किनकि सरकारले उक्त कोष खडा गरेको शुक्रवार १७ दिन भइसकेको छ। यतिका दिनसम्ममा पनि साढे तीन करोड मात्रै रकम सङ्कलन हुनुलाई सर्वसाधारणले खासै वास्ता नगरेको रुपमा लिइएको छ। किनकि गत वर्ष असोजमा आएको बाढी पहिरो प्रभावितलाई राहतका लागि ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ खडा गरिएको थियो। उक्त कोषमा एकै दिनमा तीन करोड भन्दा बढी रकम जम्मा भएको थियो। उक्त कोषमा कुल तीन अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम जम्मा भएको थियो। तर जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि खडा गरिएको ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष’मा भने देश विदेशमा भएका आम नागरिक, सहयोग गर्ने संस्थाहरूले सहयोगको लागि खासै रुचि नदेखाएको पाइएको छ। १७ दिन भइसक्दा पनि पोहोर जति रकम उठेको थियो त्यससँग अहिले उठेको रकम तुलना गर्दा सर्वसाधारणको रुचि नभएको पुष्टि हुन्छ।
मन्त्रालयका अनुसार ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष’मा अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी रकम दाखिला गर्ने संस्थामा सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स छ। उसले एक करोड ५० लाख रुपैयाँ दाखिला गरेको छ। दोस्रोमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैँक लिमिटेड देखिएको छ। उसले एक करोड रुपैयाँ र नेपाल वनस्पति घिउ तेल उत्पादक सङ्घबाट ५० लाख रुपैयाँ दाखिला भएको छ। तीन संस्थाले नै तीन करोड रुपैयाँ सहयोग गर्दा बाँकी रहेको रकम अरू व्यक्तिबाट सहयोग प्राप्त भएको हो। आम सर्वसाधारणले व्यक्तिगत रुपमा १ रुपैयाँदेखि १०, २०, ५०, १००, १११, १५०, २००, २०१, ५००, ५०५, १००० र ११०० रुपैयाँसम्मकाे रकम सहयोग गरेका छन्।
किन आएन पोहोर जति रकम ?
पोहोर बाढी पहिरोका कारण प्रभावितलाई राहतका लागि ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ खडा गरिएको थियो। जसमा बैंक वित्तीय संस्थाले समेत मनग्ये सहयोग गरेका थिए। तर यस पटक बैक वित्तीय संस्थाले गर्ने सहयोग निक्कै कम छ।
बैंकहरुले यस पटक उनीहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रहेको रकम सरकारको कोषमा सहयोग गर्न नमिल्ने भनिरहेका छन्। त्यसको कारणको रुपमा कोषको रकम सामाजिक क्षेत्रमा मात्रै सहयोग गर्न मिल्ने प्रावधान रहेको औँल्याइरहेका छन्। सोही कारण बैंकहरुले ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष’मा पैसा जम्मा नगरेका हुन्। जसले गर्दा पनि रकम कम उठेको देखिएको हो। तर राष्ट्र बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्वको मान्यता दिए रकम जम्मा गर्ने बैंकहरुले जनाएका छन्।
अर्को तर्फ कोषमा रकम सहयोग गर्न अग्रसर हुने ठूला व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू यस पटक आफै आन्दोलनको चेपुवामा परे। बरु केहीले आन्दोलनमा सहिद हुने परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारी दिने, केहीले परिवारलाई नै राहत दिने काम गरिरहेका छन्। सहयोग गर्न सक्ने व्यवसायीहरूले आफै सहयोग गरिरहेका छन् भने आन्दोलनबाट त्रसित भएकाहरू उल्टै उनीहरू नै राज्यसँग सुरक्षा र राहतको माग गरिरहेका छन्। जसले गर्दा पनि सहयोग रकम अपेक्षा अनुसार नउठेको हो।
सरकारले ‘हाम्रा संरचना हामी आफैँ बनाऔँ’ भन्ने नाराका साथ कोष खडा गरेको थियो। उक्त कोषमा सहयोग गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई आयकरमा छुट दिने समेत भनेको थियो। कोषमा सहयोगका लागि नेपाल सरकारका तीनै तह (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह), निजी क्षेत्र, गैर आवासीय नेपाली, गैरसरकारी संस्था, मित्र राष्ट्रहरू, विकास साझेदार र दाता निकायहरूलाई समेत आह्वान गरिएको थियो। तर सरकारको सहयोग आह्वानलाई कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएनन्। जसले गर्दा सहयोग रकम नै निक्कै कम उठ्यो।
