मार्जिन ट्रेडिङ प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामा संस्थागत लगानीकर्तालाई कायम गरिएको अधिकतम २० करोड रुपैयाँको सीमा हटाइएको हो।
तर व्यक्तिगत लगानीकर्ताको लागि लगाइएको क्याप भने केन्द्रीय बैंकले हटाएको छैन।
"धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई क्रमशः कम गर्दै मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणालाई प्रोत्साहन गर्ने अभिप्रायसहित नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म ३४ धितोपत्र दलाल कम्पनीहरुलाई सहमति प्रदान गरिसकेको छ । मार्जिन ट्रेडिङ सहज र व्यवस्थित हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा पुँजीबजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम रु.२० करोडको सीमा खारेज गरिनेछ ।" माैद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।
