विकास, लगानी र सुशासनको जगलाई कानूनी रूपमै मजबुत बनाउने उद्देश्यका साथ एकै वर्षमा १५० भन्दा बढी विधेयकहरूलाई प्राथमिकताका साथ संसदमा अघि बढाउने गृहकार्य कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अन्तिम चरणमा पुर्याएकाे छ। यस अभियानले कर्मचारीतन्त्र र प्रशासनिक ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गरी समृद्धिको नयाँ मार्ग प्रशस्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो सुधार ल्याउन अर्थ मन्त्रालयले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बैंकिङ कसुर तथा सजाय, र धितोपत्रसम्बन्धी विद्यमान ऐनहरूलाई संशोधन गर्दैछ। यी संशोधनहरूले वित्तीय क्षेत्रमा पारदर्शिता कायम गर्ने, बढ्दो बैंकिङ अपराध नियन्त्रण गर्ने र पूँजी बजारलाई थप मर्यादित बनाएर लगानीमैत्री वातावरण सुदृढ गर्ने विश्वास गरिएको छ। यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले खानी तथा खनिज पदार्थ, कम्पनी ऐन र औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी नयाँ कानून ल्याएर स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने रणनीति लिएको छ।
पूर्वाधार र यातायातको क्षेत्रमा पनि सरकारले आधुनिक सोचका साथ विधेयकहरू तयार गरेको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन र सडक सुरक्षाका अतिरिक्त पहिलोपटक पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत विधेयक संसदमा लैजाने तयारी छ। यसैगरी, काठमाडौँ उपत्यकाको शहरी व्यवस्थापन र बागमती सभ्यताको संरक्षणका लागि नयाँ प्राधिकरण सम्बन्धी कानून निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा भने नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन र नयाँ विद्युत् ऐनमार्फत जलविद्युतको क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने सरकारको योजना छ।
पर्यटन र नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको सुधार गर्न सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक गरी दुई छुट्टाछुट्टै निकायमा विभाजन गर्ने साहसिक कदम चाल्दैछ। यसका लागि नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी दुई भिन्न विधेयकहरू तयार पारिएका छन्। पर्यटन बोर्डको कार्यक्षमता बढाउन पनि नयाँ कानूनी व्यवस्था गरिँदैछ, जसले नेपालको हवाई सुरक्षा र पर्यटन प्रवर्द्धनमा नयाँ आयाम थप्नेछ।
यी सबै विधेयकहरूलाई व्यवस्थित रूपमा पारित गर्न सरकारले तीनवटा स्पष्ट समयतालिका निर्धारण गरेको छ। साउनदेखि कात्तिक, मङ्सिरदेखि फागुन र चैतदेखि असार गरी तीन चरणमा विधेयकहरू संसदमा प्रस्तुत गरिने भएको हो ।
