अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण सङ्घीय संसद्‌मा पेस गरेका छन्। सरकारले हरेक वर्ष बजेट ल्याउनुअघि देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भनेर यो रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने गर्छ।

यो वर्षको सर्वेक्षणले नेपालको बाह्य अर्थतन्त्र अर्थात् विदेशसँग जोडिएका कुराहरू निकै बलियो र सुरक्षित देखाएको छ। तर, देशकै भित्र हुने उत्पादन, कलकारखाना र सरकारी खर्चको अवस्था भने अलि सुस्त देखिएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले पेस गरेको यो रिपोर्टमा रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा नेपालले अहिलेसम्मकै ठूलो सफलता पाएको उल्लेख गरेका छन्। अर्कोतर्फ, विकास बजेट खर्च हुन नसक्नु र महँगी केही नियन्त्रणमा भएपनि सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढ्न नसक्नुलाई चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ। 

मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था र वृद्धिको गति

यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान अर्थमन्त्रीले गरेका छन्। अघिल्लो वर्ष यस्तो वृद्धि ४.४३ प्रतिशत रहेको थियो। सरकारले राखेको लक्ष्यभन्दा यो वृद्धि अलि कम हो। विश्वका विभिन्न देशमा भइरहेका युद्ध, व्यापारमा परेको अवरोध र नेपालकै भित्र खेतीपातीका बेला समयमा पानी नपर्नु जस्ता कारणले गर्दा वृद्धिको गति सुस्त भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। नेपालको कुल अर्थतन्त्रको आकार अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) रु. ६६ खर्ब ९ अर्ब पुगेको छ। प्रदेशहरूमध्ये बागमती प्रदेशले सबैभन्दा धेरै अर्थात् ३६.७ प्रतिशत योगदान दिएको छ। गण्डकी प्रदेशको वृद्धि राम्रो देखिए पनि कर्णाली र मधेश प्रदेश अझै पछि परेका छन्। कर्णालीको योगदान कुल अर्थतन्त्रमा जम्मा ४.२ प्रतिशत मात्र छ। यसले गर्दा देशको आम्दानी सबै ठाउँमा समान रूपले पुग्न नसकेको देखिन्छ।

बजारको मूल्य र महँगीको अवस्था

यो वर्ष बजारमा महँगीको दर अघिल्लो वर्षको तुलनामा निकै कम देखिएको छ। फागुनसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा औसत महँगी २.१३ प्रतिशत मात्र रहेको छ। अघिल्लो वर्ष यही समयमा महँगी ४.७२ प्रतिशत थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटेकाले पनि नेपालमा महँगी धेरै बढ्न नपाएको हो। रिपोर्टअनुसार तरकारी, घ्यू र तेलको मूल्य केही बढेको छ तर दाल, गेडागुडी र चिनीको मूल्यमा त्यति धेरै वृद्धि भएको छैन। महँगी कम देखिए पनि सर्वसाधारणको हातमा पैसा कम भएकाले बजारमा सामान किनमेल गर्नेहरूको चहलपहल भने केही सुस्त छ। अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदै गएकाले आगामी दिनमा आयात गरिने सामानहरू महँगो हुन सक्ने डर अझै बाँकी रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ऐतिहासिक सफलता

नेपालको अर्थतन्त्रलाई अहिले सबैभन्दा ठूलो आड वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा रेमिट्यान्स ३७.७ प्रतिशतले बढेर रु. १४ खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड पुगेको छ। यो नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स हो। धेरै नेपालीहरू कामका लागि विदेश जानु र उनीहरूले औपचारिक बैंकमार्फत पैसा पठाउनुले यो सम्भव भएको हो। यही कारणले गर्दा नेपालको शोधनान्तर स्थिति अर्थात् देशमा भित्रिने र बाहिरिने पैसाको सन्तुलन रु. ६ खर्ब ५८ अर्बले बचतमा छ।

यस्तै, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पनि नेपालले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । अहिले नेपालसँग करिब रु. ३४ खर्ब १३ अर्ब बराबरको विदेशी पैसा जम्मा भएको छ। यो पैसाले नेपालले साढे १८ महिनाका लागि विदेशबाट सामान र सेवाहरू किन्न सक्छ। सामान्यतया ७ महिनाको आयात धान्न सक्ने पैसा हुनुलाई राम्रो मानिन्छ, तर अहिले नेपालसँग त्योभन्दा धेरै बढी पैसा छ। यसले गर्दा नेपालको बाह्य अर्थतन्त्र निकै सुरक्षित अवस्थामा पुगेको अर्थमन्त्रीले रिपोर्टमा उल्लेख गरेका छन्।

सरकारी खर्च, आम्दानी र सार्वजनिक ऋण

सरकारको आम्दानी र खर्चको अवस्था भने केही चुनौतीपूर्ण छ। सरकारले जति खर्च गरिरहेको छ, त्यो अनुसारको राजस्व उठ्न सकेको छैन। फागुनसम्ममा सरकारको खर्च १०.४ प्रतिशतले बढेको छ तर आम्दानी अर्थात् राजस्व भने जम्मा ३.२ प्रतिशतले मात्र बढेको छ। सरकारले उठाउने राजस्वमध्ये भन्सारबाट आउने पैसा घटेको छ भने आयकर र भ्याटबाट आउने पैसा केही बढेको छ। सरकारी खर्चमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा कर्मचारीको तलब र कार्यालय चलाउने काममा जान्छ। विकास निर्माणका लागि गरिने पुँजीगत खर्च अझै कम छ।

अर्कोतर्फ, देशको थाप्लोमा ऋणको भार पनि बढ्दै गएको छ। अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण रु. २८ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड पुगेको छ। यो भनेको नेपालको कुल आम्दानीको करिब ४४ प्रतिशत हो । हामीले लिएको ऋणमध्ये आधा जति देशभित्रका बैंक र संस्थाबाट लिइएको हो भने आधा जति विश्व बैंक र एडिबी जस्ता विदेशी संस्थाहरूबाट लिइएको हो। यो ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्न मात्रै सरकारले बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। सार्वजनिक संस्थानहरूको कुरा गर्दा ४५ वटा मध्ये २७ वटा मात्र नाफामा छन्।

कृषि र पशुपालनको स्थिति

नेपाल अझै पनि कृषि प्रधान देश नै हो, तर अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान बिस्तारै घट्दै गएको छ। अहिले देशको कुल आम्दानीमा कृषिको हिस्सा २४ प्रतिशत मात्र छ। यो वर्ष धान उत्पादन ४.१६ प्रतिशतले घटेकाले कृषि क्षेत्रको वृद्धि अलि सुस्त भयो। गहुँ र मकैको उत्पादनमा भने केही सुधार भएको छ  सरकारले कृषिमा अनुदान दिए पनि वास्तविक किसानले अझै सुविधा पाउन नसकेको गुनासो सर्वेक्षणले संकेत गरेको छ। फागुनसम्ममा करिब ४५ प्रतिशत कृषियोग्य जमिनमा मात्र सिँचाइको सुविधा पुगेको छ। पशुपालनतर्फ दूध र मासुको उत्पादनमा भने सामान्य वृद्धि भएको छ। अहिले नेपालमा प्रतिव्यक्ति दूधको उपलब्धता वार्षिक ९३ लिटर पुगेको छ, जुन पोषणका हिसाबले राम्रो संकेत हो।

उद्योग, कलकारखाना र खानीको अवस्था

नेपालमा उद्योग क्षेत्रको विस्तार सोचेजस्तो हुन सकेको छैन। कुल अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान जम्मा १३.७३ प्रतिशत मात्र छ। यस वर्ष औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर ४.५४ प्रतिशत रहने अनुमान छ। उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी अझै बढ्न सकेको छैन। सिमेन्ट र रड जस्ता निर्माण सामग्रीको उत्पादनमा भने नेपाल केही बलियो देखिएको छ।  खानी तथा उत्खनन क्षेत्रले पनि विस्तारै गति लिन थालेको छ। सरकारले साना र मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए पनि बजारमा माग कम भएकाले धेरै उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्। दैलेखमा भइरहेको पेट्रोलियम अन्वेषण र अन्य खानीहरूको खोजी कार्यले भविष्यमा यो क्षेत्र अझै बढ्ने आशा जगाएको छ।

ऊर्जा र बिजुलीको पहुँच

ऊर्जाको क्षेत्रमा नेपालले यो वर्ष निकै ठूलो छलाङ मारेको छ। अहिले नेपालको ९९.१ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा बिजुलीको पहुँच पुगेको छ। यो सरकारको निकै ठूलो सफलता हो। देशको कुल बिजुली उत्पादन क्षमता ४,१०५ मेगावाट पुगेको छ। नेपालले आफूलाई पुगेर बढी भएको बिजुली भारतमा बेच्न सुरु गरिसकेको छ। यो वर्ष मात्रै भारततर्फ २ हजार ९ सय १८ गिगावाट घण्टा बिजुली निर्यात भएको छ, जसबाट देशलाई राम्रो आम्दानी भएको छ। जलविद्युत्‌को साथै सौर्य ऊर्जा र अन्य वैकल्पिक ऊर्जाहरू पनि गाउँ–गाउँमा पुग्दै छन्। बिजुलीको प्रयोग बढेसँगै पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घटाउने र वातावरण जोगाउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ।

पर्यटन र हवाई पूर्वाधार

पर्यटन क्षेत्र कोभिडको मारबाट पूर्ण रूपमा तंग्रिएको छ । सन् २०२५ मा ११ लाख ६२ हजारभन्दा बढी विदेशी पर्यटकहरू नेपाल आएका छन्। पर्यटकहरू नेपालमा औसत १६ दिनभन्दा बढी बस्ने गरेको र दैनिक ३३ डलरभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ। यसले गर्दा नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्रिने अर्को बलियो बाटो खुलेको छ। हवाई क्षेत्रमा पनि सुधार भइरहेको छ । अहिले देशभर ४२ वटा कालोपत्रे भएका विमानस्थलहरू छन्। भैरहवा र पोखराका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनु भने अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। पर्यटकको संख्या बढेसँगै होटल र रिसोर्टहरूको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ, जसले रोजगारीका नयाँ अवसरहरू सिर्जना गरेका छन्।

सडक र भौतिक पूर्वाधारको प्रगति

यातायात र सडकको क्षेत्रमा पनि प्रगति भइरहेको छ। सङ्घीय सरकारले बनाएको कालोपत्रे सडकको लम्बाइ २० हजार ४ सय ५६ किलोमिटर पुगेको छ। कच्चा र ग्राभेल सडकहरू जोड्दा नेपालमा सडकको सञ्जाल निकै फराकिलो भएको छ। नागढुङ्गा सुरुङमार्ग, मध्यपहाडी लोकमागि र काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू धमाधम बनिरहेका छन्। तर, पहाडी भेगमा बनाइएका सडकहरूको गुणस्तर र सुरक्षामा भने अझै ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ। रेल विभागले पनि आफ्नो काम अगाडि बढाइरहेको छ र जयनगर–जनकपुर–कुर्था रेल सञ्चालनले सीमावर्ती क्षेत्रमा सहजता ल्याएको छ।

शिक्षा र साक्षरताको अवस्था

शिक्षा क्षेत्रमा नेपालले संख्यात्मक रूपमा राम्रो प्रगति गरेको छ। अहिले प्राथमिक तहमा स्कुल भर्ना हुने केटाकेटीको संख्या ९७.८ प्रतिशत पुगेको छ। साक्षरता दर पनि बढ्दै गएको छ र युवाहरूको साक्षरता दर ९४ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। महिला र पुरुषबीचको शैक्षिक अन्तर पनि विस्तारै घट्दै गएको छ। तर, शिक्षाको गुणस्तर र प्राविधिक शिक्षामा अझै सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ। धेरै युवाहरू उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने क्रम बढेकाले देशमै गुणस्तरीय र रोजगारी दिने खालको शिक्षा आवश्यक रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ। यो वर्ष मात्रै ८५ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले विदेश अध्ययनका लागि अनुमति लिएका छन्।

स्वास्थ्य सेवा र पहुँच

स्वास्थ्यको क्षेत्रमा मातृ मृत्युदर र शिशु मृत्युदर घट्नु नेपालका लागि खुसीको कुरा हो। अहिले मातृ मृत्युदर प्रति लाख १५१ मा झरेको छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको संख्या झण्डै ९ हजार पुगेको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा मानिसहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ। अहिलेसम्म करिब साढे २१ लाख नागरिकहरू स्वास्थ्य बीमामा जोडिएका छन्। सरकारले नसर्ने रोगहरू जस्तै क्यान्सर, मुटु र मिर्गौला रोगको उपचारमा सहयोग दिने कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाएको छ। तर, ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि विशेषज्ञ डाक्टर र औषधिहरूको अभाव कायमै रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।

सूचना प्रविधि र डिजिटल नेपाल

नेपाल अहिले द्रुत गतिमा डिजिटल युगमा प्रवेश गरिरहेको छ। नेपालको १०३ प्रतिशत जनसंख्याको हातमा मोबाइल फोन पुगेको छ, यसको अर्थ धेरै मानिससँग एकभन्दा बढी सिमकार्ड छन्। इन्टरनेट चलाउनेहरूको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ । बैंकको काम घरबाटै मोबाइलमार्फत गर्नेहरूको संख्या २ करोड ९४ लाख नाघेको छ। क्यूआर कोडमार्फत पैसा तिर्ने चलनले नगद बोक्नुपर्ने झन्झट घटाएको छ। सरकारी सेवाहरू पनि विस्तारै अनलाइनमा जाँदै छन्, जसले गर्दा सर्वसाधारणलाई सरकारी काम गर्न सजिलो र छिटो हुन थालेको छ। राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणमा पनि डिजिटल प्रणालीको प्रयोगले सुधार ल्याएको छ।

गरिबी निवारण र सामाजिक सुरक्षा

नेपालमा गरिबीको दर बिस्तारै घट्दै गएको छ। अहिले निरपेक्ष गरिबी २०.२७ प्रतिशतमा झरेको छ। यसको अर्थ अझै पनि ५ मध्ये १ नेपाली गरिबीको रेखामुनि छन्। बहुआयामिक गरिबी भने १७.४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। सरकारले वृद्धभत्ता, एकल महिला भत्ता र अपाङ्गता भत्ता जस्ता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा ठूलो लगानी गरेको छ। ३६ लाख ४१ हजारभन्दा बढी नागरिकले यस्तो भत्ता पाइरहेका छन्। गरिबी घटाउनका लागि कृषिमा आधुनिकीकरण र साना उद्योगहरूको विकास गर्नुपर्ने सुझाव सर्वेक्षणले दिएको छ।

बैंकिङ र पुँजी बजार

नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सुरक्षित देखिए पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भने अलि सुस्त छ। बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको छ तर लगानी गर्ने वातावरण अझै पुरै नखुलेकाले ऋण लिनेहरू कम छन्। शेयर बजार अर्थात् नेप्सेमा पनि उतारचढाव कायमै छ। डिम्याट खाता खोल्नेहरूको संख्या ७६ लाख पुगेको छ, जुन कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा हो। यसले नेपालीहरूमा शेयर बजारप्रति रुचि बढेको देखाउँछ। बिमा क्षेत्रको विस्तार पनि राम्रो छ र करिब ५० प्रतिशत जनसंख्या बिमाको दायरामा आएका छन्।

जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासका लक्ष्यहरू

नेपालले जलवायु परिवर्तनको असर धेरै भोग्नुपरिरहेको छ। हिमालहरू पग्लिने र बाढी पहिरो आउने समस्याले अर्थतन्त्रमा क्षति पुर्‍याएको छ। तर, नेपालले पहिलो पटक कार्बन व्यापारबाट पैसा कमाउन सुरु गरेको छ। यस वर्ष मात्रै कार्बन व्यापारबाट ५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी भएको छ। नेपालले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसका लागि नेपालले बर्सेनि ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। वातावरण जोगाउँदै देशलाई धनी बनाउनु नै अबको ठूलो चुनौती भएको अर्थमन्त्रीले सर्वेक्षणमार्फत बताएका छन्। समग्रमा यो सर्वेक्षणले नेपालको अर्थतन्त्रमा बाहिरी सहयोग र रेमिट्यान्सको ठूलो हात रहेको तर आफ्नै आन्तरिक उत्पादन बढाउन धेरै काम गर्न बाँकी रहेको देखाएको छ।

समग्रमा, आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ ले नेपाली अर्थतन्त्र बाह्य रूपमा सुरक्षित रहे पनि आन्तरिक रूपमा उत्पादन बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र सरकारी खर्चको दक्षता सुधार्न थप साहसिक कदमहरू चाल्नुपर्ने सन्देश दिएको छ । यही तथ्याङ्कको धरातलमा शुक्रवार प्रस्तुत हुने बजेटले मुलुकलाई कस्तो दिशा दिन्छ, त्यो नै अबको मुख्य चासोको विषय बनेको छ ।