मन्त्रीसँगको भेट औपचारिक त थियो, तर अधिकारीको अनुहारमा एउटा सिङ्गो राष्ट्रिय उद्योग संकटमा पर्दाको छटपटी प्रस्ट देखिन्थ्यो। उनले मन्त्री खत्रीलाई फाइल बुझाउँदै गर्दा भनेका शब्दहरू केवल गुनासो मात्र थिएनन्, ती ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको एउटा संवेदनशील क्षेत्रको अस्तित्व जोगाउने अन्तिम चित्कार जस्तै सुनिएका थिए। मन्त्रीले त सधैँझैँ ‘हामी सकारात्मक पहल गर्छौँ’ भनेर आश्वासन दिइन्, तर आश्वासनले मात्रै भेन्टिलेटरमा पुगेको औषधि उद्योग बाँच्ने वाला छैन भन्ने अधिकारीले राम्रोसँग बुझेका थिए।

कुराकानीका क्रममा अधिकारीले जुन तथ्यहरू प्रस्तुत गरे, त्यसले नेपाली औषधि बजारको एउटा अँध्यारो पाटो उजागर गरेको छ। सञ्चारमाध्यमहरूमा १० वटा औषधि उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द भइसकेको खबर आए तापनि, ती सबैको नाम सार्वजनिक गर्न अधिकारीलाई निकै कठिन भयो। सायद, उद्योगीहरू आफ्नो साख गुम्ने डरले वा भविष्यमा फेरि फर्किने आशाले आफ्नो विफलता सार्वजनिक गर्न हिचकिचाउँछन्। तर, अधिकारीले तीन वटा ठुला नामहरू भने किटेरै लिए— युनिमेड, सुमेड र विजय फर्मा। यी यस्ता उद्योगहरू हुन् जसले हाल उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द गरेर बसेका छन्। उनका अनुसार, कागजी रूपमा लाइसेन्स खारेज नभए तापनि व्यवहारमा यी उद्योगका मेसिनहरूले काम गर्न छाडेको महिनौँ भइसक्यो। विडम्बना त के छ भने, यी तीन वटा त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। अधिकारीका अनुसार अहिलेको नीतिगत बेथितिले गर्दा थप ५० वटा उद्योग बन्द हुने लाममा उभिएका छन्।

नेपालमा हाल औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका कुल ८४ वटा उद्योगहरू छन्। यी उद्योगहरूले नेपालको कुल मागको करिब ८० प्रतिशत औषधि उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता राख्छन्। सिटामोल, एमोक्सिसिलिन जस्ता आधारभूत एन्टीबायोटिकदेखि लिएर विभिन्न जीवन रक्षक औषधिहरूमा समेत नेपाली उद्योगहरूले आफूलाई अब्बल प्रमाणित गरिसकेका छन्। कतिपय नेपाली औषधिहरू त अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गरी विदेशमा समेत निर्यात भइरहेका छन्। तर, यति ठुलो क्षमता र सफलताका बाबजुद पनि नेपाली उद्योगहरू आज किन मर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे ? अधिकारीसँग यसको सटिक उत्तर छ—‘राज्यको चरम उपेक्षा र विदेशी औषधिको एकाधिकार’।

नेपाली औषधि उद्योग धराशायी हुनुको कथा वि.सं. २०७४ बाट सुरु हुन्छ। त्यति बेलाको सरकारले एउटा ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो—नेपालमा जुन ३० प्रकारका औषधिहरू पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुन्छन् र हामी आत्मनिर्भर छौँ, ती औषधिको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने। यो निर्णय कार्यान्वयन भएको भए आज नेपाली उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्ने थिए। तर, विडम्बना! त्यो फाइल मन्त्रालयको दराजबाट कहिल्यै बाहिर आएन। अधिकारी भन्छन्, “हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौँ कि जुन औषधिमा हामी आत्मनिर्भर भइसक्यौँ, ती त विदेशबाट ल्याउन रोकिदिऔँ। कच्चा पदार्थ मात्रै ल्याउने नीति बनाऔँ। तर सरकारले विदेशी आयातकर्ताको दबाब झेल्न सकेन र हाम्रा आफ्नै उद्योगलाई बेवास्ता गर्‍यो।”

समस्या नीतिमा मात्र होइन, नियतमा पनि छ। नेपाल सरकार आफैँले औषधि खरिद गर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदैन। अझ विडम्बना त के छ भने, सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम जस्तो ठुलो राष्ट्रिय परियोजनामा समेत स्वदेशी औषधिलाई प्राथमिकता दिइएको छैन। अधिकारी आक्रोश पोख्दै भन्छन्, “जब राज्य आफैँले आफ्नो देशमा बनेको औषधि किन्दैन र विदेशी ब्रान्डलाई स्वागत गर्छ, तब हामीले कसरी उद्योग चलाउने ? स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा मात्रै स्वदेशी औषधिलाई अनिवार्य गर्ने हो भने पनि आज संकटमा परेका ५० वटा उद्योगहरू तङ्ग्रिने थिए।”

अर्को मुख्य कारण उत्पादन लागतमा रहेको असमानता हो। भारत जस्ता ठुला देशमा औषधि उद्योगहरूले ‘मास प्रोडक्सन’ (ठुलो परिमाणमा उत्पादन) गर्छन्, जसका कारण उनीहरूको लागत स्वभावैले कम हुन्छ। तर, नेपाली उद्योगहरू सानो बजारका लागि थोरै परिमाणमा उत्पादन गर्न बाध्य छन्। त्यसमाथि सरकारले नेपाली उद्योगलाई सहयोग गर्नुको साटो झन् आर्थिक भार थोपरेको छ। विदेशी तयारी औषधि आयात गर्दा न्यून भन्सार लाग्छ। तर नेपालमै औषधि बनाउन चाहिने प्याकेजिङ सामग्री, सिसा, आवश्यक केमिकल र मेसिनरी ल्याउँदा उद्योगीले चर्को भन्सार र भ्याट तिर्नुपर्छ। “हामीले औषधि बनाउनुअघि नै राज्यलाई कर बुझाउनुपर्छ, तर विदेशी तयारी औषधि भने छुटको सुविधा लिएर बजार कब्जा गर्न आउँछन्। यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा हामी कसरी टिक्न सक्छौँ?” अधिकारीको यो प्रश्न अनुत्तरित छ।

यस क्षेत्रमा भएको लगानीको जोखिम झन् भयावह छ। ४० अर्ब रुपैयाँको कुल लगानीमध्ये करिब ६० प्रतिशत अर्थात् २४ अर्बभन्दा बढी हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण छ। यदि अधिकारीले भनेझैँ ५० वटा उद्योग बन्द भए भने बैंकहरूको अर्बौँ रुपैयाँ डुब्ने निश्चित छ। यसले देशको अर्थतन्त्रमा एउटा ठुलो वित्तीय संकट निम्त्याउन सक्छ। अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू पनि आफ्नो कुल क्षमताको जम्मा ३० देखि ४० प्रतिशतमा मात्रै चलिरहेका छन्। कामदारलाई तलब खुवाउन र बैंकको ब्याज तिर्न समेत धौ-धौ परेपछि धेरै उद्योगीहरू यति बेला ‘सिक इन्डस्ट्री’ (बिरामी उद्योग) को सूचीमा दर्ता हुन पुगेका छन्।

समस्याको अर्को पाटो चिकित्सकहरूको प्रेस्क्रिप्सन पनि हो। नेपाली औषधिको गुणस्तर र प्रभावकारितामा कुनै कमी नभए पनि धेरैजसो चिकित्सकहरूले विदेशी ब्रान्डकै औषधि लेख्ने गरेको अधिकारीको गुनासो छ। उपभोक्ताले औषधि आफैँ छानेर किन्ने होइन, डाक्टरले जे लेख्यो त्यही किन्ने हो। डाक्टरहरूलाई स्वदेशी उत्पादनप्रति विश्वास दिलाउन र चिकित्सकलाई औषधि लेख्ने वातावरण नबनाएसम्म स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउन गाह्रो छ। अधिकारीका अनुसार, कतिपय अवस्थामा सरकारी संयन्त्रले नै उद्योगीलाई विकासको साझेदार नभएर ‘नियन्त्रण’ गर्नुपर्ने पात्रका रूपमा हेर्छ। लाइसेन्स लिने बेलादेखि उत्पादन सुरु गर्दासम्म सरकारी टेबुलहरूमा हुने ढिलासुस्ती र झन्झटले नयाँ लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित भएका छन्।

मन्त्री गौरीकुमारी खत्रीसँगको भेटपछि अधिकारी अलि आशावादी त देखिएका छन्, तर उनको मनमा एउटै शङ्का छ—कतै यो आश्वासन पनि २०७४ को जस्तै फाइलमै त सीमित हुने होइन ? अधिकारीको अन्तिम भनाइले मन्त्रीको ध्यान तान्यो होला—“हामीलाई चन्दा वा अनुदान चाहिएको होइन, काम गर्ने वातावरण मात्रै चाहिएको हो। यदि सरकारले आत्मनिर्भर भइसकेका औषधिको आयातमा कडाइ गर्ने र सरकारी खरिदमा स्वदेशी औषधिलाई अनिवार्य गर्ने हो भने हामी यो देशलाई औषधिको ८० प्रतिशत हिस्सामा आत्मनिर्भर बनाएर देखाउँछौँ।” अब बल सरकारको कोर्टमा छ। ४० अर्बको लगानी र हजारौँको रोजगारी बचाउने कि राष्ट्रिय उद्योगलाई खरानी हुन दिने ? यसको जवाफ आगामी दिनको सरकारी सक्रियताले नै दिनेछ।