हरिप्रसाद शर्मा

सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र(लाइसेन्स) छाप्ने जिम्मा सुरक्षण मुद्रणलाई सुम्पेको छ । 

वर्षौदेखि सवारी लाइसेन्सको पर्खाइमा रहेका लाखौं चालकहरुलाई एकवर्ष भित्रै स्मार्ट लाइसेन्स दिनेगरी सरकारले केन्द्रसँग समझदारीपत्र(एमओयू) गरेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र केन्द्रबीच एमओयू भइसकेकाले एक वर्षभित्र लाइसेन्स नपाएका चालकलाई लाइसेन्स उपलव्ध गराउने गरी सरकारले योजना बनाएको हो । केन्द्रसँग वार्षिक २८ लाख सवारी लाइसेन्स छाप्ने गरी एमओयू भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बताए ।

‘एक वर्षभित्र लाइसेन्स परिक्षा उत्तीर्ण गरेर पर्खाइमा रहेका सबैलाई लाइसेन्स वितरण गर्ने योजना बनाएका छौं,' उनले भने, ‘त्यसका लागि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग वार्षिक २८ लाख सवारी लाइसेन्स छाप्नेगरी समझदारी भएको छ ।’

यो समझदारीसँगै आगामी एक वर्षभित्र लाइसेन्स पाउन बाँकी सबै चालकका हातमा स्मार्ट लाइसेन्स उपलव्ध गराउने गरी सरकार अघि बढेको सचिव शर्माले बताए । मन्त्रालयका अनुसार, हाल २५ लाख चालकहरु लाइसेन्सकै पखाईमा छन् । लाइसेन्स छाप्ने प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्तीका कारण ट्रायल पास गरेर बसेका चालकहरुले वर्षौदेखि चिटकै भरमा लाइसेन्स देखाउनुपर्ने विवशता छ ।

अर्थात, चिटका भरमा नै लाखौंको संख्याका चालकहरुले सवारी चलाइरहेका छन् । हाल यातायात व्यवस्था विभागले दैनिक ३ हजार सवारी लाइसेन्स मात्र छपाइ गर्न सक्ने क्षमता छ । विभागले ल्याएको नयाँ मास प्रिन्टर पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन् । मास प्रिन्टरसम्वन्धी कर्मचारीलाई तालिम दिन समय लागिरहेको छ । हाल दैनिक ३ हजार देखि ५ हजार व्यक्तिले लाइसेन्स परिक्षा पास गर्दै आइरहेका छन् ।

लाइसेन्स पास गर्नेबित्तिकै लाइसेन्स पाउन नसक्ने समस्यालाई समाधान गर्ने गरी आगामी आवमा बजेट व्यवस्थापन गरिने मन्त्रालयका सचिव शर्माले बताए । लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया सहज बनाउन संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले समेत आवश्यक पहल गरिरहेका छन् ।

बागमती प्रदेश सरकारले नागरिक एपमार्फत डिजिटल लाइसेन्स वितरण सुरु गरिसकेको छ । त्यस्तै संघीय सरकारअन्तरगतकाे भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले समेत नयाँ प्रिन्टर खरिद प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार, आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि संघीय सरकारले मात्र नभइ प्रदेश सरकारले समेत सवारी चालक अनुमतिपत्र(लाइसेन्स) छपाइको योजना बनाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।

सर्भर डाउन हुने, प्रिन्टिङ प्रणालीमा समस्या, छपाइ क्षमताको अभाव, जनशक्ति अभाव, बढ्दो आवेदन संख्या, प्रशासनिक ढिलासुस्तीलगायतका कारणले सवारी लाइसेन्स छपाइमा समस्या हुने गरेको विज्ञहरु बताउँछन् ।