सहकारी संघ संस्थामा बढ्दो आर्थिक विचलन र ठगीलाई रोक्न मधेश सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति लिने घोषणा गरेको हो । बजेटमा नागरिकको पसिनाको कमाइ अपचलन गर्ने सहकारीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरूलाई कुनै पनि छुट नदिने उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूको सम्पत्ति तत्काल रोक्का गर्ने र जफत गरेर भएपनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्थालाई निर्मम रूपमा कार्यान्वयन गरिने सरकारले जनाएको छ।
त्यसैगरी, सहकारीहरूको आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न अब मधेश प्रदेशका सबै सहकारी अनिवार्य रूपमा एकीकृत प्रादेशिक डिजिटल नियमन तथा अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्नेछ । यस प्रणाली मार्फत सहकारीको कर्जा प्रवाह, तरलताको अवस्था र वित्तीय जोखिमको रियल–टाइम अनुगमन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यसले गर्दा कुनै पनि सहकारी संकटमा पर्नुअघि नै सरकारले हस्तक्षेप र नियन्त्रण गर्न सक्ने संयन्त्र विकास हुने विश्वास गरिएको छ।
सरकारले सहकारीको पैसा अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुन नदिने रणनीति लिएको छ । अब सहकारीहरूले शेयर बजार र घरजग्गा कारोबारमा लगानी गर्न पाउने छैनन् । यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न पूर्णतः निरुत्साहित गर्दै सहकारीको पूँजीलाई अनिवार्य रूपमा कृषि, उद्यमशीलता र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्र परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
साथै, समस्याग्रस्त सहकारीहरूको व्यवस्थापन र समग्र क्षेत्रको सुधारका लागि मधेश प्रदेशले संघीय सरकारको सहकारी नियमन प्राधिकरणसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने भएको छ । सहकारीमा देखिएको संकट समाधान गरी जनताको विश्वास पुनःस्थापित गर्नु नै बजेटको मुख्य उद्देश्य रहेको बताइएको छ।
