कर्जाकाे माग चार कारणले नभएकाे आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका संयाेजक रामेश्वर खनालले बताएका छन् । सरकारले पूँजीगत खर्च नसक्नु, सहकारी समस्याग्रस्त हुनु, कोभिड १९ को समयमा उधाराे काराेबार हुनु र मौद्रिक नीतिमा भएको कडाइका कारण ऋणकाे मागमा कमी आएकाे खनालकाे भनाइ छ ।
तर अहिले बैंक वित्तीय संस्थामा करेक्सन हुन सुरु भएको छ। करेक्सनहरू सुरु भएको हुनाले आगामी दिनमा थप सुध्रिएर जानेमा खनाल ढुक्क छन् । अहिलेकाे अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायलगायतका बिषयमा केन्दित रहेर उनै खनालसँग मेराेलगानीका उप सम्पादक सुवास निराैलाले गरेकाे कुराकानीः
आर्थिक सुधार सुझाव समितिले हालै अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको छ। के छ यस प्रतिवेदनमा ?
आयोग गठन गरेको दुई महिनामा नै हामीले अन्तरिम प्रतिवेदन दियौं। यति चाँडै त्यो प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने कारण भनेको तत्कालै सम्बोधन गर्नु पर्ने कुरा गर्न सकिएन भने अर्थतन्त्र थप अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ भनेर हो। त्यसमा अर्थमन्त्रीको पनि चासो थियो। तपाईहरूले अलि चाँडै दिनु भयो भने हामीले पनि तत्कालै केही गर्न सक्छौ भन्ने अर्थमन्त्रीको आग्रह थियो। त्यही कारण हामीले अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको हो।
अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा आपूर्ति पक्षबाट नभएर माग पक्षबाट बढी समस्या छ। अर्थतन्त्रमा समष्टिगत माग बढ्न सकेन भने कतिपय उद्योगी व्यवसायीले तिर्नु पर्ने ऋण पनि तिर्न सक्दैनन्। उनीहरूको वित्तीय स्थिति कमजोर भएर जान्छ। त्यही भएर अहिले तत्काल गर्नु पर्ने भनेको मागलाई सक्रिय गर्नु पर्ने देखिएको छ। त्यी अनुरूप हामीले सुझाव तयार गरेर बुझाएका छौं।
हामीले अध्ययन गर्दा माग कम हुनुका मुख्य चार कारण भेट्टायौं। चार मध्ये सबैभन्दा पहिले सरकारले गर्ने पूँजीगत खर्च नै देखियो। सरकारले पूँजीगत खर्च गरेर जुन माग सिर्जना हुन्थ्यो। त्यो नै बन्द जस्तो छ। त्यसले मागमा कमी ल्याएको छ।
दोस्रो भनेको सहकारीको समस्याले माग घटायो। धेरै सहकारी समस्यामा थिए। त्यसमा पनि २२ वटा सहकारीको मात्रै लाखौँ बचतकर्ताको ४० अर्ब भन्दा बढी रकम फसेको छ। बचतकर्ताले त्यो पैसा झिक्न पाएका छैनन्। त्यसका अतिरिक्त थप २० वटा समस्याग्रस्त हुन्छन् कि भनिएको छ। तिनीहरूको पनि त्यस्तै २०/२२ अर्ब रुपैयाँ रोकिएको अवस्था छ। दुवै तर्फको मिलाउँदा ६०/७० अर्ब रुपैयाँ सहकारी प्रणाली भित्रै फसेको र बचतकर्ताले झिक्न चलाउन नपाएको देखियो। त्यसले गर्दा स्वाभाविक रुपमा ती परिवारले गर्ने माग खुम्चियो।
तेस्रो कारणको रुपमा भने उधारो कारोबार देखिएको छ। कोभिड १९ को समयमा साना मझौला देखि ठुला व्यवसायीले समेत उधारोमा सामान किने। किन्नेले पनि भोलि पाइँदैन कि भनेर किन्यो। यता उधारोमा सामान पनि लिए अनि त्यति बेला बैंक वित्तीय संस्थाबाट सस्तोमा ऋण पाइन्थ्यो। त्यो पनि लिए। यता उधारो पनि कर्जा नै हो। उता बैंकको ऋण त ऋण नै भई हाल्यो। यता उधारोको ऋण तिर्ने कि बैंकको ऋण तिर्ने भन्ने अवस्था सिर्जना भयो। त्यही अनुसार माग भइदिएको भए समस्या हुने थिएन। तर यता बजारमा माग पनि खस्किँदै गयो। त्यसले गर्दा जसले उधारोमा बिक्री गरेको थियो। उसको व्यवसाय सङ्कटमा पर्यो। उसैले गर्ने माग पनि खुम्चिएर गयो। उधारोले गर्दा माग कम हुन गयो।
चौथो कारण भनेको मौद्रिक नीतिमा भएको कडाइ देखियो। कोभिडको समयमा असाध्यै धेरै कर्जा गयो। तर उक्त कर्जा उत्पादनशील भन्दा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी गयो। त्यसलाई सच्याउन र भुक्तानी सन्तुलन मिलाउनु पनि स्वाभाविक रुपमा मौद्रिक नीतिमा केही कडाइ भयो। कडाइ पछि जति सजिलै पैसा आइरहेको थियो, त्यो बन्द भयो। त्यसले पनि मागमा कमी ल्यायो। यीनै कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ भनेर हामीले प्रतिवेदनमा जोड दिएका छौं। प्रतिवेदनको प्रमुख उद्देश्य के छ भने जुन समष्टिगत माग घटेको छ। यो घटेको मागलाई बढाउन निमित्त सरकारले केही गर्नु पर्छ भनेका छौं। कतिपय अवस्थामा सरकारले दिनु पर्ने भुक्तानी समेत नदिएको कारणले माग घटेको छ। जस्तै निर्माण व्यवसायीले पाउनु पर्ने भुक्तानी समयमा नपाइरहेको अवस्था छ भने उता किसानहरूले पाउनु पर्ने व्याज/अनुदान नपाइरहेको स्थिति छ। यता बीमामा दिन्छु भनेको अनुदान लगायतका रकम नदिएको कारणले समस्या आएको छ भनेर प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। सरकाले दिनु पर्ने भुक्तानी पनि दिनु पर्छ। सहकारीबाट बचत फिर्ता गर्ने काम पनि गर्नुपर्छ। त्यसैगरी उधारो असुलीका निमित्त पनि सरकारले केही नियामकीय व्यवस्था गर्नु पर्छ।
अरू पनि तत्कालै गर्नु पर्ने सुझावहरू छन् ?
तत्कालै गर्नु पर्ने ११ विषयवस्तुमा ५०/६० वटा सुझावहरू प्रतिवेदनमा छन्। तत्कालै गर्नु पर्ने काम सँगै मध्यकालमा र दीर्घकालमा गर्नु पर्ने कामहरूको बारेमा पनि हामीले केही कुरा सुझाएका छौं। नेपालको सन्दर्भमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायीहरूको व्यवसाय सहजीकरण गर्नु पर्छ भनेर पनि भनेका छौं। हामीले दिएको सुझावमा कतिपय लागु गर्यो कतिपय लागु हुने क्रममा छ।
तपाईहरूले तत्कालै गर्नु पर्ने भनेर जुन सुझाव दिनु भएको थियो। ती विषय कार्यान्वयनमा आउनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
कतिपय कुराहरू सरकारले कार्यान्वयन गरिसक्यो। जस्तै भर्खरै मात्रै सरकारले बीमा र व्याज अनुदानको पाँच अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको भनेको छ। हामीले त्यो बक्यौता भुक्तानी गर्नु पर्छ भनेका थियौ। किनकि त्यो भुक्तानी नभएको कारणले माग कम भएको थियो। निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाएनौ भन्ने र सरकारले दिइसकेको भन्ने गरेको अवस्था थियो। यो अवस्था हटाउन हामीले उनीहरूलाई नै बोलाएर के कस्तो हो भनेर छलफल गर्न भनेका थियौ। त्यो काम सरकारले सुरु गरेको छ। अब सहकारीको सम्पत्ति बिक्री गरेर पैसा फिर्ता गर्न समय लाग्ने भएकोले बरु सरकारले नै अग्रसरता लिएर केही रकम पेस्की दिन सकिन्छ कि भनेर अहिले सरकाले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सुरु गरेको सुनेको छु।
अहिले सहकारीलाई प्राधिकरण मार्फत समस्या सुल्झाउने भनिएको छ। त्यसले समस्या सुल्झाउन सक्ला ?
त्यसमा सही मान्छे राखियो र राम्रो तरिकाले कार्यविधि बनाइयो भने त्यसले काम नगर्ने भन्ने कुरै हुँदैन। मूल कुरा के हो भने सहकारीलाई अनुशासनमा राख्न तर्जुमा गर्नु पर्ने नियमहरू अझै तर्जुमा भइसकेको छैन। धेरै सहकारीमा कस्तो देखिन्छ भने धितो नै नराखीकन कुल कर्जाको ६०/७० प्रतिशत कर्जा दिएको देखिन्छ। फर्जी तमसुकको आधारमा कर्जा लगानी गरिएको छ। एउटै सहकारीको ६० प्रतिशत भन्दा बढी रकम एउटै कम्पनीमा लगानी गरिएको छ। एउटै सहकारीको १० देखि १२ प्रतिशत लगानी सञ्चालक समितिले चलाएको छ। कुनै पनि वित्तीय संस्थाले लगानी गर्दा एउटै समूह वा क्षेत्रमा यति भन्दा बढी लगानी गर्न पाइँदैन भन्ने जस्तो नियम हुनुपर्छ। अर्को प्रमुख समस्या के छ भने एउटै व्यक्तिले लामो समयसम्म सहकारीको सञ्चालकमा आधिपत्य जमाएको देखिएको छ। तर अहिले ऐनमा नै संशोधन गरेर एक व्यक्तिले दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसले के गर्छ भने नयाँ आउनेले पुरानाले गरेका त्रुटिहरू पत्ता लगाउँछ।
लगानीकर्ताहरूको मनोबल खस्किएकै कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको भन्ने गरिन्छ। तपाईहरूले अध्ययन गर्दा अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा पाउनु भयो ?
अध्ययनको क्रममा आयोगका सदस्यहरूले १८ जिल्ला भ्रमण गर्यो। त्यहाँ अन्तरक्रिया गर्दा हामीले के पायौं भने आम रुपमा मानिसहरूमा निराशा छ। त्यो चाहिँ व्यवसायीक गतिविधि नै बिग्रियो भन्दा पनि राजनीतिक वृत्तबाट यस्तो अवस्थामा जस्तो सहयोगको अपेक्षा भएको थियो, त्यो नपाएको स्थिति छ। सरकारबाट जुन सहयोग हुनु पर्ने त्यो नभएको अवस्था छ। तिनै विषय निराशामा परिणत भएको देखिन्छ।
सहकारी वित्तीय प्रणाली समस्याग्रस्त भइसकेपछि त्यो प्रणालीबाट वित्तीय सहयोग लिएर कारोबार गरिरहेका साना मझौला व्यवसायीहरूको वित्तको स्रोत सुक्यो। जसले गर्दा उनीहरू सङ्कटमा परेको अथवा पलायन नै भएको देखिन्छ। त्यसकारण हामी सबै ठिक छ भन्ने अवस्थामा छैनौ। कतिपय तथ्याङ्क ठिक छन्। बाह्य क्षेत्र ठिक छ। मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर पनि ज्यादै निराश हुनु पर्ने पनि छैन। तर लगानी बिस्तार हुन सकिरहेकाे छैन्। पूर्वाधार विकास हुन सकिरहेकाे छैन् । बजारको समस्या हुनु जस्ता कुराले आर्थिक गतिविधि कमजोर देखाउँछ। तर यसको समाधान तुरुन्तै हुँदैन। कुनै औषधि दिएर तुरुन्तै चमत्कार हुने होइन। केही समय पक्कै पनि लाग्छ। त्यसको लागि तत्कालै माग सिर्जना गर्ने काम सुरु गर्नुपर्छ। खासगरी निर्माण र उद्योग क्षेत्रमा जुन समस्या छ। त्यसलाई तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्छ। तिनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सम्भवतः केही कुरा मौद्रिक नीतिले पनि हेर्दिनु पर्ने होला।
पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्थाले दोस्रो त्रैमासको विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। वासलातमा खराब ऋण बढेको देखिन्छ। कर्जा लगानी हुन सकेको छैन। तरलता व्यापक छ। राष्ट्र बैंकले पैसा खिच्नु परिरहेको छ। यस्तो अवस्थाबाट निस्कन कसले कस्तो उपाय लगाउनु पर्ला ?
पुस मसान्तसम्मको मात्रै हेर्ने हो भने बैंक वित्तीय संस्थाको मात्रै खराब सम्पत्ति साढे तीन सय अर्ब जति निर्माण भएको देखिन्छ। त्यो भनेको कुल वित्तीय सम्पत्तिको ५ प्रतिशतको हाराहारीमा हो। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा एक-दुई चोटी यस अघि पनि यस्तो अवस्था नआएको होइन। तर पछिल्लो काल खण्डमा यो निक्कै धेरै हो। यतिसम्मलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौ होला। तर यो भन्दा अझै बढ्दै जाने हो कि भन्ने चिन्ता छ। त्यो भनेको बिग्रिनै सकेको होइन। तर करिब करिब ३५ अर्ब जति असुल नै नहुने ऋणको धितो कब्जा गरेर बैंकहरु बसेका छन्। बैंक वित्तीय संस्थाको मूल काम भनेको निक्षेप सङ्कलन र कर्जा प्रवाह गर्ने हो। तर अहिले मूल काम गर्ने कि गैर बैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने देखिएको छ। हुन त ती सम्पत्ति बेच बिखन गर्न केही अवरोध थिए। त्यसलाई नेपाल सरकारले फुकायो। तर बेच्न त्यति सजिलो छैन। अझै पनि केही अड्चन छन्। बिक्री गर्न समस्या छ भने प्रक्रियागत झन्झट पनि छन्।
सबै बैंक वित्तीय संस्थालाई तिमीहरूले नै व्यवस्थापन गर्नु पर्छ भन्नु हुँदैन। त्यसले उनीहरूको लागत बढाउँछ। तर त्यसो नगरीकन कुनै निकायले त्यो सम्पत्ति लिई दिएर त्यसको व्यवस्थापन गरिदिने व्यवस्था गरिदिने हो भने बैंक वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन खर्च कम हुन्छ। जसको लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यालय खोल्नु पर्छ। सम्पत्ति व्यवस्थापनको निमित्त एउटा विशिष्टीकृत निकाय, कम्पनी खडा गर्नु पर्ने बेला आइसकेको जस्तो लाग्छ। यो भन्दा अघि पनि हामीले पटक पटक सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्नु पर्छ भनेर उठाउँदै आएको विषय हो। २०५७/५८ को बजेटमा पनि यो कुरा लेखिएको छ।
आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले समेत तत्कालै सम्पत्ति व्यवस्थापन कार्यालय खोल्नु पर्छ भनेर सिफारिस गरेको छ। हामीले मात्रै सिफारिस गरेको होइन कि नेपाल सरकारले समेत बजेटमा उक्त विषय समावेश गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा सो विषय समावेश गरेको छ। अहिले ३५ अर्बको सम्पत्ति नै निमार्ण भइसकेको अवस्थामा उक्त कम्पनी नखोल्नुको विकल्प छैन। किनकि त्यो रकम चानचुन रकम होइन। भोलि अझै बढ्दै जाला। त्यस कारण बजारमा त्यस्तो कुनै निकाय भइदियो भने बैंकहरुले आफ्नो वासलातलाई सुधार्नको निमित्त त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने छन्।
अर्थतन्त्र अझै खस्किने सम्भावना छ कि यही नै बटम लाइन हो ?
यो भन्दा तल जाने अवस्था मैले देखेको छैन। अर्थतन्त्रको दिशा र गतिको बारेमा अनुमान गर्न धेरै गाह्राे हुन्छ। त्यो अनुमान गर्न सकिने भए २००८ मा अमेरिकामा त्यस्तो ठुलो वित्तीय सङ्कट नै आउने थिएन। त्यसकारण पूर्वानुमान भनेको विगतमा के थियो र बर्तमानमा कसरी गइरहेको छ भन्ने आधारमा गर्ने हो। त्यो आधारमा पूर्वानुमान गर्दा गएको दुई अढाई वर्षमा हामी जुन क्षेत्र सङ्कटमा थियो भन्दै आइरहेका थियौं। त्यो मध्ये रिटेल र होलसेल रिकभर भएर आएका छन्। पुरै त भएको छैन। तैपनि रिकभर भएका छन्। पर्यटन राम्रै रिकभर भएको छ। ऊर्जाको आर्थिक बृद्धिदर राम्रै छ। उद्योग अलि सङ्कटमा देखिन्छ। तैपनि अहिले उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थको आयात बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। बैंक वित्तीय संस्थामा पनि करेक्सन हुन प्रारम्भ भएको छ। यी सबै करेक्सनहरू भएको हुनाले आगामी दिनमा थप सुध्रिएर जान्छ भन्ने कुरा ढुक्क नै भएर भन्न सकिन्छ।
