उत्पादन र रोजगारी प्रवर्द्धनमा जोड
विगत तीन दशकदेखि नेपालको अर्थतन्त्र मुख्यतः विप्रेषण, आयात र उपभोगमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले ऊर्जाशील युवालाई निरन्तर विदेश पठाएर दिगो समृद्धि हासिल हुन नसक्ने उल्लेख गरेका थिए। त्यसैले यो बजेटले उपभोग–आधारित अर्थतन्त्रबाट उत्पादन, उद्यम, लगानी, नवप्रवर्तन र निर्यात–आधारित प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रतर्फको संक्रमणको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको उनको भनाइ छ।
पूँजीगत खर्च सुधार र गौरवका आयोजना
सांसद्हरूले उठाएको न्यून पूँजीगत खर्चसम्बन्धी प्रश्नमा अर्थमन्त्रीले विनियोजन ऐन तथा आर्थिक कार्यविधि नियमावलीमा परिमार्जन गरी मन्त्रालयहरूलाई नै रकमान्तरको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई छोट्याइएको जानकारी दिएका थिए। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई कार्यसम्पादनका आधारमा स्रोतको अभाव हुन नदिइने र पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको समेत उनले स्पष्ट पारेका थिए।
बजेटबारे अर्थमन्त्रीद्वारा स्पष्ट पारिएका मुख्य विषयहरूः
कृषि क्षेत्रः कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि कुल ४७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसमध्ये रासायनिक मल खरिदका लागि मात्र ३२ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
सार्वजनिक ऋणः आगामी आवमा वैदेशिक ऋण २४७ अर्ब र आन्तरिक ऋण ४१० अर्ब रुपैयाँ परिचालन गरिनेछ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ऋणको भार विगतभन्दा बढेको छैन।
प्रदेश तथा स्थानीय तह अनुदानः वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशमा ८४ करोड र स्थानीय तहमा १२३ करोड रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र समता करः निजी विद्यालय तथा अस्पतालबाट संकलन गरिने समता करको राजस्व दुर्गम र विपन्न समुदायको शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच तथा गुणस्तर सुधारमा लगानी गरिनेछ। दलित बालबालिकाको पोषण भत्तालाई समेत दोब्बर बनाइएको छ।
युवा तथा रोजगारीः युवा वर्गलाई रूपान्तरणको संवाहक मान्दै सीप विकास र उद्यमशीलतामा लगानी बढाइने तथा सूचना प्रविधि उद्योगका लागि विशेष सहुलियत दिइने नीति लिइएको छ।
करका दरहरू हेरफेरबारे स्पष्ट पार्दै उनले बजेट र आर्थिक विधेयकको मर्ममा फरक नपर्ने गरी मुद्रणका क्रममा भएका केही प्राविधिक त्रुटिहरूलाई मात्र मिलाइएको प्रष्ट पारे। यो बजेट उत्पादनमुखी, रोजगारीमूलक र आत्मविश्वासी नेपालतर्फको पहिलो दृढ कदम भएको उनको भनाइ थियो।
