नेपाल सरकारले पूर्वाधार निर्माण र विकासका काममा गर्ने पुँजीगत खर्चको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी (ऋण सेवा खर्च) मा बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ।

सरकारले सङ्घीय संसदमा पेस गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षणले मुलुकको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा बढ्दो ऋणको भार र पुँजीगत खर्चको संकुचनलाई उजागर गरेको हो।

आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म कुल सङ्घीय खर्चको २६.२ प्रतिशत हिस्सा ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी अर्थात् वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च भएको छ। यो खर्च सरकारले गर्ने कुल विकास (पुँजीगत) बजेटको तुलनामा निकै बढी हो। तीन तहकै सरकारको एकीकृत खर्चको विश्लेषण गर्दा पनि चालु र वित्तीय व्यवस्थातर्फको भार उच्च रहँदा पुँजीगत खर्चको हिस्सा मात्र २८ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको छ।

२८ खर्ब ७८ अर्ब नाघ्यो ऋण, प्रतिव्यक्ति भार थपिँदै

सर्वेक्षण अनुसार २०८२ फागुन मसान्तसम्म मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋण  २८ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)सँगको अनुपातमा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ४३.६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिमा ४३.२ प्रतिशत थियो।

मुलुकको राजस्व वृद्धिदर तुलनात्मक रूपमा न्यून हुनु र सङ्घीय खर्चको दायित्व बढ्दै जाँदा सरकार स्रोत व्यवस्थापनका लागि ऋणमाथि बढी निर्भर हुनुपरेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। जसका कारण चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म मात्रै ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीमा २०.४ प्रतिशतको वृद्धि भई २ खर्ब ४२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

बाह्य ऋणको हिस्सा ५३ प्रतिशत, विनिमय दरको जोखिम

सार्वजनिक ऋणको संरचनामा पनि फेरबदल आएको छ। गत वर्षको फागुनमा आन्तरिक र बाह्य ऋणको अनुपात क्रमशः ४९.२ र ५०.८ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष बाह्य ऋणको हिस्सा बढेर ५३.२ प्रतिशत पुगेको छ भने आन्तरिक ऋण ४६.८ प्रतिशतमा झरेको छ। कुल बाह्य ऋणमध्ये बहुपक्षीय ऋणको हिस्सा ९०.६८ प्रतिशत रहेको छ। बाह्य ऋणको अंश बढ्दै जाँदा विदेशी विनिमय दरमा हुने उतारचढावले नेपालको दायित्व अझ थपिने जोखिम बढेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्।

विकास खर्च  कमजोर

एकतर्फ वित्तीय व्यवस्थातर्फ सावाँ–ब्याजको दायित्व अर्बौले बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ मुलुकको पुँजी निर्माण गर्ने विकास खर्च भने शिथिल बनेको छ। आर्थिक सर्वेक्षणले चालु आर्थिक वर्षमा तीनै तहका सरकारको पुँजीगत खर्च तुलनात्मक रूपमा न्यून रहने प्रक्षेपण गरेको छ। न्यून पुँजीगत खर्च र सुस्त कर्जा प्रवाहका कारण सरकारी क्षेत्रको लगानी घटेको छ। कुल स्थिर लगानीमा सरकारी क्षेत्रको हिस्सा गत वर्ष ४२.३ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष तीव्र रूपमा घटेर २६.५ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ, जसले बजारमा आर्थिक शिथिलता अझै कायमै रहेको देखाउँछ।

अर्थशास्त्रीहरूको चिन्ताः ‘उत्पादनहीन ऋणको चक्र’

ऋण लिएर घिउ खाने प्रवृत्ति जस्तै, उत्पादकत्व नबढ्ने र पुँजी निर्माण नहुने आयोजनाहरूमा ऋण परिचालन गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर बजेटमा परेको विज्ञहरूको तर्क छ। ‘ऋण लिएर पूर्वाधार बनाउने र त्यसले अर्थतन्त्रमा प्रतिफल दिने हुनुपथ्र्यो, तर अहिले राजस्वले चालु खर्च धान्न धौधौ परेर ऋणबाट सावाँ–ब्याज तिर्नुपर्ने र साधारण खर्च चलाउनुपर्ने चुनौतीपूर्ण अवस्था आएको छ,’ एक अर्थविद्ले भने ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को यो सर्वेक्षणले आगामी बजेट निर्माणमा सरकारलाई लोकप्रिय कार्यक्रमभन्दा पनि सार्वजनिक वित्त अनुशासन कायम गर्न, बेरुजु नियन्त्रण गर्न र ऋणको भार घटाउने रणनीति लिन स्पष्ट दबाब दिएको छ।