शक्तिशाली दुई-तिहाइको बहुमत, तर नेतृत्वको आन्तरिक ‘इगो’ र अविश्वासका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र चार महिनादेखि ओरालो लागिरहेको छ। 

प्रधानमन्त्री र गभर्नरसँग अर्थमन्त्रीको तालमेल नमिलेका शृङ्खलाबद्ध घटनाक्रम (जाे बाहिर देखिन्छन्)ले निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाएको छ भने त्यसको प्रत्यक्ष मारमा आम नागरिक र लगानीकर्ता परेका छन्।

सुवास निरौला 

मुलुकको राजनीतिमा १३ चैत २०८२ पछि एउटा शक्तिशाली सरकार गठन भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दुई-तिहाइ निकटको जनमतसहित सत्ता सम्हालेपछि आर्थिक सुधारका नयाँ लहर आउने अपेक्षा गरियो। तर, सरकार गठनको चार महिना पुग्दा सुधारका सङ्केत होइन, नेतृत्वबीचको गहिरो अविश्वास हुने किसिमका घटनाहरू सतहमै देखिन थालेका छन् । विशेष गरी अर्थतन्त्रका तीन खम्बा मानिने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र गभर्नर विश्वनाथ पौडेलबीचको समन्वयहीनताले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अन्योलको सुरुङतर्फ लगातार धकेल्दै लगिरहेको छ।  यद्यपि सरकारी संयन्त्रले भने उल्लेखित तिन पक्षवीच साैहार्दपूर्ण सम्वन्ध छ भन्न छाडेकाे छैन ।

तालमेल नमिलेका ती शृङ्खलाबद्ध घटनाक्रम

प्रधानमन्त्री र गभर्नरसँग अर्थमन्त्री वाग्लेको दूरी कतिसम्म बढेका छ भन्ने कुरा पछिल्ला केही घटनाक्रमले देखाएका छन्। नीतिगत र व्यावहारिक रूपमै अर्थमन्त्रीलाई ‘बाइपास’ गरिएका यी घटनाले राज्य सञ्चालनको गम्भीर कमजोरी उजागर गर्छ। 

अर्थमन्त्रीको बैठकमा गभर्नरको अनुपस्थिति: बुधवार अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग छलफल गरे। तर, उक्त महत्वपूर्ण बैठकमा गभर्नर विश्वनाथ पौडेल र डेपुटी गभर्नरहरू सहभागी भएनन्। त्यसअघि वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरूसँगको बैठकमा पनि गभर्नरलाई सहभागी गराइएन। अर्थमन्त्रीले सिधै तल्लो तहका कर्मचारी र बैंकका प्रमुखहरूसँग डिल गर्नु राम्राे संकेतकाे रूपमा देखिएन । 

प्रधानमन्त्रीको एकल भेटघाट र अर्थमन्त्रीको अभाव: प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले निजी क्षेत्रका दर्जनभन्दा बढी टोलीलाई भेटिसकेका छन्। तर, ती कुनै पनि भेटमा अर्थमन्त्री वाग्लेलाई सहभागी गराइएन। अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका मन्त्रीलाई नै बाहिर राखेर प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग आश्वासन बाँड्नुले मन्त्रीमाथि प्रधानमन्त्रीको अविश्वास रहेको पुष्टि गर्छ।

फेसबुकबाट कर फिर्ता: अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको तीन प्रतिशत कर प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमार्फत फिर्ता लिने घोषणा गरे। बजेट जस्तो संवेदनशील विषयमा अर्थमन्त्रीको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालबाट खारेज गरिदिए । याे घाेषणा त अर्थ मन्त्रालयबाटै आएकाे भए राम्राे हुने बिश्लेषण समेत त्याे बेला नगरिएकाे हाेइन ।

विद्युतीय गाडीको विवाद: भन्सारलगायतका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आएका विद्युतीय गाडी प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा रोकिए। अर्थमन्त्रीले गठन गरेको छानबिन समितिले गाडी आयात प्रक्रियामा कुनै कमजोरी नभएको प्रतिवेदन बुझाउँदा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले लामो समयसम्म गाडी फुकुवा गरेन। यो घटनाले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबिचको ‘सोच’ नमिल्दा व्यवसायीले कसरी सास्ती खेप्नुपर्छ भन्ने देखायो।

गभर्नरको प्रधानमन्त्रीसँग मात्र निकटता: गभर्नर पौडेल अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा नदेखिए पनि प्रधानमन्त्री शाहसँग भने निरन्तर सम्पर्कमा छन्। प्रधानमन्त्री र गभर्नरबीच हालसम्म पाँच पटकभन्दा बढी एकल छलफल भइसकेका छन्। वित्त नीति (अर्थ मन्त्रालय) र मौद्रिक नीति (राष्ट्र बैंक) सँगसँगै जानुपर्नेमा गभर्नरले अर्थमन्त्रीलाई छाडेर प्रधानमन्त्रीसँग हात मिलाउने कुरालाई राम्राे संकेतकाे रूपमा हेरिएकाे छैन ।

तालमेल नमिल्दाको क्षति: महँगी र निराशा

नेतृत्वको यो आन्तरिक द्वन्द्वको मूल्य अहिले समग्र मुलुक र अर्थतन्त्रले ब्यहोर्नु परिरहेका छ।

महँगीको मारमा नागरिक: नेतृत्वबिच तालमेल नहुँदा बजार अनुगमन र आपूर्ति व्यवस्था ठप्प प्रायः छन्। बजारमा महँगी अकासिएको छ। चामल, तेललगायतका खाद्यान्न र बिजुलीको मूल्य बढेको छ। नागरिकले किन्न चाहँदा पनि मल र ग्यास नपाउने समस्या कायमै छ। नेतृत्वको ध्यान सत्ताको खिचातानीमा हुँदा आम नागरिकको चुल्हो महँगो हुँदै गएको छ।

लगानीकर्ता र व्यवसायीको खस्किएको मनोबल: प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको अविश्वासले निजी क्षेत्र त्रसित बनेको छ। लगानीमैत्री वातावरण बिग्रिँदै गएको छ। व्यवसायीहरू धरपकड र अविश्वासको त्रासमा छन्। बैंकहरूमा खर्बौँ रुपैयाँ थुप्रिए पनि लगानी गर्ने साहस कसैले गरेका छैनन्। पूँजी पलायन हुने क्रम बढेको छ, जसले मुलुकको भविष्यलाई झन् अन्धकारतर्फ धकेलिरहेको छ।

शेयर बजारमा निरन्तर पहिरो: नेतृत्वको टकरावको सबैभन्दा ठुलो छाया शेयर बजारमा परेको छ। नयाँ सरकार बनेपछि राजनीतिक स्थिरता हुने र बजार बढ्ने आशामा रहेका लगानीकर्ता अहिले निराश छन्। वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेयता नेप्से परिसूचक करिब तीन सय  अंकले घटिसकेको छ। यस अवधिमा लगानीकर्ताले ४ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति गुमाए। नियामक निकायहरूमा नेतृत्व नियुक्त गर्न सरकारले देखाएको ढिलासुस्ती र अविश्वासले लगानीकर्ताको आत्मबल शून्यमा झारेको छ।

शक्तिशाली जनमत, कमजोर कार्यसम्पादन

जेन-जी आन्दोलनको जगमा बनेको र दुई-तिहाइ बहुमत पाएको शक्तिशाली सरकारबाट नागरिकले आधारभूत परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए। तर, सरकारको चार महिना आर्थिक सुधारको सङ्केतसम्म नदेखी बित्यो। राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा निकै कम छ भने पूँजीगत खर्चको स्थिति निराशाजनक छ। उद्योगहरू औसत ४२ प्रतिशत क्षमतामा मात्र चलिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले गभर्नरलाई धेरै विश्वास गर्ने तर आफ्नै अर्थमन्त्रीलाई अविश्वास गर्ने, अनि अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई संस्थागत रूपमै बेवास्ता गर्ने यो ‘त्रिकोणात्मक द्वन्द्व’ ले अर्थतन्त्रको इन्जिन नै जाम गरिदिएको शंका गर्ने परिस्थिति छ। वित्त नीति र मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्वबिच नै युद्ध चल्दा निजी क्षेत्रले कसरी लगानी गर्ने ? नागरिकले कसरी महँगीबाट राहत पाउने ? शेयर बजार कसरी उँभो लाग्ला ?

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनु अनिवार्य सर्त हो। तर, वर्तमान सरकारमा यी तीनै पात्र आ-आफ्नो बाटोमा हिँडिरहेका देखिन्छन्। शक्तिशाली जनमत भएको सरकारले आफ्नै आन्तरिक कलह व्यवस्थापन गर्न नसके मुलुकले ठुलो आर्थिक क्षति ब्यहोर्नु पर्ने हुन्छ। यदि यो तालमेल तत्काल सुधार भएन भने, शेयर बजारको पहिरो र बजारको महँगीले मुलुकलाई अझ भयावह आर्थिक मन्दीतर्फ लैजाने निश्चित देखिन्छ।