धिताेपत्र बाेर्डकाे कार्यकारी अध्यक्षबाट निवृत्त भएका निरज गिरी अहिले फाइनान्सियल लिटरेसीकै क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । दुई दशक बढी बाेर्डमा बिताएका गिरी नेपालकाे पूँजी बजारकाे विकासका लागि बाेर्डले ल्याएका नीतिगत बिषयहरूमा प्रत्यक्ष/ पराेक्षरूपमा संलग्न भए ।

उनै गिरीसँग मेराेलगानीका उपसम्पादक सुवास निराैलाले बाेर्डले लिएका नीतिहरूकाे बारेमा संक्षिप्त सिंहवालाेकन गरेका छन् । यस क्रममा गिरीले १० कित्ते नीति धेरै बर्षका लागि नल्याइएकाेले खारेज हुनु पर्ने तर्क अघि सारेका छन् ।

निक्कै लामो समय धितोपत्र बोर्डमा काम गरेर अवकाश हुनुभएको पनि तीन वर्ष भयो। गएका दिनहरू के गरेर बिताइरहनु भएको छ ?

मानिसहरूले अवकाश भएपछि फुर्सद हुन्छ भन्थे तर म चाँहि झन् व्यस्त भएको छु। फाइनान्सिएल लिक्ट्रेसी नेपाल भन्ने गैर नाफामूलक संस्था खोलेका छौ। त्यसमा अहिले अध्यक्षको रुपमा पूर्व सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल हुनुहुन्छ। त्यही संस्थामा म सचिवको रुपमा कार्यरत छु। यो संस्था हामीले वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी काम गर्ने गरी खोलेका हौ। यसमार्फत हामी मुलुकका विभिन्न ठाउँहरूमा गएर पढाउने काम गर्ने गर्छौ। त्यसले गर्दा पनि अवकाश पछिको जीवन पनि इन्ट्रेस्टिङ भइरहेको छ।

पहिले तपाईँ बोर्डमा हुँदा हामी पत्रकारको रुपमा भेट्न जाने गरेका थियौ। अहिले तपाईँले पनि आफ्नो संस्था मार्फत हाम्रै जस्तो काम सुरु गर्नु भएको छ। अहिले आएर यो काम सजिलो वा गाह्राे कस्तो हुने रहेछ ?

यो पनि हाम्रो संस्थाकै एउटा पार्ट जस्तो हो। मास कम्युनिकेसनको मार्फतबाट जाउँ भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रमहरू सुरु गरिएको हो। अहिले मलाई कस्तो अनुभव हुन्छ भने पहिले तपाईँहरूले बोलाउनुहुन्थ्यो, त्यसमा गयो, बोल्यो हिँड्यो गरिन्थ्यो। मान्छे बोलाउने कुरा गर्ने त हो भन्ने लाग्थ्यो। जब हामीले आफै यो कार्यक्रम सुरु गर्‍याै तब अहिले फिल हुन्छ कि यो कति गाह्राे काम रहेछ भन्ने। जसरी दर्शक भएर हेर्दा सजिलो जस्तो लाग्छ तर त्यो प्रस्तोता भएर गर्नु निक्कै कठिन हुने रहेछ।

तपाईँले क्यापिटल मार्केटलाई फोकस गरेर कार्यक्रमहरू गर्नु हुन्छ। त्यसमा जति पनि मानिससँग कुरा गर्नु भयो उनीहरूको कुरा सुन्दा आफू जतिबेला पदमा हुनुहुन्थ्यो त्यस बेला के के गर्न सकिएन भन्ने लाग्छ ?

यसमा यस्तो छ। म त्यही हुँदा पनि हामीले यो काम गरेका छैनौ भन्ने लाग्थ्यो। जस्तै म त्यही हुँदा पनि सुपरभिजन र मनिटरिङको काममा असाध्यै पछि छौ भन्ने लाग्थ्यो। गेस्टहरूसित कुरा गर्दा ठ्याक्क त्यही कुरा आउँछ। हाम्रो बुझाइ र मार्केटको बुझाई एउटै लाइनमा छ। तर त्यसअनुसार अहिले पनि काम नभएको र ती कामहरू ल्याक भइरहेको देखिन्छ। यही सुपरभिजन र मनिटरिङको काम नभएको कारणले बजारमा विकृति बढेर गएको हो कि जस्तो लाग्छ। किनभने मानिसहरूको दोस्रो बजारप्रति इन्ट्रेस्ट बढेर गयो। बोर्डले जुन १० कित्ताको नीति लियो। त्यसले मार्केटलाई एक्सपान्सन त गरियाे। तर त्यही १० कित्ताको नीति नै प्रतिउत्पादक हुन थालेको हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ। एक हजार रुपैयाँ नै त हो नि भनेर शेयर हाल्ने प्रवृत्ति बढेर गयो। नकि मैले कस्तो कम्पनीमा निवेदन दिँदै छु भन्ने चाहिँ हेर्न छोडेको हो कि जस्तो लाग्छ। अहिले पो फ्री प्राइसमा शेयर आएको छ र एक सय रुपैयाँमा आवेदन दिन पाइएको छ। तर सधैँ त्यस्तो नहुन सक्छ। भोलि प्रिमियम वा बुक बिल्डिङमा आउने छन्। त्यस बेला पनि यस्तै भयो भने त्यो जोखिम पनि हुन सक्छ। त्यसकारण अहिले आएर त्यो १० कित्ते नीति रिभ्यु गर्ने बेला भएको हो कि जस्तो मैले आफ्नो गेस्टहरूसित कुरा गर्दा फिड ब्याक पाएको छु।

तपाईँलाई के लाग्छ के १० कित्ते नीति रिभ्यु नै गर्ने बेला भएको हो ?

१० कित्ते नीति जतिखेर आएको थियो त्यतिखेर त्यो नीति बनाउनेमा म आफै पनि संलग्न थिए। त्यति बेला हामीले त्यो किन ल्याएकाे भन्दा त्यतिखेर आश्वा सी आयो। त्यसले प्राथमिक बजारलाई दूर दराजसम्म पुर्‍यायो। त्यति बेला दोस्रो बजार उपत्यकामा मात्रै सीमित थियो। त्यसमा पनि धेरै कारोबार काठमाडाैंमा मात्रै सीमित थियो। त्यसले गर्दा दूर दराजका मानिसलाई पनि शेयर पर्ने अवस्था आयो भने उसको पनि बजारमा सहभागिता बढ्छ।

अनि दोस्रो बजार काठमाडाैंमा मात्र सीमित नभएर इन्टरनेटको पहुँच भएको जुन सुकै स्थानमा पुग्छ भन्ने थियो। अर्को भनेको यसलाई सधैँ कायम गर्ने भन्ने पनि थिएन। किनकि शेयर बजार भनेको समाजवाद जस्तो सबैलाई बराबर देऊ सबैको सहभागिता गराउ भन्ने होइन। यो भनेको पुँजीवादी व्यवस्थाको क्रक्स हो। स्टक मार्केट निर्मम हुन्छ। त्यसकारण १० कित्ते नीति दुई तीन वर्ष लागु भएपछि र हाम्रो उद्देश्य पुरा भएपछि परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर ल्याइएको थियो। तर अहिलेसम्म पनि त्यसले निरन्तरता पाइरहेको छ। 

सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशनका कारण प्रिमियम र बुक बिल्डिङको निष्कासन नै ठप्प हुन पुगेको अवस्था छ। तिनीहरूले अब कहिले निकास पाउलान् ?

प्रिमियममा शेयर निष्कासन गर्न नै नदेऊ भन्नु त्यति उपयुक्त होइन। कुनै पनि चलिरहेको कम्पनीले आफ्नो भ्यालु लिएर त जान्छ नै। जस्तै कुनै एउटा कम्पनी छ। त्यो कम्पनी खडा गर्न त्यसका सञ्चालकले निक्कै मेहनत गरे। अहिले कम्पनीको रिजर्भ पनि राम्रो छ र त्यसले राम्रो लाभांश पनि दिइरहेको छ भने उसलाई तिमी एक सय रुपैयाँमा नै निष्कासन गर भन्दा उसले मैले किन गर्ने त भन्छ नै। त्यसले गर्दा प्रिमियममा जान दिनु पर्छ। बोर्डले पनि जुन प्रिमियमको व्यवस्था गरेको छ। त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू हेरेरै गरिएको हो।  म आफू पनि संलग्न भएको हिसाबले बोर्डको नीति नराम्रो छैन। अन्ताराष्ट्रिय अभ्यास नै हेर्ने हो भने त कम्पनीलाई नै छोडिदिएको छ। हाम्रो पनि धितोपत्र कारोबार नियमावली ४० भन्ने थियो। त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार नै छ। त्यसमा के थियो भने कुनै पनि कम्पनीले प्रिमियममा शेयर निष्कासन गर्ने भए त्यो प्रिमियमको जस्टिफिकेसन उसैले गर्नु पर्छ भन्ने थियो।

तर हाम्रो मुलुकमा जहाँ वित्तीय साक्षरता कम छ। त्यस्तो मुलुकमा यसरी खुला छोडेर हुँदैन भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि त्यसलाई परिमार्जन गरिएको हो। जुन निक्कै जटिल नै छ। त्यति सजिलै कम्पनीहरूले प्रिमियममा शेयर निष्कासन गर्ने दाबी गर्न सक्दैनन्। तर अहिले के समस्या आयो भने उनीहरूले तयार गर्ने व्यालेन्ससिट नै ठिक छ छैन भन्ने कुरा आएका छन्। अर्को हामीले के बुझ्नु हुँदैन भने नियामकले ठिक बेठिक भन्ने होइन। नियामकलाई अनुमति दिनु पूर्व जुन जुन दस्ताबेज दिइएको छ। ती दस्ताबेज अनुमति दिनका लागि पर्याप्त छन् भन्ने मात्रै लाग्ने हो। हामीले मागेका र दिएका दस्ताबेज स्वीकृत गर्नका लागि पर्याप्त छन् भन्ने लागेपछि उसले अनुमति दिने हो। लगानी गर्ने नगर्ने जिम्मेवारी त लगानीकर्ताकै हुन्छ।

सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन कानुन भन्दा माथि जस्तो देखियो। के समितिको निर्देशन कानुन भन्दा माथि हुन्छ ?

म आफू नै कानुनको विद्यार्थी त होइन। तर पनि के भन्दा कुनै पनि नियामक निकायले आफ्ना कानुनको आधारमा काम गर्ने हो। त्यसकारण कानुनमा के छ त्यही अनुसार काम गर्ने हो। निर्देशनहरू पनि आइहरेका हुन्छन्। तिनलाई पनि वास्तै नगर्ने भन्ने हुँदैन। तिनलाई पनि सम्मान त गर्नु नै पर्छ। तर कानुन भन्दा माथि गएर आउने निर्देशनहरूको सवालमा भने निर्देशन दिनेलाई यो निर्देशन कानुन विपरीत हुन गयो भनेर कन्भिन्स गर्नु पर्छ। अझै कानुन नै बनाउने निकायबाट आएको भए उक्त निर्देशनलाई कानुन नै बनाएर पठाइदिन अनुरोध गर्न सक्नु पर्छ। त्यसकारण कानुन भन्दा माथि गएर कुनै पनि काम गर्नु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर पनि म कानुनको विद्यार्थी पनि होइन। फेरि ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीकै हकमा पनि त्यो निर्णय ठिक होइन जस्तो लाग्छ। जस्तै हाइड्रोकै कुरा गर्ने हो भने सुरुवाती दिनमा ऋण र प्रमोटरको इक्युटी मात्रै हुन्छ। उनीहरूको इनकम केही पनि हुँदैन। आम्दानी भनेको इक्युटीको अलिकति पैसा बैंकमा राखेको छ भने त्यसबाट अलि अलि व्याज आउने हो। नभए त खर्चै खर्च मात्रै हुन्छ। फेरि हाम्रो नियम कानुनले कम्पनी सञ्चालन भएको एक वर्षमा नै पब्लिकमा जान सक्ने भनेको छ। यस्तो अवस्थामा खोलेको दुई तीन वर्षमा नै कसरी नाफामा जान सक्छन् ? एक दुई वर्षमा नै पब्लिकमा जाँदा त उसको नेटवर्थ नेगेटिभ नै हुन्छ नि। किनभने उसको आम्दानी छैन। आम्दानी नभएपछि त त्यसले आफ्नै क्यापिटल खान्छ नै। त्यसकारण त्यस विषयमा बिचार गर्नु पर्छ। डिस्कोल्ज गर्दिने हो।

नियामकले कुनै पनि कम्पनीलाई निष्कासन अनुमति दिने भनेको यो कम्पनी राम्रो र नराम्रो भन्ने भन्दा पनि नियामक सन्तुष्ट हुने हो। धितोतोपत्र बोर्डले त्यति बेला अनुमति दिन्छ। जब कम्पनीको विवरण पत्रमा लगानीकर्ताले खोज्न सक्ने सबै कुरा आए भन्ने लागेपछि उसले अनुमति दिने हो। उसले यो कम्पनी राम्रो या नराम्रो भनेर दिने होइन। त्यसकारण ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई दिँदैनौ भन्यो भने भोलि के अभ्यास सुरु हुनसक्छ भने “विण्डो ड्रेसिङ” भन्नुको अर्थ फल्स न्यारेटिभ सुरु हुन सक्छ। जसरी हुन्छ ९० भन्दा बढी नेटवर्थ बनाएर लाने अभ्यास सुरु हुन सक्छ। त्यो आफैमा राम्रो होइन।

तर यो लिङ्गरिङ भएको लामो समय भयो नि ?

यसमा मैले अघि जति पनि कुरा भने नि त्यसमा कसैले इनिसिएसन त लिनु पर्‍यो नि। कसैले इनिसिएसन लिएन भने त लिङ्गरिङ हुने नै भयो। कुनै पनि कम्पनी धितोपत्र बोर्डमा आइसकेपछि जति ढिलो हुन्छ त्यसको लागत त अल्टिमेट्ली इन्भेष्टर्सले नै बेहोर्ने हो नि। दुई अर्ब बन्ने कम्पनीको लागत तीन अर्ब पुग्छ। अनि त्यो एक अर्बको लागत कसले बेहोर्ने ? इन्भेष्टर्सले नै बेहोर्नु  पर्ने हुन्छ। यदि दुई अर्बमा नै बनेको भए एक वर्ष कम्पनीले नाफा बाँड्न सक्ने थियो। जति ढिला हुँदै जान्छ त्यति नै लागत बढ्दै जान्छ।

यो कसले गर्ने त ?

यसमा नियामक निकायले पनि अलि बढी नै इनिसिएसन लिनुपर्छ।  कानुन बनाउने ठाउँमा यसले गर्दा यस्तो अप्ठ्यारो पर्‍यो यसलाई फुकाइदेऊ भन्नु पर्छ। जसरी जहाँ भन्नु पर्ने हो त्यहाँ लगातार भनेर त्यसको समाधान निकाल्नु पर्छ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जको कुरा धेरै वर्ष देखि उठिरहेको छ। हाम्रो मुलुकमा यो आवश्यक हो या होइन ?

आवश्यक हो होइन भन्दा पनि त्यत्रो विज्ञहरू बसेर स्टडी गरेको अध्ययन प्रतिवेदनलाई म मान्दिन भनेर भन्न त मिल्दैन। अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि पहिले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गर अनि अघि बढ भन्ने आशय देखिन्छ। दिने नदिने आफ्नो ठाउँमा छ। मलाई लागेको के हो भने एउटै लेभलको हुनु पर्छ। दुइटैलाई एउटै लेभलमा प्रतिस्पर्धा गर्न दियो भनेको पो लगानीकर्ताले त्यसमा फाइदा लिन सक्छन्। अर्को स्टक किन ल्याउन लागिएको हो भने लगानीकर्तालाई केही फाइदा हुन्छ भनेर ल्याउन लागिएको हो। लगानीकर्तालाई नै फाइदा हुँदैन भने त्यो ल्याएको के अर्थ भयो। चाहिन्छ चाहिँदैन भन्ने विषय अध्ययन प्रतिवेदनले बोलेकै छ।

नयाँ स्टक लगानीकर्ताले खोज्नुको कारण एउटै छ। त्यो भनेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले इन्सटुमेन्ट ल्याउन नसकेकोले नयाँले ल्याउँछ कि भनेर हो। यतिका वर्षसम्म किन नयाँ इन्सटुमेन्ट आउन सकेनन् ?

संसारभरि स्टक एक्सचेन्जहरू गैरनाफामूलक थिए। तर पछि नाफामूलक भए। त्यही अनुसार नेपालको स्टक एक्सचेन्ज पनि नाफामूलक नै संस्था हो। त्यसकारण उसले जति नयाँ चिज ल्यायो उसको नाफा त्यति बढ्ने हो। त्यसको लागि स्टक एक्सचेन्जले इनिसिएसन लिनु पर्छ भन्ने हाम्रो बुझाई थियो। स्टक एक्सचेन्जको बुझाइ के थियो भने कानुन नै नभई मैले के लिएर आउने ? चिकेन एन्ड एग भनेको जस्तो। कुखुरा पहिले आयो कि अण्डा पहिले आयो। त्यसैमा यो विषय रुमलिएर बस्यो।

मलाइ अहिले कस्तो लाग्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्‍यो भने उनीहरूको इन्सटुमेन्ट विकास गर्ने छुट्टै विन हुन्छ। उनीहरूले नै सबै काम गरिसकेर त्यस विषयमा नियम ल्याउन नियामक निकाय घचघच्याउछन्। हाम्रो स्टक एक्सचेन्ज सरकारी छ। सरकारीमा काम गर्न अलि गाह्राे छ। अहिले के भन्न सकिन्छ भने यो नियामक र बजार सञ्चालक बसेर गर्ने काम हो। त्यसकारण अहिले नै ढिलो भइसकेको छ। अब पनि ढिलो गर्नु हुँदैन।

अहिले नयाँ विषय आएको छ। त्यो भनेको दुई थरी आइजिनको कुरा आएको छ। के त्यो आवश्यक हो कि होइन ?   

मैले बुझेको के हो भने आइजिन भनेको इन्टरनेशनल सेक्युरिटीज आइडेन्टिफेकसन नम्बर हो। यसले सेक्युरिटीजलाई आइडेन्टिफाइ गरिदिने हो। कुनै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाँदा कुनै कम्पनीको सेक्युरिटीजलाई चिनाउनको लागि बनेको हो। जस्तै त्यो कम्पनीको सेक्युरिटीज इक्युटी हो कि बण्ड हो कि डिबेन्चर हो भन्नलाई हो। त्यसले प्रमोटर पब्लिक आइडेन्टीफाइ गर्ने होइन। त्यसले गर्दा त्यो आइडेन्टीफाइ गर्न दुई वटा किन चाहियो ?

बाँकी कुराकानी तलको भिडियोमा हेर्नुहोस्