बढ्दो राजनीतिकरणकै कारण समग्र सहकारी क्षेत्र संकटमा परिरहेको छ । सहकारी बैंकको नेतृत्व चयनमै दलहरूले खुला भागबण्डा र ह्विप जारी गरेपछि सहकारीको मर्ममाथि गम्भीर प्रहार गरेको जानकारहरुको बुझाई छ।
आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टीको रूपमा व्याख्या गर्दै आएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले सहकारी क्षेत्रमाथिको राजनीतिक दोहन गर्ने गरेको आरोप आउने गरेको छ । गत जेठ ४ गते एमालेले आफ्ना प्रदेश र जिल्ला कमिटीहरूलाई औपचारिक पत्र नै पठाउँदै बैंकको निर्वाचनमा दलगत हस्तक्षेप अझै प्रष्ट पारेको छ। ऐमालेको पत्रमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमतिका आधारमा साझा उम्मेदवार परितोष पौड्याललाई जिताउन विशेष लबिङ गरेको हो।
पछिल्लो समय समग्र सहकारी क्षेत्र गम्भीर सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। यस्तो संवेदनशील समयमा सहकारी क्षेत्रलाई सुधार्दै यसको गुमेको साख माथि उठाउन जरुरी छ। गरिबी निवारण, तल्लो वर्गको उत्थान र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको मुख्य आधार भनेर सैद्धान्तिक भाषण गर्न पछि नपर्ने राजनीतिक दलहरु नै स्वतन्त्र वित्तीय संस्थामा गरेको हस्तक्षेप जस्तो अलोकतान्त्रिक कदमले आम सहकारीकर्मीहरू रुष्ट भएका छन्।
खर्बाैको वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थामा एमालेले नेतृत्वको रुपमा उठाएको व्यक्तिको कुनै प्रारम्भिक संस्थाको टुङ्गो छैन । हरेक पटक पदमा पुग्नका लागि साना सहकारी संघ संस्थालाई भर्याङ गराउने देखिन्छ । पदमा पुग्नकै लागि भएको यस्तो ठेकेदारी प्रर्थाले सहकारीका समस्या कहिले समाधान हुदैन। प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूको वस्तुस्थिति र मर्म नै नबुझेका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक शक्तिको भरमा माथिबाट थोपर्ने प्रयासलाई तल्लो तहका सहकारी संस्थाहरूले स्वीकार्न सकेका छैनन। सहकारीलाई राजनीतिक भर्याङ बनाएर तल्लो तहलाई प्रभावमा पार्ने दाउपेचले लोकतन्त्रकै उपहास गरेको काठमाडौं जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष दिपक पनेरुले बताए ।
स्वतन्त्र संस्थाको निर्वाचनमा दलहरूले भोट हाल्न निर्देशन दिनु कानुनी अपराध भएको कानुनका जानकाहरुको भनाई छ । नेपालको संविधान र कानुनले मतदानलाई नागरिक तथा संस्थाको नितान्त व्यक्तिगत र गोप्य अधिकारको रूपमा स्थापित गरेको छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा कुनै पनि मतदाताले डर, त्रास, धाकधम्की वा प्रलोभनबाट मुक्त भई आफ्नो स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गरेर प्रतिनिधि छनोट गर्न पाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।
मतदातालाई अनुचित प्रभावमा पार्ने वा प्रलोभन देखाउने कार्यलाई गम्भीर फौजदारी अपराध मान्दै जेल तथा जरिवानाको नीतिगत व्यवस्था छ। भोट कसलाई दिने भन्ने पूर्ण स्वैच्छिक अधिकारमाथि राज्य, राजनीतिक दल वा कुनै शक्ति केन्द्रबाट हस्तक्षेप हुनु संविधानको ठाडो उल्लघन हो। मतदातालाई अनुचित प्रभावमा पारेको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित उम्मेदवारको उम्मेदवारी वा निर्वाचित पद नै खारेज हुन सक्ने कानुनी प्रावधान समेत रहेको कानुनविद्हरूको बुझाई छ।
सहकारी विभागको ध्यानाकर्षण
बैंकको निर्वाचनमा दलीय प्यानल र हस्तक्षेप बढेपछि नियामक निकाय सहकारी विभागले पनि चासो देखएको छ। विभागले एक सूचना सार्वजनिक गर्दै बैंकको सञ्चालक समितिको निर्वाचनमा राजनीतिक दलको आस्थाका आधारमा प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धा गरिएको विषयमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
दलीय आधारमा हुने यस्ता प्रतिस्पर्धाले सहकारीका आधारभूत मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तविपरीत काम हुने भन्दै विभागले यसबाट सहकारी ऐनको उद्देश्य र कानुनी व्यवस्थामाथि नै प्रतिकूल असर पार्ने समेत चेतावनी दिएको छ। दलीय हस्तक्षेपले सदस्यहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउने र सुशासन कायम गर्न नकारात्मक प्रभाव पार्ने जोखिम औंल्याउदै विभागले यस्ता गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।
सहकारी बैंकमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेपको विरुद्धमा नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी समेत परेको छ। राजनीतिक प्रभावको बलमा बैंक सञ्चालक पदमा उम्मेदवारी दिएका परितोष पौड्यालको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै उजुरी परेको हो। उजुरीमा राष्ट्रिय सहकारी बैंक जस्तो वित्तीय संस्थाको निर्वाचनलाई राजनीतिक भागबण्डा र शक्तिकाे दुरूपयाेग भएकाे र यो सहकारीको मर्म, भावना र सिद्धान्त माथिको खुला चुनौती भएको उल्लेख गरिएको छ । स्वतन्त्र मतदाता सहकारी संघ संस्थाहरूले नरुचाएको र कानुनले समेत वर्जित गरेको यस्तो राजनीतिक सिन्डिकेटलाई नियामक निकाय र निर्वाचन समितिले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयले समग्र सहकारी क्षेत्रको ध्यान खिचेको छ।
