नेपाल सरकारले खानीजन्य उद्योगको विकास, प्रवर्द्धन र नियमनलाई व्यवस्थित गर्न सङ्घीय संसदमा एक नयाँ एकीकृत विधेयक दर्ता गराएको छ। 

यो विधेयकले यसअघि छरिएर रहेका खानी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरूलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने उद्देश्य राखेको छ। देशको नयाँ संघीय ढाँचा अनुरूप प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड गर्न र आधुनिक प्रविधि अनुकूल नियमन स्थापित गर्न यो विधेयक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। 

यस विधेयकमा गरिएका मुख्य संशोधनात्मक परिमार्जनहरू र यसमा समेटिएका नयाँ व्यवस्थाहरू

विधेयकले खानी तथा खनिज पदार्थको नियमन र सञ्चालन अधिकारलाई संघीयताको मर्म अनुरूप परिमार्जन गर्दै तीनवटै तहका सरकारहरूमा स्पष्ट रूपमा विभाजन (संशोधन) गरेको छ।

• अन्वेषणको अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण: विधेयकको दफा ४ ले खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण (Exploration) गर्ने अधिकार प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेश सरकारलाई सुम्पिएको छ। दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेशमा फैलिएको क्षेत्र भएमा प्रदेशहरूको आपसी सहमति वा विभागमार्फत मात्र अन्वेषण गरिने संशोधनात्मक व्यवस्था छ।

• उत्खननको अधिकार सङ्घमा सुरक्षित: दफा ५ अनुसार व्यावसायिक रूपमा खनिज पदार्थको उत्खनन (Extraction) गर्ने मूल अधिकार र अनुमतिपत्र जारी गर्ने कार्य नेपाल सरकार (सङ्घीय सरकार) को क्षेत्राधिकार भित्र राखिएको छ।

• निर्माणमुखी खनिजको नियमन स्थानीय तहलाई: विधेयकको दफा ७ ले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, साधारण माटो र स्लेट जस्ता "साधारण निर्माणमुखी खनिज" को अनुमतिपत्र जारी गर्ने, वातावरण अध्ययन स्वीकृत गर्ने र दस्तुर संकलन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तह (गाउँपालिका/नगरपालिका) लाई हस्तान्तरण गर्ने गरी कानुन परिमार्जन गरेको छ।

• वर्गीकरण प्रणालीमा परिमार्जन: विधेयकको दफा १० र ११ ले खनिजको वर्गीकरणलाई थप वैज्ञानिक बनाएको छ। दैनिक उत्पादन क्षमताको आधारमा धातु तथा अधातु खनिज कार्यलाई अति साना, साना, मझौला र ठूला स्तर गरी चार तहमा वर्गीकरण गर्ने संशोधनात्मक व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

  

  

  

लाइसेन्स अवधि, नवीकरण र वित्तीय संरचनामा भएका संशोधनहरू

विधेयकले लगानीको सुरक्षा र प्रक्रियागत पारदर्शितालाई ध्यानमा राखेर अनुमतिपत्रको म्याद, नवीकरण र दस्तुर सम्बन्धी व्यवस्थाहरूलाई संशोधन गरेको छ।

• स्पष्ट अवधि निर्धारण: अन्वेषणका लागि खनिजको प्रकृति हेरी १ देखि ३ वर्षसम्मको अवधि तोकिएको छ (दफा १४)। उत्खननको हकमा खानीको स्तर हेरी अति सानालाई १० वर्ष, सानालाई १५ वर्ष, मझौलालाई २० वर्ष र ठूला स्तरका खानीलाई ३० वर्षको एकमुष्ट अवधि दिने संशोधनात्मक व्यवस्था छ (दफा १६)।

• नवीकरणको कडा समयसीमा: प्रत्येक आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण गराइसक्नुपर्नेछ (दफा १८)। सो अवधिभित्र नवीकरण नगरेमा तोकिएको दस्तुरको दोब्बर जरिबाना तिरेर थप १५ दिनभित्र मात्र नवीकरण गर्न पाइने कसिलो म्याद तोकिएको छ।

• भू-बहाल करको प्रगतिशील ढाँचा: अनुसूची-५ मार्फत खानी सञ्चालन भएको क्षेत्रको क्षेत्रफलका आधारमा प्रति वर्ग किलोमिटर वार्षिक भू-बहाल कर निर्धारण गरिएको छ। यो कर पहिलो वर्ष १० हजार रुपैयाँदेखि सुरु भई छैटौँ वर्ष वा सोभन्दा पछिको अवधिका लागि ६० हजार रुपैयाँ प्रति वर्ग किलोमिटरसम्म पुग्ने गरी परिमार्जन गरिएको छ।

वातावरणीय दायित्व र दण्ड सजाय प्रणालीमा गरिएका संशोधनात्मक सुधार

प्राकृतिक स्रोतको अवैध दोहन रोक्न र वातावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विधेयकले दण्ड, जरिबाना र अनुगमन प्रक्रियालाई निकै कडा र फराकिलो बनाएको छ।

• वातावरणीय सुरक्षा र अनुगमन (दफा २५): खानी सञ्चालनका क्रममा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्न नहुने र कम्पनीले वातावरण संरक्षणका उपायहरू अनिवार्य रूपमा अपनाउनुपर्ने दायित्व तोकिएको छ। अनुगमनका लागि विभागले "निरीक्षक" खटाउनेछ।

• काम रोक्ने आदेश दिन सक्ने (दफा २६): वातावरणीय मापदण्ड पालना नगरेमा वा भू-क्षयको जोखिम देखिएमा निरीक्षक वा अनुमति जारी गर्ने निकायले तत्कालै "खानी रोक्न आदेश" दिन सक्ने शक्तिशाली व्यवस्था गरिएको छ।

• जरिबाना र जफतको दायरामा व्यापक वृद्धि (दफा ३१ र ३९): बिना अनुमतिपत्र खनिज कार्य गरेमा मेसिनरी, औजार र उत्खनन गरिएको खनिज जफत गर्नुका साथै बिगो कायम गरी २५ लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने संशोधनात्मक व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकमा समेटिएका सर्वथा नयाँ व्यवस्थाहरू: सामरिक र रणनीतिक खनिज

यो विधेयकमा राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र आधुनिक वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई ध्यानमा राखेर धेरै सर्वथा नयाँ कानुनी व्यवस्थाहरू थपिएका छन्, जुन नेपाली खानी कानुनको इतिहासमै पहिलो पटक समावेश गरिएका हुन्।

• रणनीतिक वा सामरिक महत्त्वका खनिज (दफा ८): राष्ट्रिय सुरक्षा वा सामरिक दृष्टिकोणले महत्त्व राख्ने खनिज पदार्थलाई नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी "रणनीतिक वा सामरिक महत्त्वको खनिज" घोषणा गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्था छ।

• सरकारी कम्पनीको अनिवार्य सहभागिता: सामरिक महत्त्वका खनिजहरूको उत्खनन कार्य निजी क्षेत्रलाई नदिई नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सरकारी कम्पनी मार्फत मात्र गराइने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।

रेडियोधर्मी खनिज पदार्थको नियमन र कडा कैद सजाय

नेपालमा फेला पर्न सक्ने युरेनियम, थोरियम जस्ता बहुमूल्य र घातक रेडियोधर्मी खनिज पदार्थहरूको सुरक्षा र नियमनका लागि विधेयकमा छुट्टै परिच्छेद (परिच्छेद-५) थपिएको छ।

• नेपाल सरकारको एकल अधिकार (दफा ३२): रेडियोधर्मी खनिजको खनिज कार्य गर्ने एकल अधिकार नेपाल सरकारमा मात्र निहित हुनेछ र यो कार्य सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले मात्र गर्न पाउनेछ।

• नियामक निकायको पूर्व-स्वीकृति आवश्यक: विभागबाट अनुमति लिनु अगावै रेडियोधर्मी पदार्थ नियमन सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिमको विशेष निकायबाट अनिवार्य रूपमा पूर्व-स्वीकृति लिनुपर्नेछ।

• पहिलो पटक कडा कैद सजायको व्यवस्था: दफा ३२ को नियम विपरीत रेडियोधर्मी खनिजको कार्य गरेमा वा गराएमा ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र ५ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने अत्यन्तै कठोर सजाय थपिएको छ।

भूकम्प मापन केन्द्र र राष्ट्रिय प्रयोगशाला सम्बन्धी नयाँ संरचना

नेपालको भौगर्भिक अध्ययन, भू-कम्पीय जोखिम न्यूनीकरण र खानी क्षेत्रको वैज्ञानिक विकासका लागि विधेयकमा नयाँ संरचनागत व्यवस्थाहरू थपिएका छन्।

• भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र (दफा ३४): भूकम्प गए पश्चात यथाशीघ्र केन्द्रबिन्दु र मान निर्धारण गर्ने, पूर्व-सूचना प्रणाली विकास गर्ने र भौगर्भिक प्रकोप व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले विभाग अन्तर्गत एउटा स्थायी 'भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र' स्थापना गरिनेछ।

• भौगर्भिक अनुसन्धान तथा खनिज परीक्षण प्रयोगशाला (दफा ३५): खनिज र चट्टानको गुणस्तर वैज्ञानिक रूपमा देशभित्रै परीक्षण गर्न राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला स्थापना गरिने नयाँ व्यवस्था छ।

सहउत्पादन, भू-बहाल र स्थानीय उपयोग शुल्क सम्बन्धी नयाँ वित्तीय व्यवस्था

नयाँ विधेयकले खानीबाट प्रभावित हुने स्थानीय बासिन्दा र स्थानीय सरकारलाई प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ पुर्‍याउने गरी नयाँ वित्तीय मोडलहरू प्रस्तुत गरेको छ।

• स्थानीय खनिज उपयोग शुल्क (दफा ५१): उत्खनन गर्ने कम्पनीले सङ्घीय सरकारलाई बुझाउने रोयल्टीको अतिरिक्त थप १० प्रतिशत रकम उपयोग शुल्कका रूपमा सिधै सम्बन्धित स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

• सहउत्पादन र उपउत्पादन बिक्रीको अधिकार (दफा २४): मुख्य खनिज उत्खनन गर्दा निस्कने अन्य खनिज पदार्थ वा काम नलाग्ने वेस्ट मेटेरियल (Waste Material) लाई कानुनी रूपमा व्यावसायिक बिक्री वितरण गर्न पाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।