महानगरपालिकाले सहकारी सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, संघीय कानुन र प्रदेश कानुनसँग तादाम्य मिलाउनका लागि आफ्नो मौजुदा कानुनी प्रबन्धलाई संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र संस्थागत सुशासन कायम गर्न यो कदम चालिएको महानगरले जनाएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमअनुसार महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सहकारी संघ–संस्थाहरूको नियमित अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनेछ । सहकारीहरूमा वित्तीय अनुशासन कायम गराउँदै यो क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने महानगरको लक्ष्य छ । सहकारी सदस्यहरूको बचत सुरक्षित गर्न र सञ्चालन प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सुशासनका मापदण्डहरू कडाइका साथ लागू गरिने उल्लेख छ ।
महानगरपालिकाले लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका वा समस्यामा परेका सहकारीहरूको हकमा पनि स्पष्ट नीति लिएको छ । ‘निष्क्रिय रहेका सहकारीहरूको पुनः सञ्चालनका लागि सहजीकरण गरिने भएको छ । ‘तर, पुनः सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थाका सहकारीहरूलाई खारेजी तथा विघटनको कानुनी प्रक्रियामा लैजान आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी र मर्यादित बनाउन महानगरले कानुनी र व्यावहारिक दुवै पक्षबाट सुधारको प्रयास थाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो नीति कार्यान्वयनमा आएसँगै काठमाडौं महानगरभित्र रहेका सहकारीहरूको वित्तीय अवस्था र कार्यशैलीमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
