हरिप्रसाद शर्मा
प्रतिनिधि सभाबाट यसअघि नै पारित भइ राष्ट्रिय सभामा छलफलकै क्रममा रहेको जलस्रोत विधेयक सरकारले एकाएक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।

हिजो सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जलस्रोत विधेयक तत्कालका लागि फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । 

यद्यपी, विगतमा समितिबाट व्यापक छलफल भइ प्रतिनिधि सभामा पेश भइ पारित समेत भइसकेको उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा छलफलकै चरणमा थियो । सरकारले राष्ट्रिय सभाबाट समेत पास गरी जलस्रोत विधेयकलाई ऐनका रुपमा ल्याउने सरकारको योजना थियो ।

ऐन बनाएरै जलस्रोत तथा जलधार क्षेत्रको संक्षण, प्रवर्द्धन गरी एकीकृत जलस्रोत नीति बनाएर अघि बढ्ने सरकारको योजना अधुरो हुने अवस्था छ । सरकारले विधेयक फिर्ता लिने निर्णय सरकारले गरे पनि के कारणले उक्त विधेयक फिर्ता ल्याइयो प्रष्ट पार्न सकेको छैन् ।

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतका पालामा विधेयक ड्राफ्ट भइ प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको थियो । गत २०८१ जेठ ३१ मा पेश गरिएको उक्त विधेयक २०८२ जेठ ५ गते प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर  राष्ट्रिय सभामा पठाइएको थियो ।

राष्ट्रिय सभामा २०८२ जेठ २६ गते पेश गरी निरन्तर छलफलकै क्रममा रहे पनि अन्ततः सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता ल्याउने निर्णय गर्यो । सरकारले के कारणले विधेयक फिर्ता ल्याउने निर्णय गर्यो । त्यसबारेमा स्वंयम विधेयक ड्राफ्ट गर्ने निकाय ऊर्जा मन्त्रालयलाई समेत जानकारी छैन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले नै जलस्रोत विधेयक फिर्ता ल्याउने निर्णय गरे पनि के कारणले विधेयक फिर्ता ल्याउनु परेको त्यसबारे औपचारिक जानकारी नआएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता सागर राज गौतमले बताए ।

सरकारले आवश्यकता ठानेर नै त्यसबेला जलस्रोत विधेयक ड्राफ्ट गरे पनि अहिले आएर फिर्ता लिनुको कारण जानकारी नभएको उनले बताए । ‘यसबारे हामीलाई पनि औपचारिक जानकारी आएको छैन । किन के कारणले विधेयक फिर्ता ल्याउनुपरेको हो, त्यो ठ्याक्क भन्न सकिएन्’, उनले भने, ‘जतिबेला विधेयक आवश्यक पर्ने भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले ड्राफ्ट गरेर पठाएको हो । विधेयक ठिकै थियो । केही कुरा छलफल गरेर वा परिवर्तन गर्नुपर्ने केही कारणले हो कि ?’

जलस्रोत र जलविद्युत सम्वन्धि सरोकार राख्ने निकायहरुले समेत सरकारको यो निर्णयलाई स्वभाविक ठान्छन् । विगतमा भिन्न मत भएका विषयहरु छलफलमार्फत केही थपघट गरेर ल्याउने उद्देश्यले सरकारले विधेयक फिर्ता ल्याएको हुन सक्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था,नेपालका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले मेरो लगानीलाई बताए ।

'विद्युत् विधेयक पनि विगतमा एउटा सदनबाट पास भए पनि अर्को सदनमा गएर फिर्ता जाने गरेकाले यो स्वभाविक प्रकृया रहेको उनको बुझाइ छ । ‘विगतमा जलस्रोतको अधिकार र बाँडफाँटलगायतका कतिपय विषयहरुमा मतभिन्नता कायमै थियो । ती विषय पनि अझ छलफल गरेर ल्याउन फिर्ता ल्याएको हुनसक्छ,’ उनले बताए ।

कतिपयले भने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको चाहनामा यो विधेयक फिर्ता भएको हुन सक्ने बताइरहेका छन् । कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सिँचाइ र जलस्रोतमाथि अधिकार किसानसम्म पुर्याउन कतिपय विषयहरु थपघट गर्न र आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेर पनि विधेयक फिर्ता भएको हुन सक्ने मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।