नेपाल धितोपत्र बोर्डले अर्थ समितिको पत्रपछि रिलायन्स स्पिनिङ मिलको शेयर निष्कासन स्वीकृति दिनु पूर्व एक अध्ययन समिति गठन गरेको छ। बोर्डले सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुखको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको हो।

गत साता अर्थ समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सम्मानित अदालतले गरेको निर्णय अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन भन्दै पत्र लेखेको थियो। अदालतले निर्णय गरेको करिब दुई महिनापछि समितिले समेत बाटो खोलेको थियो। उक्त पत्र प्राप्त भएपछि बोर्डले आवश्यक निर्णय गर्न एक समिति बनाएको हो। उक्त समितिले के कसरी स्वीकृति दिने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्ने छ।

यस अघि सार्वजनिक निष्कासन हुँदाको कम्पनीको वित्तीय विवरण र अहिलेकाे वित्तीय विवरणमा आएको फरकपनले लगानीकर्तालाई जोखिम पार्छ कि पार्दैन भन्नेबारे समितिले अध्ययन गर्नु पर्नेछ। अर्कोतर्फ यस अघि तय भएको मूल्य अहिले तय हुने मूल्यमा पुनमूल्याङ्कन हुनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने निर्क्योल समेत समितिले गर्नुपर्ने छ। एकथरी लगानीकर्ताले मूल्य पुनमूल्याङ्कन हुनु पर्ने भन्दै आइरहेका छन् भने अर्काथरीले धितोपत्र बोर्डकै कारण विलम्ब भएकोले पुनमूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक नरहेको तर्क गरिरहेका छन्।

तर धितोपत्र निष्कासन हुँदा आम सर्वसाधारणको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने जिम्मा बोर्डको हुन्छ। सोहीकारण बोर्डले ती सबै विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको जनाएको छ। 

 यस अघि पनि प्राथमिक निष्कासन अवरुद्ध भएको गुनासो आएपछि सम्पूर्ण निष्कासन प्रक्रिया नै के कसरी अघि बढाउने भनेर एक अध्ययन समिति बोर्डले गठन गरेको थियो। नियमन विभाग प्रमुखको नेतृत्वमा उक्त समिति गठन गरिएको थियो। जुन समितिलाई दर्ता तथा निष्कासन नियमावलीलाई नै सरलीकरण गर्न के कस्तो गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न निर्देशन दिइएको छ। उसले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेत हेरेर अध्ययन गर्ने बताइको छ।

उक्त समितिले गर्ने अध्ययन र अहिले गठन भएको समितिले गर्ने अध्ययन फरक हुने दाबी बोर्डको छ। यसअघि गठित समितिले सम्पूर्ण निष्कासन प्रक्रिया नै हेर्ने छ भने अहिले गठन भएको समितिले रिलायन्सको मात्रै विषयमा अध्ययन गर्ने छ।

हरेक विषयमा समिति गठन गर्नु पर्ने अवस्थालाई भने जनकारहरूले निको मानेका छैनन्। सबै विषयमा अध्ययन समिति नै गठन गर्नु पर्ने अवस्था आउँदा बोर्डको कार्य क्षमतामा नै प्रश्न उठ्न सक्ने जानकारहरूको ठहर छ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको शेयर निष्कासन विरुद्ध परेको रिटलाई उच्च अदालत पाटनले गत कात्तिक २१ गते खारेज गरि दिएको थियो। न्यायाधीश कृष्णराम कोइराला र डिल्लिरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो। रिट खारेज भएसँगै रिलायन्सलाई बुक बिल्डिङ विधिबाट शेयर निष्कासन गर्न कानुनी बाटो खुलेको थियो।

गत साता अर्थ समितिले समेत अदालत कै निर्णय अनुसार अघि बढ्नु भनेपछि बोर्डले प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। जसले गर्दा उसले अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको जनाएको छ।

यसअघि कम्पनीले वित्तीय विवरणमा जालझेल गरेको आरोप लागेको थियो। रिलायन्सको आइपिओ विवाद चर्किएपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यसमा चासो देखाउँदै प्रक्रिया रोक्न र कागजात जाँच गर्न बोर्डलाई भनेको थियो। सोही कारण धितोपत्र बोर्डले कम्पनीको निष्कासन रोकेको थियो।

कम्पनीले करिब ९ महिना अघि नै ७० करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई बाँडफाँट गरेको थियो। जसमा प्रति कित्ता ९१२ रुपैयाँका दरले सात लाख ७० हजार ६४० कित्ता शेयर १८ योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई बाँडफाँट गरिएको थियो।