प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रारले आफ्नो क्षेत्राधिकार अन्तर्गत रहेका निष्क्रिय सहकारी संघ-संस्थाहरूलाई लक्षित गर्दै ३५ दिने सार्वजनिक अल्टिमेटम जारी गरेको हो। प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ को दफा ६० (१) बमोजिम लगातार दुई वर्षसम्म तोकिएको वार्षिक विवरण नबुझाउने सहकारीहरूको सूची सार्वजनिक गर्दै कार्यालयले २०८३ साउन २६ गते यो सूचना प्रकाशित गरेको हो। सहकारीहरूले सूचना जारी भएको ३५ दिनभित्र आफ्ना विवरणहरू अद्यावधिक नगराएमा नियमानुसार कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।
अद्यावधिकका लागि ती सहकारीहरूले हालसम्मको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, वार्षिक कार्यक्रम तथा नीति, सञ्चालकहरूको तीनपुस्ते विवरण, शेयर सदस्य संख्या र पूँजीको अवस्था, ऋण असुलीको विवरण, र सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरणसहितका ११ बुँदे महत्वपूर्ण कागजातहरू कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ। यो प्रक्रियाले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको पारदर्शिताको अभावलाई हटाउन र सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
विवरण नबुझाउने सहकारीहरूको सूचीमा कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका सयौँ संस्थाहरू रहेका छन्। विशेषगरी विराटनगर, इटहरी, धरान, विर्तामोड, दमक र भद्रपुर जस्ता ठूला सहरहरूमा कार्यक्षेत्र भएका सहकारीहरूले समेत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ को विवरण नबुझाएको पीडिएफमा संलग्न तथ्याङ्कले देखाएको छ। झापा, मोरङ र सुनसरी जस्ता धेरै सहकारी भएका जिल्लादेखि ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु र ओखलढुंगा जस्ता पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहमा रहेका विभिन्न कृषि, बचत तथा ऋण, र बहुउद्देश्यीय सहकारीहरू यो सूचीमा समावेश छन्। तोकिएको समयसीमाभित्र पनि विवरण नबुझाएमा ती संस्थाहरूको दर्ता खारेजी वा अन्य कानुनी कारबाही हुनसक्ने तर्फ कार्यालयले सचेत गराएको छ।
