कर लागू भएसँगै सर्वसाधारणको मासिक विद्युत् महसुल बढ्नेछ। यसले विशेषगरी मध्यम तथा न्यून आय भएका परिवारहरूको मासिक खर्चमा थप भार पर्ने अनुमान गरिएको छ।

उद्योग तथा उत्पादन क्षेत्रले पनि विद्युत् खर्च बढ्दा उत्पादन लागत वृद्धि हुने बताएका छन्। उत्पादन लागत बढेपछि बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यसमेत बढ्न सक्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

त्यस्तै, होटल, रेष्टुरेन्ट, अस्पताल, शैक्षिक संस्था तथा अन्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूको सञ्चालन खर्चमा समेत वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। कृषि क्षेत्रमा विद्युतीय सिँचाइ प्रणाली तथा कृषि प्रशोधन उद्योगको लागत बढ्न सक्ने भएकाले यसको असर कृषि उत्पादनमा समेत पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगकर्ताहरूले चार्जिङ खर्चमा सामान्य वृद्धि हुने बताएका छन्। यद्यपि पेट्रोलियम पदार्थको तुलनामा विद्युतीय सवारी अझै पनि किफायती रहने विज्ञहरूको धारणा छ।

विद्युत् अधिकांश आर्थिक गतिविधिको आधारभूत स्रोत भएकाले कर वृद्धिको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा देखिन सक्छ। उत्पादन तथा सेवा लागत बढ्दा बजारमा महँगीको दबाब सिर्जना हुन सक्ने  छ।

सरकारले भने राजस्व संकलन वृद्धि र आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि यस्तो व्यवस्था आवश्यक भएको जनाएको छ। यस विषयमा उद्योगी, व्यवसायी तथा उपभोक्ता समूहहरूबीच भने मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ।

अर्थविद्हरूले विद्युतमा ५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णयले मुद्रास्फीतिमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्ने बताएका छन्। विद्युत् उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रको प्रमुख ऊर्जा स्रोत भएकाले यसको लागत वृद्धि हुँदा उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्रको सञ्चालन खर्च बढ्ने तथा त्यसको प्रभाव उपभोक्ता मूल्यमा देखिन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। यद्यपि मुद्रास्फीतिको वास्तविक प्रभाव कर कार्यान्वयनको स्वरूप र बजारको प्रतिक्रियामा निर्भर रहने विज्ञहरूले बताएका छन्।

विद्युत् उपभोगमा कर लगाउने प्रस्तावप्रति विभिन्न क्षेत्रबाट असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। सरोकारवालाहरूले बिजुलीलाई विलासिताको वस्तु नभई आधारभूत आवश्यकता र आर्थिक विकासको प्रमुख आधार भएकाले यसमा थप कर लगाउनु उपयुक्त नहुने बताएका छन्।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नेपालले स्वदेशमै उत्पादन भएको विद्युतकाे खपत बढाउने, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग विस्तार गर्ने तथा उद्योगहरूलाई विद्युत मार्फत सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा विद्युतमा कर थपिँदा सरकारी नीतिको उद्देश्यसँग नै विरोधाभास उत्पन्न हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

उद्योगी व्यवसायीहरूले विद्युत् महँगो हुँदा उत्पादन लागत बढ्ने र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा पर्ने बताएका छन्। यसले बजारमा मुद्रास्फीति बढाउन सक्ने तथा स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा समेत असर पुग्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ।

त्यस्तै, विद्युतीय चुलो, विद्युतीय सवारीसाधन तथा अन्य विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने राष्ट्रिय लक्ष्यमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने बताइएको छ। विद्युत् प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला कर लगाउँदा उपभोक्तालाई निरुत्साहित गर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

विशेषज्ञहरूले जलस्रोतमा धनी नेपालका लागि स्वदेशी विद्युत् नै आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार भएकाले यसको प्रयोग बढाउने नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार राजस्व संकलनका लागि अन्य विकल्प खोजिन सक्ने भए पनि विद्युतमा थप कर लगाउनु दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रका लागि लाभदायक नहुन सक्छ।

सरोकारवालाहरूले विद्युतलाई आधारभूत सेवा मानेर करमुक्त वा न्यून करको दायरामा राख्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा विद्युत् सस्तो र सहज बनाएर मात्र औद्योगिकीकरण, हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन तथा आर्थिक विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।