राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा उनले सरकारले नै ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजनबीच स्पष्ट तादात्म्य समेत नदेखिएको बताए । उनकाअनुसार हालको बजेटले प्रविधिमैत्री नयाँ पुस्ता, निजी क्षेत्र र केही कर्मचारी वर्गका मागलाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गरेको छ तर गरिब, साना किसान, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र साना व्यवसायीलाई पर्याप्त रूपमा छुन सकेको छैन । मूल्यवृद्धिको प्रभावबारे टिप्पणी गर्दै उनले पछिल्ला चार वर्षमा १७.६ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुँदा सेवानिवृत्त कर्मचारीको सुविधा भने केवल ६.६ प्रतिशतले मात्र बढाइएको बताए । बैंक ब्याजदर करिव ३ प्रतिशत मात्र हुने र राज्यले यसतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिँदा ठूलो समूह आर्थिक जोखिममा परेको उनको भनाइ छ ।
ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा पनि आगामी बजेट मौन रहेको भन्दै उनले ३०–३५ ओटा दिवा सेवा केन्द्रबाहेक उल्लेखनीय कार्यक्रम नभएको बताए । उनले विद्यार्थी र बिरामीसँग ‘समता शुल्क’ का नाममा ३–३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क उठाउने गरी ४५९ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने बजेटको विरोध गरे ।
नेपालकाअनुसार उच्च आय वर्गको आयकरको माथिल्लो दर १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको व्यवस्थालाई पनि असन्तुलित छ । मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था हरित अर्थतन्त्र र पेट्रोलियम प्रतिस्थापन गर्ने नीतिसँग मेल नखाने उनले बताए । भैपरी आउने खर्च शीर्षकमा २२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न सकिने अवस्थामा समेत थप ४५९ करोड रुपैयाँ समता शुल्क उठाउनुको औचित्य स्पष्ट नभएको उनले बताए । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विद्यार्थी तथा बिरामीमाथि अतिरिक्त शुल्क लगाउने बजेटमा गरिएको व्यवस्था प्रति उनले आपत्ति जनाउँदै, उपचार प्रक्रियामा समेत कर जोडिने अवस्था असंवेदनशील भएको टिप्पणी गरे । सीप विकास तथा तालिम कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गर्ने विषय बजेटमा नसमेटिएको, माध्यमिक शिक्षा सुधारका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा क्षमता विस्तार अपर्याप्त रहेको उनले बताए। नेपालका अनुसार स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचना गर्ने भनिए पनि दाबी भुक्तानी ढिलाइ, अस्पतालको बक्यौता, सेवा प्याकेज पुनरावलोकन र वित्तीय दिगोपनका विषयमा स्पष्ट कार्ययोजना नभएको उनले बताए।
नेपालले भने–‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन दिइएका वित्तीय प्रोत्साहनहरूको नतिजा उत्साहजनक नभएको अनुभव कोभिडकालमै देखिएको थियो । कोभिडका बेला तुलनात्मक रूपमा धेरै रकम प्रवाह गरियो, तर त्यसअनुसार अपेक्षित परिणाम प्राप्त भएन। ऋणको परिमाण बढ्यो, तर उपलब्धि सीमित रह्यो । औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा ती प्रोत्साहनलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा जोड्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट भएको देखिँदैन । नीति, प्राथमिकता, कार्यक्रम र बजेट विनियोजनबीचको तादात्म्य अझै प्रस्ट हुन सकेको छैन साथै, कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणाली र कार्यसम्पादन अनुगमनतर्फ जाने स्पष्ट आधार पनि देखिँदैन । यो बजेटले विशेषगरी प्रविधिमैत्री नयाँ पुस्ता, निजी क्षेत्र र कर्मचारीका केही मागलाई सम्बोधन गरेको देखिए पनि गरिब, साना किसान, अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुर तथा साना व्यवसायीलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन । कतिपय ठाउँमा उनीहरूलाई छोएको जस्तो देखिए पनि वास्तविक रूपमा उनीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गरेको पाइँदैन । पछिल्ला चार वर्षमा मूल्यवृद्धि १७.६ प्रतिशत पुगेको छ, तर सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूको सुविधा भने जम्मा ६.६ प्रतिशतले मात्र बढाइएको छ । बैंकको ब्याजदर पनि करिब ३ प्रतिशतमा सीमित हुने र सरकारले समेत यसतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिने अवस्था रहेकाले यो ठूलो समुदायको भविष्यप्रति चिन्ता उत्पन्न भएको छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि ३०–३५ वटा दिवा सेवा केन्द्र स्थापना गर्नेबाहेक अन्य उल्लेखनीय कार्यक्रम देखिँदैन । उनीहरूको हितका लागि बजेट लगभग मौन देखिन्छ । अर्कोतर्फ, विद्यार्थी र बिरामीबाट ‘समता शुल्क’ का नाममा ३–३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाई ४५९ करोड रुपैयाँ उठाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर उच्च आय वर्गका लागि आयकरको माथिल्लो दर १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ । यो व्यवस्था सन्तुलित र न्यायोचित देखिँदैन । मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने निर्णयले हरित अर्थतन्त्रतर्फ जाने तथा आयातित पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापन गर्ने सरकारी नीतिसँग मेल खाएको जस्तो लाग्दैन । त्यसैगरी, भैपरी आउने खर्च शीर्षकअन्तर्गत २२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न सकिने अवस्था हुँदा पनि किन थप ४५९ करोड रुपैयाँ समता शुल्कमार्फत उठाउनुप¥यो भन्ने विषय स्पष्ट गरिएको छैन । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो नयाँ व्यवस्था विशेष रूपमा विवादास्पद देखिन्छ । विद्यार्थीले तिरेको शुल्कमा र बिरामीले तिर्नुपर्ने अस्पतालको बिलमा अतिरिक्त शुल्क लगाउने व्यवस्था आएको छ । व्यंग्यात्मक रूपमा भन्ने हो भने, भेन्टिलेटरमा रहेका वा मृत्यु भइसकेका बिरामीको उपचार खर्चमा समेत ३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क जोडिन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारले विभिन्न समिति र बोर्डहरू खारेज गरी २० अर्ब रुपैयाँ बचत गर्ने घोषणा गरेको छ । तर सामाजिक सेवा अनुदान शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमान १०९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढाएर १२८.५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तो वृद्धि किन आवश्यक ठानियो भन्ने स्पष्ट आधार प्रस्तुत गरिएको छैन । विभिन्न मन्त्रालयहरूले सञ्चालन गर्ने सीप विकास तथा तालिम कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गर्ने विषय पनि बजेटमा समेटिएको देखिँदैन । आधुनिक र गुणस्तरीय माध्यमिक शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक पूर्वाधार तथा संस्थागत क्षमता विस्तारका लागि समेत पर्याप्त व्यवस्था गरिएको छैन । स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचना गर्ने भनिए पनि दाबी भुक्तानीमा हुने ढिलाइ, अस्पतालहरूको बक्यौता, सेवा प्याकेजको पुनरावलोकन तथा वित्तीय दिगोपन सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना बजेटमा देखिँदैन ।’
नेपालकाअनुसार बजेटमा लैङ्गिक समानता तथा महिला अधिकारका विषयहरू सीमित रूपमा मात्र समेटिएको र ज्येष्ठ नागरिकका मुद्दा लगभग बेवास्ता गरिएको छ । पूर्वाधार विकासका लागि निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता, समयवद्ध अनुगमन र प्रभावकारी सहजीकरण अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै केवल बजेट घोषणा मात्र पर्याप्त नहुने उनले बताए ।
नेपालका अनुसार निर्माण परियोजनामा लगानीको वास्तविक उपयोग सुनिश्चित गर्न ‘पोलिसी बेनिफिट ट्र्याकिङ’ प्रणाली आवश्यक छ । डिजिटलाइजेसनको लाभ लिन नागरिकलाई पहिले सूचना प्रविधि सीपयुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
