नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ ले बैंकिङ, वित्तीय सुशासन र लगानीको क्षेत्रमा दूरगामी परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

राज्यका निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा चलायमान नभएका र हकवालाले दाबी नगरेका खाताहरूको विवरण संकलन गरी ९० दिनभित्र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर उक्त रकम राज्यकोषमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको छ, जसले बालेन सरकारलाई स्राेत व्यवस्थापन गर्न थाेरै भए पनि सहयाेग पुग्ने भएकाे छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र वित्तीय पारदर्शिताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी १०० दिनभित्र बैंक खाता, डिजिटल वालेट, शेयर लगानी तथा अन्य वित्तीय गतिविधिहरूलाई समेट्ने गरी एउटा ‘एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति लगत’ (इन्टिग्रेटेड डिजिटल एसेटस् रजिष्ट्ररी) स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ ।

यस प्रणालीमा ‘जोखिममा आधारित संकेत’ (रिस्क बेस रेड फ्ल्याग) लागू गरिनेछ, जसले सन्देहास्पद कारोबारहरूको स्वचालित पहिचान गरी सम्बन्धित निकायमार्फत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

आर्थिक गतिविधि र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले बैंकिङ नीतिमा केही खुकुलो र सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गरेको छ। साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) कृषि र सूचना प्रविधि क्षेत्रको ऋण प्रवाहमा हाल कायम रहेको ‘जोखिम भार’ (रिस्क वेटेज) लाई घटाएर उपयुक्त तहमा ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले ३० दिनभित्र आवश्यक समन्वय गर्नेछ ।

त्यस्तै, व्यवसाय दर्ता, कर दर्ता र बैंक खाता खोल्ने जस्ता प्रक्रियाहरूलाई एकीकृत गरी ४५ दिनभित्र ‘वान डोर बिजनेस प्लेटफर्म’ मार्फत सेवा उपलब्ध गराइनेछ, जसले गर्दा उद्यमीहरूले बैंकसँग सम्बन्धित कामहरू छिटो र छरितो रूपमा गर्न सक्नेछन् ।

सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधानका लागि साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया आगामी १०० दिनभित्रै सुरु गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । लगानीको वातावरण सुधार्न र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सरकारले ‘निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति’ (पीएसपीपी) कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ, जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुरक्षा र पूँजी परिचालनमा सहयोग पुर्याउनेछ । उद्योगी व्यवसायीहरुको ठूलो संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अवधारणा बमोजिम नै सरकारले सरकारले पीएसपीपी कार्यान्वयनमा लैजाने घोषणा गरेको हो । महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले भने–‘पीएसपीपी कायान्वयन गर्ने निर्णयले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाई लगानी प्रबद्र्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं ।’ भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनपछि निजी क्षेत्रका व्यवसाय, आवास एवम् प्रतिष्ठानमा भएको तोडफोड एवम् आगजनीबाट प्रभावित निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास फर्काएर लगानीको वातावरण बनाउन समेत पीएसपीपी प्रभावकारी हुने महासंघले जनाएको छ ।

बाह्य लगानीको क्षेत्रमा पारदर्शिता ल्याउन लगानीकर्ताको ‘वास्तविक स्वामित्व’ (बेनिफिसियल ओनरसिप खुलाउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ र मनी लाउन्ड्रिङ नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड (बीइपीएस) अनुसार पूँजी पलायन रोक्ने संयन्त्र बनाइनेछ । साथै, अदालत र सरकारी निकायहरूमा थन्किएर बसेको ठूलो परिमाणको धरौटी रकमलाई विकास निर्माणमा परिचालन गर्न ६० दिनभित्र कानुनी आधार तयार गरिनेछ । राजस्व प्रशासनलाई आधुनिक बनाउन ठूला व्यवसायहरूमा एक महिनाभित्र अनिवार्य ‘इ–बिलिङ’ प्रणाली लागू गर्ने र बजारमा ‘एमआरपी’ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने योजनाले वित्तीय प्रणालीमा थप पारदर्शिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।