अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले १० लाखसम्मको आम्दानीमा आयकर छुट र ३९ प्रतिशतसम्मको करदरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाउने निर्णय धेरैले कल्पना नगरेकाे बताएका छन् । शुक्रवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्ताे बताएका हुन् ।

यसैगरी, उनले नीतिगत तथा संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्न सरकार अझ धेरै निर्मम बन्ने बताएका छन्। सरकार सुशासन कायम गराउन तल्लिन रहेको बताउँदै कुशासनलाई जरैबाट उखेल्न नीतिगत तथा संस्थागत कब्जाको अन्त्य गर्ने अभियानमा सरकार लागेको बताए । वाग्लेले वर्तमान सरकार कुशासनबाट आजित नागरिक, उद्यमी र व्यवसायीको जनादेशका आधारमा बनेको बताए । उनकाअनुसार डिजिटलाइजेशनमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, नीतिगत तथा संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्ने र योग्यता प्रणाली (मेरिटोक्रेसी) लाई स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित सरकार अघि बढिरहेको छ ।

विगतमा गरिबीको नाममा राजनीतिक भाषण धेरै भएपनि गरिबी उन्मूलनका दीर्घकालीन उपायमा पर्याप्त ध्यान नदिइएको भन्दै उनले सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना नै गरिबी न्यूनीकरणको प्रभावकारी उपाय भएको बताए ।

उनकाअनुसार गरिबलाई नगद बाँड्दैमा मात्र गरिबी अन्त्य हुँदैन । उनीहरूलाई मध्यम वर्गमा उकास्न सम्मानजनक रोजगारी आवश्यक छ, र त्यसका लागि निजी क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले बजेटमार्फत अर्थतन्त्रमा ‘बिग ब्याङ रिफम्र्स’ शुरु गरेको दाबी गरे । उनकाअनुसार सोही अनुसार कर प्रणालीमा ठूलो सुधार गरिएको हो । १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर छुट दिने व्यवस्था तथा उच्च आयकर दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाउने निर्णयले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले भने–‘यो सरकार सुशासनका लागि आएको हो । कुशासनबाट आजित नेपाली नागरिक, उद्यमी तथा व्यवसायीहरूले यसपटकको निर्वाचनमा जुन मत दिनुभयो, त्यो मतादेश र जनादेशलाई सुशासनको क्षेत्रमा ‘बिग हिट’ बनाउने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ । त्यसैले डिजिटलाइजेशनमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, नीतिगत कब्जा, संस्थागत कब्जा तथा मेरिटोक्रेसीलाई पन्छाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ सुशासनको एजेन्डामा हामीले म्याक्रो र माइक्रो दुवै तहमा ठूला कदमहरू चालेका छौँ । यससँगै आम नागरिकसम्म सेवा विस्तार गर्ने, लोककल्याणकारी राज्यअन्तर्गत राज्यले गर्ने लगानी, पुनर्वितरण तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा पनि हामी अत्यन्त उदार र लचिलो छौँ । विशेषगरी मध्यम वर्गको विस्तार (मिडल क्लास एक्सपान्सन) र मध्यम वर्गको आर्थिक सुरक्षामा हामीले विशेष जोड दिएका छौँ । विगत ३० वर्षमा गरिबीको नाममा धेरै कुरा गरिए, तर गरिबलाई नगद हस्तान्तरणभन्दा बाहिर गएर उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने दीर्घकालीन उपायमा पर्याप्त ध्यान दिइएन। हामीले त्यो अभ्यासलाई बदल्ने प्रयास गरेका छौँ । गरिबलाई नगद वितरण गर्दैमा मात्र गरिबी अन्त्य हुँदैन। गरिबी उन्मूलन गरी उनीहरूलाई पनि मध्यम वर्गमा रूपान्तरण गर्न सम्मानजनक रोजगारी (डिसेन्ट जब्स) आवश्यक हुन्छ । र सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्र सक्रिय नभई सम्भव छैन भन्ने स्पष्ट सैद्धान्तिक आधारमा हामीले मुलुकको अर्थ–राजनीतिक दिशालाई परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेका छौँ । सायद यही कारणले कतिपयलाई अन्योल भएको छ । विशेषगरी वामपन्थी पृष्ठभूमिका केही साथीहरूलाई गरिबको नाममा राजनीति गर्ने तर व्यवहारमा क्रोनी क्यापिटलिज्मलाई संरक्षण गर्ने विकृत राजनीतिक मोडलको अन्त्य गर्न खोजिएको कुरा सहज रूपमा स्वीकार्न कठिन भएको हुन सक्छ । हामीले त्यही विकृत संरचनालाई भत्काउने प्रयास गरेका छौँ । नयाँ भाषा, नयाँ सन्देश र नयाँ दृष्टिकोणका कारण केही व्यक्तिहरू अलमलमा पर्नुभएको पनि देखिन्छ। विशेषगरी विगतमा अवसर पाएर पनि अपेक्षित काम गर्न नसकेकाहरूले आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्नुभएको हामीले महसुस गरेका छौ । तर हामीले निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरेको वाचा–पत्रमा उल्लेख गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई जनताबाट अनुमोदित गराएर सरकारमा आएका हौँ र तिनै प्रतिबद्धताहरूलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ । म यहाँहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु कि अर्थतन्त्रमा ‘बिग ब्याङ रिफम्र्स’, मध्यम वर्गको विस्तार तथा कर प्रणाली सुधारका विषयमा हामीले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेका छौँ । उदाहरणका लागि, १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर छुट दिने निर्णय र लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने ३९ प्रतिशतसम्मको करदरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाउने निर्णय केही समयअघिसम्म धेरैले कल्पना गरेका थिएनन् । आयकरमा भएको कमीबाट सिर्जना हुने राजश्व घाटालाई उपभोगमा आधारित कर प्रणालीमार्फत आंशिक रूपमा परिपूर्ति गर्ने रणनीति हामीले लिएका छौँ । कतै ५० पैसा, कतै १ रुपैयाँ र कतै २ रुपैयाँका दरले व्यापक उपभोग आधार (ब्रोड–बेस्ड कन्जम्पसन) बाट राजस्व संकलन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने हाम्रो प्रयास हो । यसको सैद्धान्तिक आधार यही हो ।’

राजश्व संरचनामा परिवर्तन गर्दै उपभोगमा आधारित कर प्रणालीमार्फत आयकर कटौतीबाट हुने राजस्व घाटा व्यवस्थापन गर्ने रणनीति अपनाइएको पनि उनले बताए । वाग्लेकाअनुसार अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, उपभोग बढाउने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले कर नीतिमा सुधार गरिएको छ । अनावश्यक रूपमा लगाइएका केही अन्तःशुल्क खारेज गरिएको र उद्योगी–व्यवसायीका सुझावका आधारमा केही उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सिमित अवधिका लागि संरक्षण प्रदान गरिएको उनले बताए।