इप्पानका उप महासचिव प्रकाश दुलालले बजेटमा सरकारले टेक एण्ड पेको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरुको लगानी डुब्ने स्थिति निम्तिएकाले आन्दोलन नरोक्ने बताए ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बजेटमा आएको टेक एण्ड पेको व्यवस्था तत्काल सच्याउन अर्थ मन्त्रालयसमक्ष पत्राचार गरिसकेकाे बताएका छन् । सरकारले गरेकाे कुरा काममा नदेखिएसम्म पत्याउन गाह्राे भइसकेकाे दुलालकाे भनाइ छ । ‘हामी आन्तरिक तयारीमै थियो । हामी आन्दाेलनबाट रोकिएका छैनौं । संसदमा बजेटमा ल्याएको फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालयले पनि पत्राचार गरेको कुरा छ । फिर्ता गर्ने कुरा भएको छ । काम नभएसम्म पत्याइहाल्ने अवस्था भने छैन्,’ उनले भने ।
सरकार र उच्च राजनीतिक दलका बैठक र छलफलमा समेत यो विषय उठेकाले सरकारले जसरी पनि टेक एण्ड पेको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने दुलालको भनाइ छ ।
‘हामी सुरु देखि नै बजेटमा ल्याइएको टेक एण्ड पेको व्यवस्थाले कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना बन्दैन न बैंकले नै लगानी गर्छ । यो तत्काल सच्याउनुपर्छ,’ उनले मेरो लगानीसँगको कुराकानीमा भने, ‘त्यसकारण हाम्रो आन्दोलन रोकिएको छैन् । जबसम्म यो व्यवस्था हट्दैन हामीले विरोध गरिनै रहन्छौं ।’
इप्पानले दुई हप्ताअघि बजेटमा आएको टेक एण्ड पेको विरुद्धमा इप्पानका पदाधिकारीसँग भेला गरेर आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेको थियो । तर, तत्काल सरकारले उक्त व्यवस्था सच्याउने आश्वासन दिएकाे थियाे । आन्दोलनका कार्यक्रम नै घोषणा गर्ने जनाएको इप्पान त्यतिबेला भने सेलायो ।
इप्पानका वरिष्ठ महासचिव मोहन डाँगीले ऊर्जामन्त्रीले टेक एण्ड पेको व्यवस्था सच्याउने बताए पनि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल भने सकारात्मक नदेखिएको बताए ।
‘ऊर्जामन्त्रीले टेक एण्ड पेको व्यवस्था जसरी पनि सच्याउनुपर्छ भनेर पत्राचार गरे पनि अर्थमन्त्रीले त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्नुभए जस्तो लाग्दैन् । हामी उहीँ आश्वासन पत्याउनु बाहेक के गर्नु ?' उनले भने ।
ऊर्जा उत्पादकहरुसँगको भेला पछि केही समय आन्तरिक तयारीमा भुलेको इप्पान पछिल्ला दिनमा पुनः आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेर अघि बढेको छ । इप्पानले बिहीबार औपचारिक रुपमा बजेटमा टेक एण्ड पेको व्यवस्था खारेजी गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको जनाएको छ ।
इप्पानले गरेको आन्दोलनको संयोजक रहेका मोहन डाँगी सक्रिय बनिरहेका छन् । इप्पानले असार ६ गते एकपटक फेरि प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, असार ७ गते प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र नेपाल विद्युत प्राधिकरण्का कार्यकारी निर्देशकलाई एसएमएस पठाएर टेक एण्ड पे फिर्ता लिन अनुरोध गर्ने, असार ८ गते सामाजिक सञ्जालमा टेक एण्ड पे पीपीए नीति फिर्ता लेउ भन्दै सन्देश लेख्ने, असार ९ गते टेक एण्ड पे को असरका वारे निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ संगठनहरुसँग छलफल गरी संयुक्त धारणा सार्वजनिक गर्ने र असार १० गते प्रतिनिधि सभाका सभामुख र प्रमुख सचेतकहरुलाई टेक एण्ड पे फिर्ता लिनको लागि सामुहिक रुपमा एसएमएस पठाउने कार्यक्रम तय गरिएको जनाएको छ ।
प्रतिनीधि सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम पारित हुँदासम्म टेक एण्ड पे पीपीए नहटाएमा दोस्रो र तेस्रो चरणमा आयोजनाको चाबी सरकारलाई बुझाउनेसम्मको शसक्त आन्दोलन गर्ने बताइएकाे छ ।
