उपभोक्तामा सामान वा सेवा खरिद गर्दा भ्याट बिल लिने बानी बसाल्न सरकारले आगामी साउनदेखि आकर्षक चिट्ठा योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। 

गत जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले घोषणा गरेको यस कार्यक्रमका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले अहिले कार्यविधि र प्राविधिक पक्षको गृहकार्य तीव्र पारेको छ। यस योजना अन्तर्गत डिजिटल माध्यमबाट सामान खरिद गर्ने उपभोक्तामध्येबाट दैनिक एक जना भाग्यशाली विजेता छानिनेछन् र उनीहरूले १ लाख रुपैयाँ पुरस्कार पाउने राजस्व विभागका एक अधिकारीले बताए।

आव २०८३/८४ को बजेटको बुँदा नम्बर ७ (च) मा भनिएको छ–‘डिजिटल भुक्तानीको माध्यमबाट उपभोक्ताले गर्ने खरिदमा बीजक जारी हुँदाकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नेछौं । मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित बनाउनेछौं । वस्तु वा सेवाका खरिद बिक्रीमा बीजन लिने दिने संस्कृति प्रोत्साहन गर्न लट्री जस्ता आकर्षक कार्यक्रम शुरु गरिनेछ ।’

सुरुवाती चरणमा प्रविधिको प्रयोगलाई सहज बनाउन अनलाइन माध्यमबाट हुने भुक्तानीलाई मात्र यो चिट्ठा प्रणालीमा आबद्ध गरिने ती अधिकारीले बताए। उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट पैसा तिर्ने बित्तिकै प्रणालीले त्यसलाई स्वचालित रूपमा लोटरीमा रूपान्तरण गर्नेछ। पूर्ण रूपमा कागजविहीन (पेपरलेस) हुने यस प्रक्रियामा कारोबार भएको २४ घण्टाभित्र अनलाइनबाटै विजेताको घोषणा गरिनेछ। यसका साथै, अनलाइन भुक्तानी गर्दा उपभोक्ताले बुझाएको भ्याट रकमको १० प्रतिशत तत्काल खातामै फिर्ता (क्यासब्याक) पाउने साविकको व्यवस्थालाई पनि यसै प्रणालीमा जोडिने विभागले जनाएको छ।

सरकारले आन्तरिक बजारको कारोबारलाई मात्र नभई वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई समेत यो योजनामा आकर्षित गर्न खोजेको छ। बैंकिङ वा औपचारिक माध्यमबाट नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिहरूलाई पनि चिट्ठा र पुरस्कारको दायरामा समेटिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। हुन्डीजस्ता अवैध र अनौपचारिक माध्यमबाट हुने कारोबारलाई रोक्दै विदेशी मुद्रा संकलनलाई व्यवस्थित बनाउन यो नीति सहयोगी हुने विश्वास अधिकारीहरूको छ।

नेपालमा सामान किनेपछि बिल नमाग्ने उपभोक्ताको कमजोरी र कर छल्न बिल नै नकाट्ने व्यवसायीको प्रवृत्तिका कारण राजस्व संकलनमा ठूलो असर पर्दै आएको छ। यसअघि वर्ष २०६५ तिर पनि सरकारले बजार अनुगमन र उपभोक्ता सचेतना अभियान चलाए पनि त्यो दिगो हुन सकेको थिएन। तर, विगतको तुलनामा अहिले प्रविधिको विकास र डिजिटल भुक्तानीको दायरा निकै फराकिलो भइसकेकाले यस पटक योजना सफल हुनेमा सरकारी अधिकारीहरू ढुक्क छन्। यद्यपि, उपभोक्तालाई चिट्ठाको प्रलोभन देखाउनुभन्दा विक्रेताका लागि बिल दिनैपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ।