सुवास निरौला 

नेपालका पहाडबाट बग्ने कञ्चन नदीहरूमा एउटा ठुलो सपना बगिरहेको छ। ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारको सपना। 

यो केवल अङ्क मात्र होइन, नेपाललाई दक्षिण एसियाकै 'ऊर्जा केन्द्र' बनाउने र गरिबीको अन्धकारलाई समृद्धिको उज्यालोले प्रतिस्थापन गर्ने एउटा राष्ट्रिय सङ्कल्प हो। तर, यो सपनाको बाटोमा एउटा यस्तो अदृश्य पर्खाल  छ। जसलाई तोड्न इन्जिनियरिङ मात्र पर्याप्त छैन। त्यो पर्खाल हो—झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया र बाझिएका दर्जनौँ कानुनहरू। यी पर्खाल भत्काउन निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीहरूको संस्था 'इप्पान' (स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल) ले एउटा नयाँ माग गरिरहेको छ। 'इप्पान'का पदाधिकारीहरूले पछिल्लो समय हरेक सार्वजनिक कार्यक्रम हुन् वा अन्तरवार्ता, बैठकमा होस् या सेमिनारमा सरकारसँग उनीहरूले शक्तिशाली अस्त्रको माग गरिरहेका छन्। त्यो हो 'सनसेट ल' (Sunset Law) अर्थात् सूर्यास्त कानुन।

कल्पना गर्नुहोस्, एउटा उद्यमीले सयौँ अर्ब रुपैयाँ ऋण खोजेर एउटा ठुलो जलविद्युत आयोजना सुरु गर्न खोज्छ। उसले सुरुमै १६ वटा मन्त्रालयका ढोका ढकढक्याउनुपर्छ। वन मन्त्रालयमा रुख गणना गर्दा दुई वर्ष बित्छ, भूमिसुधारमा हदबन्दी फुकाउँदा अर्को वर्ष जान्छ, वातावरणको फाइल एउटा टेबलबाट अर्कोमा सर्दा खोलामा धेरै पानी बगिसक्छ। इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की र उपमहासचिव प्रकाश दुलालका अनुसार, एउटा जलविद्युत आयोजनाले अहिले भोगिरहेको नियति यही हो। "१० वर्षमा ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य राख्ने तर १६ वटा मन्त्रालय र सयौँ टेबल धाउनुपर्ने पुरानै कानुन राख्ने हो भने यो लक्ष्य कागजमै सीमित हुन्छ," अध्यक्ष कार्की भने। यही समस्याको समाधानका लागि उपमहासचिव प्रकाश दुलालले 'सनसेट ल' को प्रस्ताव अघि सारिएको बताएका छन्। "यो यस्तो कानुन हो, जसले विकासका बाधक ऐनहरूलाई निश्चित समय (१० वर्ष) का लागि निष्क्रिय पारिदिन्छ, ताकि विकासको गति 'बुलेट ट्रेन' झैँ कुदोस्" कार्कीले भने।

जसरी कार्की र दुलालले सरकारसँग एकै स्वरमा 'सनसेट ल' अर्थात् सूर्यास्त कानुनको माग गरिरहेका छन्। त्यो भनेको कस्तो कानुन हो भनेर धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। सबैभन्दा पहिले बुझौँ  'सनसेट ल' अर्थात् सूर्यास्त कानुन भनेको के हो ? 'सनसेट ल' भनेको एउटा यस्तो कानुनी प्रावधान हो। जसको आयु पहिल्यै निश्चित गरिएको हुन्छ। सूर्य अस्ताएझैँ, यो कानुन पनि तोकिएको समय सकिएपछि स्वतः खारेज हुन्छ। ऊर्जा उद्यमीहरूको माग के छ भने—१० वर्षका लागि वन, वातावरण, भूमिसुधार, धितोपत्र र कम्पनी ऐनका केही कडा र बाधक प्रावधानहरूलाई थाती राखेर 'विशेष ऊर्जा ऐन' ल्याइयोस्।

यसलाई एउटा उदाहरणबाट बुझौँ— एउटा एम्बुलेन्सलाई ट्राफिक जाममा रोकिएर बिरामीको ज्यान जान दिनुहुँदैन। त्यसैले एम्बुलेन्सका लागि निश्चित समयसम्म ट्राफिक लाइटको नियम मिचेर हिँड्न पाउने विशेष अनुमति दिइन्छ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि पनि 'सनसेट ल' त्यही एम्बुलेन्सको 'विशेष पास' जस्तै हो। जसले विकासलाई रोक्ने 'रातो बत्ती' लाई १० वर्षका लागि बाइपास गरिदिन्छ।

जसरी यो ल को माग भइरहेको छ। के त्यो व्यवहारमा आएको छ ? हो 'सनसेट ल' नेपालका लागि नयाँ सुनिन्छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यो एउटा सफल प्रयोग हो। सन् १९७० को दशकमा कोलोराडो राज्यबाट यो कानुनको औपचारिक सुरुवात भएको थियो। अमेरिकाले कर कानुन, औद्योगिक नियमन र विशेष सुरक्षा योजनाहरूमा सनसेट ल प्रयोग गर्दै आएको छ। यसले सरकारी निकायहरूलाई अल्छी हुन दिँदैन र पुरानो भइसकेका नियमहरूलाई समय-समयमा सफा गर्न मद्दत गर्छ।

अस्ट्रेलिया र बेलायतले व्यापारिक नियमनमा सनसेट ल प्रयोग गर्छन्। यदि कुनै नियमले व्यवसाय सञ्चालनमा बाधा पुर्‍याएको छ भने त्यसलाई निश्चित समयका लागि खारेज गर्ने वा संशोधन गर्ने अभ्यास त्यहाँ छ। यता भारतले पनि औद्योगिक विकास र पूर्वाधार निर्माणका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) हरूमा यस्तै लचिलो कानुनी व्यवस्था प्रयोग गरेको छ। जसले गर्दा भारतमा विदेशी लगानीको लहर आयो। यी देशहरूमा सनसेट ल लागू भएपछि प्रशासनिक खर्च घटेको, लगानीको सुरक्षा बढेको र आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न भएको तथ्याङ्कले देखाउँछन्।

अब फेरि फर्को नेपाल तर्फ। नेपालमा यो कानु किन आवश्यक भयो ? इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले केही यस्ता गाँठा औँल्याएका छन्। जसलाई सनसेट लले मात्र फुकाउन सक्छ। जस्तै अहिले रुख काट्नका लागि जग्गा शोधभर्ना नगरेसम्म प्रक्रिया अघि बढ्दैन। एउटा रुख काटेबापत जग्गा खोज्दा आयोजना वर्षौँ रोकिन्छ। सनसेट लले 'पहिले रुख काट, जग्गा शोधभर्नाका लागि ३ वर्षको समय लेउ' भन्ने प्रावधान ल्याउन सक्छ। अर्को तर्फ १९ हजार मेगावाटका आयोजनाहरू निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रकै कारण रोकिएका छन्। १० वर्षका लागि यी क्षेत्रमा जलविद्युत निर्माणलाई खुला गर्ने विशेष व्यवस्था नभएसम्म ३० हजार मेगावाट सपना मात्रै हुन्छ। ७० रोपनीको हदबन्दीले ठुला आयोजना र प्रसारण लाइन बनाउनै दिँदैन। एउटा टावर राख्न पनि भूमिसुधार धाउनुपर्ने अवस्था सनसेट लले अन्त्य गर्न सक्छ। ७५ देखि ८० खर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउन धितोपत्र ऐन बाधक छ। विदेशमा रहेका नेपालीको पैसा सिधै जलविद्युतमा आउने र स-साना लगानीकर्ताको शेयर सजिलै किनबेच हुने वातावरण यो विशेष कानुनले बनाउनुपर्छ।

धेरैलाई लाग्न सक्छ, सनसेट लले वातावरण विनाश गर्छ। तर ऊर्जा उद्यमीहरू भन्छन्—यो कानुन विनाशका लागि होइन, विकासको 'प्रक्रिया' छोटाउनका लागि हो। वातावरणीय मापदण्ड पालना गर्ने तर फाइलको ओसारपसार र निर्णयको ढिलाइलाई मात्र अन्त्य गर्ने यसको उद्देश्य हो। "मुआब्जाको सट्टा शेयर दिने, स्थानीयलाई अपनत्व दिलाउने र एक द्वार प्रणाली लागू गर्ने हो भने मात्र लगानीकर्ता आउँछन्। नत्र अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गरेर कोही पनि वर्षौँसम्म फाइल बोकेर मन्त्रालय धाउन तयार हुँदैन," अध्यक्ष गणेश कार्कीको तर्क छ। 

हाल राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाको नेतृत्वमा यसबारे मस्यौदा तयार भइरहेको छ। यो मस्यौदाले यदि इप्पानले माग गरेझैँ 'सनसेट ल' को अवधारणालाई समेट्न सक्यो भने इप्पानकाे माग पुरा हुन सक्छ। ७५ खर्बको लगानी र ३० हजार मेगावाटको उज्यालो—नेपालको समृद्धिको यो कथा अब सरकारको साहस र 'सनसेट ल' को साँचोमा अडिएको छ।