यही छलफलकै क्रममा नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्व पाैडेलले याे बिषयले भूइचालाे ल्याउन सक्छ तर बैंक र व्यवसायी छुट्टिनै पर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि बाफिया संशाेधन पेचिलाे बन्दै गएकाे देखिन्छ ।
वास्तवमा के गर्नु पर्छ त, मेराेलगानीका उप सम्पादक सुवास निराैलाले अनुभवी बैंकर राधेश पन्तलाई बाफिया संशाेधनका बिषयमा साेधे, पछिल्लो समय बाफियाका विषयमा अर्थ समितिमा छलफल भयो। त्यसले अहिले बजार तताएको स्थिति छ। तपाईले यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
मैले त्यति धेरै फलो गरेको छैन। तर मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि कानुन आउनु अघि त्यसमा छलफल भएकै राम्रो हो। तर धेरै समयदेखि यो विषय छलफलमा नै सीमित छ। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने आउने १० देखि १५ वर्षमा नेपालको बैकिङ क्षेत्र कहाँ पुर्याउन लागिएको हो ? अहिलेको सन्दर्भ के हो ? जसरी हामीले लाइसेन्स बाँड्यौ, त्यसलाई हेर्ने हो भने निजी क्षेत्र नै बैकिङ क्षेत्रमा हाबी छ। त्यसकारण नेपालको विषयमा मात्रै चिन्ता गर्नु हुँदैन। यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के छ ? त्यो पनि हेर्नु पर्छ। बैंकमा निजी क्षेत्रलाई अलग गर्ने कुरामा जापानमा धेरै वर्ष लाग्यो। त्यसकारण नेपाल राष्ट्र बैंक वा नेपाल सरकारले के भन्नु पर्यो भने आउने १०/१५ वर्षमा बैंकिङ क्षेत्र कहाँ पुर्याउने हो ? त्यसकारण हामीले गर्न खोजेको के हो ? त्यसको प्रभाव के पर्छ ? अन्त्यमा गएर हामी कहाँ पुग्ने हो ? त्यस सम्बन्धमा स्पष्ट भइएन भने बाहिरबाट लगानी आउँदैन। त्यसकारण १०/१५ वर्षको भिजन बनाउनु पर्छ भनेको हो। त्यसो भयो भने मात्रै अघि बढ्न सकिन्छ।
मैले निक्कै अघि देखिनै संस्थापक शेयर र साधारण शेयर एउटै हुनुपर्छ भन्दै आएको हो। पहिला त्यो गरेर हेरौँ। त्यसको प्रभाव के पर्छ ? त्यसलाई हेरौँ। अनि मात्र यो कुरा अघि बढाउ।
तपाईको भनाइको तात्पर्य भनेको अहिले नै बैंक र व्यवसायी छुटाउनु पर्ने बेला होइन भन्ने हो ?
हो। तत्कालै छुटाउनु पर्ने बेला होइन। किनभने त्यसलाई छुट्याउँदा आउने जोखिम के हुन सक्छ भनेर ध्यानै दिइएको छ कि छैन ? अन्य मुलुकमा भएको छ भनेर त्यसै गर्नु पर्छ भनेर नलागौँ। अन्य मुलुकमा भएको छ, हामी पनि गरौला। तर अहिले नै गर्ने होइन। कति वर्षमा गर्ने भन्ने समय निर्धारण गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ। अझै बहस गरौँ। एनालाइसिस गरौँ। एउटा समूहले गर्नै पर्छ भन्ने अर्कोले गर्नै हुँदैन भन्ने खालको अवस्था हुनु भएन। लजिक्कली नेपालको विकास गर्न के गर्दा ठिक हुन्छ र कसरी गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुरामा एउटा सहमति हुनु पर्छ। त्यसकारण फोर्सफुल्ली कुनै पनि काम गर्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरका अनुसार बैंक र व्यवसायी नछुट्याउँदा बैंकको स्रोतमा सिमित व्यवसायीको बढी हाली मुहाली भयो भन्ने छ नि ?
त्यसरी मैले हेर्दिन। राष्ट्र बैंकले त्यसरी भन्न मिल्दैन। स्रोत कसलाई कति चलाउन दिने भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकको हातमा छ। उसले अन्य मेजर्सहरूमा काम गर्न सक्छ। राष्ट्र बैंक सित सबै डाटा छ। राष्ट्र बैंक आफैमा नियामक हो। उसले त्यो कुरा रोक्न एक दुई वटा निर्देशन जारी गर्न सक्छ।
पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्थाको गैर बैंकिङ सम्पत्ति म्यानेज गर्न एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी कत्तिको आवश्यक हो ?
त्यो त हामीले २० वर्ष अघि देखि भन्दै आएको कुरा हो। यो विषय बजेटमा पनि आयो। मौद्रिक नीतिमा पनि यो। त्यसमा आउँदैमा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी आउने वाला छैन। किनकि पहिले देखिसकेका छौं। त्यो आउनलाई गम्भीर नै हुनु पर्यो। त्यसको लागि एउटा कानुन नै आवश्यकता छ। अहिले बैंकहरुको नन् प्रफमिङ लोन धेरै हाइ छ। त्यो पनि हामी नीति र विधिले गर्दा हाइ भएको हो। तपाई हामी सबैलाई कोल्याट्रल लेण्डिङ चाहिएको छ। सुरु देखिनै रियल स्टेटमा कोल्याट्रल बेस लेण्डिङ भएको कारणले यो समस्या आएको हो। त्यसलाई रोक्न पनि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी आवश्यक छ। त्यसलाई अहिलेका गभर्नरले पनि सिरियस्ली लिनु होला। त्यो तुरुन्त को तुरुन्तै गर्नु पर्ने आवश्यकता हो।
अहिलेसम्म कम्पनी आउन नसक्नुको प्रमुख कारण के होला जस्तो लाग्छ ?
त्यति गम्भीरतापूर्वक लिइएन। नन् प्रफमिङ लोनलाई हामीले कहिले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएनौ। हाम्रो सोचाइ नै के भयो भने रियल स्टेट हो यो बढेको बढै मात्र गर्छ भन्ने भयो। इतिहास नै हेर्ने हो भने वास्तवमा नै त्यो क्षेत्र बढेको बढ्यै नै छ। तर त्यो भविष्यमा हुनेवाला छैन। त्यसकारण यो कम्पनी जति चाँडो स्थापना गर्यो त्यति नै चाँडो बैंकहरुलाई पनि फाइदा हुन्छ। अर्थतन्त्रलाई नै फाइदा हुन्छ।
नेपालमा कोल्याट्रल बेस फाइनान्सिङको मात्रै बढी अभ्यास भयो त्यसकारण प्रोजेक्ट बेस पनि हुनु पर्छ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन ?
वास्तवमा भन्ने हो भने प्रोजेक्ट बेस नै हुनु पर्ने हो। जस्तै कुनै जलविद्युत आयोजना बनाउनु पर्यो भने तपाईले आफ्नो घर जग्गा राख्नु पर्दैन। त्यही प्रोजेक्ट राखे भयो। त्यसमा पनि केही कुरा छन्। जस्तै त्यसको विश्लेषण राम्रोसँग हुनु पर्छ। राष्ट्रिय स्तरका हुन् वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कुनै पनि बैंकले कुनै पनि प्रोजेक्टमा जोखिम देख्छन् भने त्यसमा लगानी गर्दैनन्। जोखिमको विश्लेषण गरेर लगानी गर्ने हो। तर हुनु पर्ने चाहिँ प्रोजेक्ट बेस नै हो। तर हामी पहिले देखि नै त्यसमा गएनौ। जता सजिलो त्यतै तिर बढी केन्द्रित भयौ। त्यहीकारण मुलुकको विकास पनि भएन।
बैंकहरु सुरक्षित बढी हुन खोजे। जति जसको क्षमता छ त्यसैलाई मात्रै ऋण प्रवाह गर्ने प्रवृत्ति हाबी भयो। सुरु देखि नै बैंकहरुले पनि अलिकति जोखिम उठाएको भए अहिले धेरै प्रोजेक्टहरू आउने थिए होला। मानिससँग कति पैसा हुन्छ र ? पैसा हुनेले मात्रै व्यवसाय गर्दाको परिणाम अहिले हामीले देखिरहेका छौ। आइडिया वा प्रोजेक्टमा लगानी गरिएको हुन्थ्यो भने मुलुक अहिले अर्कै भइसक्ने थियो। त्यसकारण अब बैंकले कोल्याट्रल बेस लेण्डिङ मात्रै गरेर धेरै बिजनेस अघि बढाउन सक्दैनन्। त्यसकारण अब बैंकले जोखिम पनि लिनु पर्छ।
पछिल्लो समय बजेटमा नयाँ कुरा आयो। त्यो भनेको विदेशमा पनि लगानी गर्न दिने भन्ने कुरा आयो। त्यसले कस्तो प्रभाव पर्छ ?
त्यसले राम्रो प्रभाव पार्छ। अहिलेको दिनमा आइटी क्षेत्रको काम धेरै जसो विदेशमा नै हुन्छ। तर पैसा त यही नै आइरहेको छ। भोलिको दिनमा बिदेशबाट आउने पैसा विदेशमा नै लगानी गरेर झन् बढी आम्दानी गर्न सकिन्छ। सम्भावना निक्कै छ। त्यसकारण लगानी गर्न दिनु पर्छ जस्तो लाग्छ।
अहिले जसरी बैंकहरु अघि बढिरहेका छन्। के उनीहरू सही ट्र्याकमा छन् ?
ट्र्याकमा छन् कि छैनन् भन्नु पर्दा ट्र्याकमा नै छन् भन्नु पर्छ। तर बैंकले अहिलेकोको भन्दा फरक तरिकाले जानु पर्छ जस्तो लाग्छ। मैले त पहिले देखि नै भन्दै आएको हो। बैंक भनेको लेण्डिङ गरेर मात्रै पैसा कमाउने होइन। बैंक भनेको सेवा प्रवाह गर्ने निकाय हो। अन्य मुलुकमा ऋण प्रवाह गरेर ४० प्रतिशत मात्र नाफा कमाउँछन्। तर हाम्रो मुलुकमा ८० प्रतिशत ऋण नै दिएर कमाउँछन्। हामी पुरै ऋणमा फोकस छौ। हामीले के गरेनौ भने यसलाई इनोभेट कसरी गर्ने। डिजिटाइज कसरी गर्ने ? राम्रो सेवा दिएर त्यसबाट कसरी कमाउने ? त्यसमा राष्ट्र बैंकले पनि हेर्नु पर्यो। सबै सेवा सित्तैमा देऊ भनेर पनि भन्न मिल्दैन।
