सुवास निरौला

सार्वजनिक लेखा समितिको १९ औ बैठकले प्रिमियम शेयर निष्कासन गर्न दिएको स्वीकृति सच्याउन बिमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो।

“बिमा कम्पनीहरूलाई प्रिमियममा शेयर बिक्री गर्न नेपाल बिमा प्राधिकरणले स्वीकृति दिनु बिमा ऐनको विपरीत र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित विपरीत देखिएकोले सो कार्यलाई तत्काल सच्याउन समितिको यो बैठक नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई निर्देश गर्दछ,”  १९ औ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ।

सो निर्देशन आएपछि आम सर्वसाधारण लगानीकर्ताले प्रिमियमको रकम फिर्ता हुने अपेक्षा गर्न थालेका छन्। अझै प्रिमियम रकम फिर्ता हुने अपेक्षा सहित धेरै लगानीकर्ताले सामाजिक सञ्जाल तताएका छन्। “पाउनु पर्छ। झुक्काएर कुम्लो पारेको फिर्ता गर्नुपर्छ,” सामाजिक सञ्जालमा प्रेमप्रसाद ढकालले लेखेका छन्। ढकाल प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। यस्ता थुप्रै प्रतिक्रिया जनाउने सामाजिक सञ्जालमा प्रशस्त भेटिन्छन्। केहीले फिर्ता हुने भनेका छन् भने केहीले भने समितिको निर्देशन पालना हुनेमा शङ्का गरेका छन्। “लेखा समितिको कुन चाहिँ निर्देशन कार्यान्वयन भएको छ ?” भोलाप्रसाद कोइरालाले लेखेका छन्।

लेखा समितिको निर्देशन पालना गर्ने निकाय बिमा प्राधिकरणले भने अहिलेसम्म फिर्ता हुने विषयमा कुनै ठोस निर्णय गरिसकेको छैन। तर सम्भवतः समिति नै फिर्ता गर्न सकिनेमा आश्वस्त छैन। बरु समिति फिर्ता गर्न के कति कारणले सकिएन भनेर आफै समिति जाने तयारीमा छ। जसको लागि उसले बिमा कम्पनीहरू लगायत कानुनी परामर्शदाताहरूसँग छलफल गरिरहेको छ। लेखा समितिले दिएको निर्देशनको विषयमा प्राधिकरणले सबै बिमा कम्पनीहरूलाई जानकारी गराइ सकेको बताइएको छ। “लेखा समितिबाट आएको निर्देशनको विषयमा प्राधिकरणले सबै बिमा कम्पनीहरूलाई जानकारी गराइसकेको छ। अहिलेको सन्दर्भमा कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भनेर हामी छलफलकै क्रममा छौ। लेखा समितिको निर्देशनको अवज्ञा पनि नहोस् र कम्पनीहरूलाई पनि मर्का नपरोस् भन्ने प्राधिकरणले सोचिरहेको छ,” प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले मेरो लगानीसँग भने।

सिलवालका अनुसार कम्पनी ऐनले कुनै पनि कम्पनीलाई प्रिमियममा शेयर निष्कासन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। सोही कानुन अनुसार प्राधिकरणले सैद्धान्तिक सहमति दिने हो। सोही सहमति अनुसार कम्पनीहरूले प्रिमियममा शेयर निष्कासन गरेका हुन्। प्रिमियम निर्धारण गर्ने जिम्मा नेपाल धितोपत्र बोर्डको हो। उसले निर्धारण गरेको मूल्यमा कम्पनीहरूले शेयर निष्कासन गरेका हुन्। जब नियमले नै निष्कासन अनुमति दिन्छ भने त्यसलाई रोक्नु बरु कानुन विपरीत हुन जान्छ। जबसम्म कानुन रहन्छ, तबसम्म उनीहरूले शेयर निष्कासन गर्न पाउँछन्।

सिलवालले कानुन र विधि विधान अन्तर्गत अघि बढ्नु पर्ने भन्दै गर्दा यस अघि निष्कासन भएका कम्पनीको प्रिमियम फिर्ता हुने सम्भावना देखिँदैन। किनकि कानुन अनुसार उनीहरूले मापदण्ड पुर्‍याए प्रिमियममा शेयर निष्कासन गर्न पाउने छन्। अहिलेको अवस्थामा प्रिमियम बापतको रकम तुरुन्तै फिर्ता हुने देखिँदैन।

प्रिमियमको पैसा फिर्ता गर्नु भन्ने आशयको पत्र पाएपछि प्राधिकरणले सो रकम जगेडा कोषमा राख्न निर्देशन दिएको छ। अहिले नै खर्च गर्दा भोलिका दिनमा त्यस्तै अवस्था आएको खण्डमा त्यसलाई प्रयोग गर्न पाइयोस् भन्ने उद्देश्यले उक्त रकम जगेडा कोषमा राख्न लगाएको हो। “भर्खरै हामीले प्रिमियम बापत उठेको रकम जगेडा कोषमा राख्न बिमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएका छौ,” सिलवालले भने।