स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले सर्वोच्चको फैसलाले करिव २० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको बताएको छ ।

आईतवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इप्पानले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन लगायत संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने गरी भएको कानून संशोधनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेजको विरोध जनाएका हो ।

इप्पानले सर्वोच्च अदालतको फैसललाई अहिले बनिरहेका र निर्माण भएका करिव २० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन बन्द हुने दाबी गरेका छ । लगानी सहजिकरण सम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ जारी भएसँगै निजी क्षेत्रले नेपालको आर्थिक विकासमा कोशेढुङ्गाको रुपमा सावित हुने विश्वास लिएपनि सर्वोच्चको फैसलाले निराश बनाएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले बताएका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले सर्वोच्चको फैसलाले करिव २० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको बताए। उनले फैसलाको संक्षिप्त आदेशबाट नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने संसदले विधिवत रुपमा निर्माण गरेको कानूनलाई खारेज गरी विगत १५ वर्षदेखि प्रवर्द्धन भइरहेका जलविद्युत आयोजनको काम कारवाहीलाई जटिलतातर्फ धकेलिरहेको बताए ।

उनले यसबाट राज्यलाई प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नुपर्ने शुल्क, रोयल्टी र राजश्व तिरेर प्रचलित कानून बमोजिम विद्युत उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमति समेत पाएर खर्बाैं लगानी समेत गरिसकेका कुल १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका २६७ वटा जलविद्युत आयोजनाहरुले फेरि जटिलता झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरे । उनले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले राज्यलाई वार्षिक ४ खर्बभन्दा बढी नोक्शानी हुने बताए ।

उनले राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने आशयसहितको आदेशबाट क्षमता रोयल्टी, ऊर्जा रोयल्टी र कर समेत गरी राज्यको वार्षिक ४ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी गुम्ने बताए । उनले सर्वोच्चले राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने आशयसहितको आदेश दिएको बताए । ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ अनुसार आगामी १० वर्ष (अर्थात वि.सं. २०९१ साल भित्र) मा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य कार्यान्वयन हुने सम्भावना नभए देशले लोडसेडिङ्ग व्यहोर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने उनको भनाई छ ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विकास निर्माणका कार्यमा राज्यले अवरोध गर्न नहुने बताए । उनले राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने आशयसहितको सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेशको आलोचना गरे । उनले अदालतले पनि विकाससँग जोडिएका विषयमा निर्णय गर्दा विचार पुर्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले कुनै व्यक्तिले मुद्दा हाल्नासाथ निकुञ्जभित्रका जलविद्युत रोक्ने हो भने भविष्यमा विकास निर्माण कसरी हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले विकाससँग जोडिएको काममा राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले अदालतका यस्ता फैसलाले विकासका काम र गतिमा असर पर्ने भन्दै आदेशमाथि पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे।

उनले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५ सय विद्युत उत्पादन गर्ने र १३ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली नेपालमा खपत गर्ने योजनामा समेत असर पर्ने बताए । उनले नेपालले प्राकृतिक स्रोत र साधन प्रयोगमा गर्न नसक्ने हो भने समस्या बढ्दै जाने उल्लेख गरे ।