रबिन कँडेल

आज विश्व अर्थतन्त्र एक अभूतपूर्व मोडमा छ, जहाँ प्रविधिको विकास र विश्वव्यापीकरणले ल्याएको सहजतालाई इतिहासकै सर्वाधिक ठूलो ऋणको भार, अनियन्त्रित मुद्रास्फीति, गहिरिँदो आर्थिक असमानता र भूराजनीतिक तनावको कालो बादलले ढाकेको छ।

यो विश्वव्यापी संकटको तरंगबाट नेपालजस्तो आयातमा निर्भर र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र अछुतो रहने प्रश्न नै उठ्दैन। बाह्य संकटले हाम्रो आन्तरिक संरचनात्मक कमजोरीहरूलाई थप उजागर गरिदिन्छ। तसर्थ, यो संकटको जडलाई केलाउँदै, यसले नेपाली अर्थतन्त्र र विशेषगरी यहाँको शेयर बजारमा पारेको प्रभावको विश्लेषण गर्नु, र हाम्रा नीति निर्माता, खासगरी अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक, कुन यथार्थ र द्वन्द्वको बीचमा सुधारका प्रयास गर्न विवश छन् भन्ने तथ्यलाई उजागर गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो।

विश्वव्यापी आर्थिक चुनौतीको बीजारोपण सन् १९७१ मा अमेरिकी डलरलाई स्वर्ण-मानकबाट अलग गर्ने निर्णयसँगै भएको थियो, जसले विश्वव्यापी मौद्रिक प्रणालीलाई ऋण-आधारित विस्तारको अनन्त राजमार्गमा दौडायो। नेपालले पनि विकासको आकांक्षा पूरा गर्न यही विश्वव्यापी मोडेललाई आत्मसात् गर्‍यो, जहाँ सरकारी खर्च धान्न आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिने र आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्न कर्जा विस्तार गर्ने नीति सामान्य बन्यो। 'फिएट' मुद्राको यो विश्वव्यापी प्रणालीले नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रहरूलाई पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्न स्रोत त दियो, तर यसले हामीलाई बाह्य आर्थिक नीतिको प्रभाव, विशेषगरी भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमय दर र अमेरिकी डलरको उतारचढाबको प्रत्यक्ष जोखिममा पनि राख्यो। फलस्वरूप, हाम्रो मौद्रिक नीति स्वतन्त्र रहन सकेन र विश्वव्यापी तरलताको प्रवाह तथा संकुचनको प्रत्यक्ष असर हाम्रो अर्थतन्त्रले भोग्न बाध्य भयो।

विगत पचास वर्षदेखि चलिरहेको विश्वव्यापी ऋण विस्तारको प्रक्रियाले निम्त्याएका परिणामहरू आज हाम्रो अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रकट भइरहेका छन्। विश्वव्यापी ऋणको अकल्पनीय आकार र मुद्रास्फीतिको दबाब नेपालका लागि 'आयातित संकट' बनेर भित्रिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थदेखि खाद्यान्नसम्मका वस्तुहरूको मूल्यवृद्धिले हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई निरन्तर दबाबमा राखेको छ भने नेपाली मुद्राको क्रयशक्तिलाई कमजोर बनाएको छ। यसले निश्चित आय भएका बहुसंख्यक नेपालीहरूको जीवनयापन कष्टकर बनाएको छ। यसैगरी, विश्वव्यापी रूपमा सम्पत्ति (Asset) को मूल्यमा देखिएको अस्वाभाविक वृद्धि (Bubble) को सानो तर ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा हाम्रो शेयर बजारलाई लिन सकिन्छ, जसले अर्थतन्त्रको वास्तविक उत्पादनसँग तादात्म्यता नराखी मौद्रिक नीतिको उतारचढावमा नाच्ने चरित्र देखाएको छ।

नेपालको शेयर बजार यस विश्वव्यापी प्रवृत्तिको एक विशिष्ट प्रयोगशाला बनेको छ। यहाँ बजारको दिशा अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था वा कम्पनीहरूको नाफाले भन्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको कसिलोपन वा खुकुलोपनले निर्धारण गर्दछ। जब राष्ट्र बैंकले तरलता बढाउँछ वा शेयर धितो कर्जामा सहजता ल्याउँछ, बजार चहल पहल आउँछ। तर, जब आयात नियन्त्रण गर्न र विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउन नीतिगत कडाइ गरिन्छ, बजार सबैभन्दा पहिले र सबैभन्दा नराम्रोसँग प्रभावित हुन्छ। यसले के देखाउँछ भने, हाम्रो बजार लगानीकर्ताको विवेकभन्दा तरलताको लहरमा चल्छ र यसले वास्तविक अर्थतन्त्रको ऐनाको रूपमा काम गर्न सकेको छैन। यही कारणले गर्दा, राष्ट्र बैंक बृहत् आर्थिक स्थायित्व र लगानीकर्ताको हितबीचको द्वन्द्वमा सधैं फस्ने गर्दछ।

यहीँनेर अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले सामना गरिरहेको सुधारको वास्तविक जटिलता र नीतिगत द्वन्द्व उजागर हुन्छ। राष्ट्र बैंकको प्राथमिक दायित्व विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउनु र मूल्य स्थिरता कायम गर्नु हो, जसका लागि उसले आयातलाई निरुत्साहित गर्न कडा मौद्रिक नीति अपनाउनुपर्ने हुन्छ। तर, यही कडा नीतिले कर्जा प्रवाह संकुचित गराई आर्थिक गतिविधिलाई सुस्त बनाउँछ, व्यवसायीलाई निराश पार्छ र शेयर बजारलाई तहसनहस बनाइदिन्छ, जसको चौतर्फी राजनीतिक र सामाजिक दबाब उसले खेप्नुपर्छ। अर्कोतिर, अर्थ मन्त्रालयलाई चुनावमुखी राजनीति र विकासको आकांक्षा पूरा गर्न उच्च आर्थिक वृद्धि र राजस्व संकलनको दबाब हुन्छ, जसका लागि बजारमा पर्याप्त तरलता र सहज कर्जा प्रवाह आवश्यक पर्छ। यसरी, राष्ट्र बैंकको 'संकुचनकारी' र अर्थ मन्त्रालयको 'विस्तारकारी' चाहनाबीचको टकराबले सुधारका प्रयासहरूलाई अक्सर परिणाममुखी हुन दिँदैन।

यो जटिल समस्याबाट बाहिर निस्कने उपायका सम्बन्धमा नेपालमा पनि दुई अन्तरविरोधी धारहरू स्पष्ट देखिन्छन्। पहिलो धार, 'यथास्थितिको व्यवस्थापन' हो, जुन हाल हाम्रा नीति-निर्माताहरूले अपनाइरहेका छन्। यसअन्तर्गत संकट गहिरिँदा आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने, ब्याजदर बढाउने वा तरलतामा कडाइ गर्ने जस्ता तत्काल प्रतिक्रियात्मक (reactive) कदमहरू चालिन्छन्। यी उपायहरूले तत्कालका लागि राहत देखिए पनि वास्तविक रणनितीक समाधान प्राप्त हुँदैन । दोस्रो धार, 'संरचनात्मक सुधार' को हो, जसले समस्याको जडमै प्रहार गर्ने लक्ष्य राख्छ। यसअन्तर्गत उत्पादनशील क्षेत्र, विशेषगरी कृषि,उद्यम,सेवा र ऊर्जामा लगानी बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्नु, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाएर वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु र शेयर बजारलाई कर्जाको उतारचढाबबाट मुक्त गरी वास्तविक अर्थतन्त्रसँग जोड्ने नीतिगत सुधार गर्नु पर्दछ। तर, यी सुधारहरू राजनीतिक रूपमा अलोकप्रिय र कार्यान्वयनमा सहजता साथ व्यवस्थापन नगरिएकाले नीति-निर्माताहरू अल्पकालीन र सजिलो बाटो रोज्न लालायित देखिन्छन्।

अतः, विश्वव्यापी आर्थिक भुमरीबाट नेपाल अछुतो छैन, तर हाम्रो अर्थतन्त्रको डुङ्गामा रहेका संरचनात्मक लूपहोलहरु (आयात-निर्भरता, कमजोर उत्पादन) ले हामीलाई डुब्ने जोखिममा पुर्‍याएको छ। नेपाली अर्थतन्त्र र शेयर बजारको भविष्य अब हाम्रा नीति-निर्माताहरूले अल्पकालीन संकट व्यवस्थापनको गोलचक्करबाट बाहिर निस्केर दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारको पीडादायी तर आवश्यक बाटो रोज्ने आट गर्छन् कि गर्दैनन् भन्नेमा निर्भर गर्दछ। तत्कालको राहत कि दिगो समाधान भन्ने प्रश्नको उत्तरले नै आगामी दशकका लागि हाम्रो आर्थिक मार्गचित्र तय गर्नेछ।

(नेपाल शेयर बजार लगानीकर्ता संघका महासचिव कँडेलका निजी विचार)