महासंघले विगत लामो समयदेखि निर्यात व्यवसायीहरूले उठाउँदै आएका तथा औद्योगिक विकासका लागि अत्यावश्यक ठानिएका केही महत्वपूर्ण मागहरू आर्थिक विधेयक तथा बजेटमा सम्बोधन नहुँदा स्वदेशी उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुने देखिन्छ।
महासंघले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा सम्बन्धित सबै सरोकारवाला निकायहरूसमक्ष बजेटमाथि संसदमा हुने दफावार छलफलका क्रममा ती मागहरू समावेश गरी आर्थिक विधेयक २०८३ मा आवश्यक संशोधन गर्न जोडदार माग गरेको छ।
