हरिप्रसाद शर्मा

मंगलबार साँझपख गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड शेयरिङ नियमावलीको कार्यान्वयन एक महिनाका लागि स्थगन गरेसँगै सार्वजनिक यातायात सुचारु हुन थालेको छ । मंगलबार साँझ देखि नै देशका विभिन्न ठाउँबाट लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधनहरु छुट्न थालेपछि आम सर्वसाधारण यात्रुहरुको दैनिकी सहजतातर्फ उन्मुख भएको छ ।

विभिन्न ८ वटा यातायात व्यवसायी सम्वद्ध निकायहरुले ७ बुँदे माग राख्दै गएको सोमबारदेखि यातायात व्यवसायीले काठमाडौं र देशव्यापी यातायात बन्द गरेका थिए । यातायात व्यवसायीले आफ्ना गाडीहरु घर तथा ग्यारेजमा थन्क्याएर सरकारसमक्ष आफ्ना माग पूरा गराउन सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

खासगरी, गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड शेयरिङ नियमावली कार्यान्वयन भएमा आफ्नो सिन्डिकेट तोडिने भन्दै यातायात व्यवसायीले संघीय सरकारविरुद्ध नै आन्दोलनमा खनिए । संघीय सरकारअन्र्तगत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयसँग निरन्तर छलफल र वार्ता भइ सहमति भए पनि आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरेको भन्दै यातायात व्यवसायीले देशव्यापी रुपमा आन्दोलन चर्काएका थिए ।

आफ्ना गाडीहरु ग्यारेजमा थन्क्याएर सडक आन्दोलनको बाटो रोजेको यातायात व्यवसायीसामु सरकार झुकेको छ । संघीय सरकारले तत्काल राइड शेयरिङ नियमावली कार्यान्वयन स्थगन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराइ गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पत्र पठाएको थियो ।

केन्द्र सरकारको पत्रउपर मंगलबार गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयले छलफल गरेर हाललाइ एक महिनाका लागि नियमावलीको कार्यान्वयन स्थगन गर्ने निर्णयसँगै यातायात सुचारु हुन थालेका छन् ।

बुधबार बिहानै देखि सडकमा ठूला गाडीहरु देख्न सकिन्छ भने यात्रुहरुले पनि दैनिकी सहज हुन थालेको प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् । तत्कालका लागि दैनिक सहज हुन थाले पनि आगामी एक महिनापछि यातायात व्यवसायीले पुनः आन्दोलन नगर्लान भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन ।

एक महिनाका लागि नियमावली स्थगन गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारले दीर्घकालसम्मका लागि नै नियमावली स्थगन गर्ला या नगर्ला ।

दीर्घकालसम्मका लागि नियमावली स्थगन गर्ने निर्णय भएमा सार्वजनिक यातायात हालकै अवस्थामा चल्नेछ । होइन, नियमावली पुनः कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश सरकारले निर्णय गर्यो भने एक महिनापछि सार्वजनिक यातायात बन्द नहोला भन्न सकिँदैन ।

किनकी, यातायात व्यवसायीले नियमावली दीर्घकालीन रुपमा नै स्थगन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।