संशोधित ऐनले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई थप शक्तिशाली र स्वायत्त बनाएको छ। अब बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरूले प्राधिकरणबाट अनिवार्य रूपमा कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र (अपरेटिङ लाइसेन्स) लिनुपर्नेछ र यसलाई वार्षिक रूपमा नवीकरण गराउनुपर्नेछ। ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र यस्तो इजाजत नलिने वा निर्देशन पालना नगर्ने संस्थाहरूको कारोबार रोक्का र इजाजतपत्र निलम्बन गरिने कडा प्रावधान राखिएको छ।
सहकारीको रकम हिनामिना गरी आफन्तका नाममा लुकाउने प्रवृत्तिलाई रोक्न ऐनले परिवार र नातेदारको परिभाषालाई निकै विस्तृत बनाएको छ। अब मानो छुट्टिएका सदस्य, साला–साली, जेठान, मामा, काका, ठूलो बुवा, ज्वाइँ र भिन्न भएका सासु–ससुरा समेतलाई कानुनी दायरामा ल्याइएको छ। सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुअघि नै सञ्चालक, व्यवस्थापक, ऋणी र संलग्न पूर्वसञ्चालकहरूको चल–अचल सम्पत्ति, बैंक खाता र शेयर रोक्का राख्न तथा उनीहरूलाई विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने विशेष अधिकार प्राधिकरणलाई दिइएको छ।
वर्षौदेखिको बचत फिर्ता नपाएर मर्कामा परेका बचतकर्तालाई तत्काल राहत दिन सरकारले चक्रीय राहत कोष स्थापना गर्ने भएको छ। वाणिज्य बैंकमा खोलिने यस खाताको रकम आर्थिक वर्षको अन्त्यमा फ्रिज हुने छैन। नेपाल सरकारको अनुदान र समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति असुलीबाट यो कोष सञ्चालन गरिएको छ। जसको मुख्य उद्देश्य बचतकर्ताको रकम तत्काल फिर्ता गर्नु रहनेछ।
नयाँ ऐनले जिल्ला, प्रदेश वा केन्द्रीय स्तरका सहकारी सङ्घहरूलाई प्रत्यक्ष बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। हाल यस्तो कारोबार गरिरहेका सङ्घहरूलाई अन्य सहकारी बैंकसँग एकीकरण हुन वा आफ्नो स्वरूप बदल्न तीन वर्षको संक्रमणकालीन अवधि दिइएको छ।
ऐनले ऋणीहरूका लागि पनि राहतका सुविधाहरू ल्याएको छ। अब सहकारीले सन्दर्भ ब्याजदरलाई अनिवार्य आधार मान्नुपर्नेछ भने हर्जना ब्याज असुल हुन बाँकी ब्याजको ५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने सुनिश्चित गरिएको छ।
सहकारी क्षेत्रको अराजकता नियन्त्रण गर्न ल्याइएको यो हालसम्मकै सबैभन्दा कडा कानुनी प्रयास हो। अभियुक्तलाई उपस्थित गराउन नेपाल प्रहरीको सहयोग लिने र सम्पत्ति जफत गर्ने जस्ता प्रावधानले अपचलनकर्ताहरूमाथि कडा दबाब सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ।
