। अर्कोतर्फ शेयर बजार निरन्तर घट्दा ठूलो रकम बजारमा अड्किएको छ। जसले गर्दा बजारमा पैसा चलायमान हुन पाएको छैन्।
यसले गर्दा सरकारले केन्द्रिय बैंकले शेयर धितो कर्जामा लगाइएको १२ करोडको सिमालाई हटाएर शेयर बजारलाई चलायमान बनाउने नीति लिएको छ।
लगानीकर्ताले पनि लामो समयदेखि शेयर धितो कर्जामा लगाइएको १२ करोडको सिमालाई हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। तर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उक्त कुरालाई सम्बोधन गरेका थिएनन्। तर चौतर्फी रुपमा दबाब बढेपछि अहिले गभर्नर अधिकारी पनि सो सिमा संशोधन गर्न सकारात्मक देखिएका छन्।
