महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग)मा प्रहरीले जसलाई पनि मुद्दा लगाइदिन्छ भन्ने हल्लामा कुनै सत्यता नभएको बताएका छन् ।

शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित ‘सञ्चार माध्यमसँग सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन । उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा संशोधन गर्दै ३९ वटा कसुरमा अनुसन्धान गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको समेत बताए । उनले कसुरका आधारमा नभई राज्यमाथि जोखिमको मात्रा बढी भएको आधारमा मुद्दा अघि बढ्ने स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रहरीले व्यक्तिगत रुपमा जसलाई पनि लगाइदिन्छ भन्नेकुरा सत्य होइन । यसलाई चिर्न आवश्यक छ । सरकारले प्रहरी परिचालन गर्छ । प्रहरीको नेतृत्व सरकारले गरेको हुन्छ । सरकारले जथाभावी मुद्दा चलाइदिन्छ भन्ने कुरा गलत हो । हामीसँग कसुरमा संलग्न ३४ वटा कसुरको सूची ऐनमा थियो । पाँच वटा अस्ति थपिएको छ । हुण्डी लगायत पाँचवटा विषय थप भएको छ । ३९ वटा कसुर भयो भने सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सम्बन्धित निकायहरुले अनुसन्धान गर्नसक्छ । तर जे पायो त्यही विषयमा यो मुद्दा जाँदैन । अनि अर्को कुरा, के संवद्ध कसुर भएका सबैलाई सम्पती शुद्धीकरणको मुद्दा जान्छ ? होइन । नियमावली संशोधन भएको चार पाँच महिना गइसकेको छ । तर हामीले सम्पती शुद्धीकरणमा अनुसन्धन गर्दा के कुरालाई टार्गेट गर्ने भन्दाखेरि यसले जोखिमको मात्रा बढाएको हुनुपर्छ । मुद्दा चलाउँदा त्यसले राज्यलाई कुन लेभलको नोक्शानीको मात्र बढाएको छ । त्यसमा ध्यान केन्द्रित गर्ने हो ।’

उनले प्रत्येक नागरिकको एकीकृत सम्पतीको विवरण राज्यसँग हुन आवश्यक रहेको पनि बताए । उनले नागरिकको एकीकृत सम्पतीको विवरण संकलन गर्न सुरु गरेको भएपनि राष्ट्रिय परियपत्रले समस्या भएको उनले बताए । राष्ट्रिय परिचय पत्र बाँड्ने काम दु्रत गतिमा नहुँदा सम्पती एकीकृत गर्न गाह्रो भएको उनको भनाइ छ । उनले एकीकृत डाटा संकलन सर्वोच्चले बाटो खोलेको उल्लेख गर्दै अब राज्यका सबै निकायहरुलाई एकीकृत डाटा प्रणालीमा जोड्ने बाटो खुला भएको समेत बताए ।

उनले भने, ‘प्रत्येक व्यक्तिको एकीकृत सम्पतीको विवरण राज्यसँग हुनु आवश्यक छ । उसको सम्पत्ति कुन–कुन ठाउँमा छ । उसले कुन–कुन ठाउँमा संस्था दर्ता गर्यो ? कति कर तिर्यो रुत्यो कर एकीकृत गर्नको लागि हामीले राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्न खोजेका थियौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र त्यति स्पिडमा जान सकिरहेको अवस्था छैन । कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको कारणले रोक्यो । त्यसकारण मान्छेको एकीकृत डाटा संकलन गर्न हामीलाई समस्या परेको थियो । अब अन्तिम फैसला भएको कारणले राज्यका सबै निकायहरुलाई एकीकृत डाटा प्रणालीमा जोड्न बाटो खुला भएको छ । सबै डाटाहरु एकीकृत हुन थालेपछि हामीले सम्पती शुद्धीकरणको सवालमा हामी जवाफ दिनसक्ने ठाउँमा पुग्छौं भन्ने मलाई लाग्छ । ’

सम्पत्ति शुद्धीकणसम्बन्धी कानूनमा केही संशोधन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको कार्यान्वयनमा जिम्मेवार सबै निकाय लाग्नुपर्ने बताए ।