पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसँग जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पछिल्लो समय नेपाली राजनीति र वित्तीय अपराध अनुसन्धानमा सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको विषय हो । 

उनी विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्ट र शंकर ग्रुपसँग जोडिएको ठूलो वित्तीय ठगी तथा शंकास्पद शेयर कारोबारको अनुसन्धानका क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागद्वारा पक्राउ परेका हुन् ।

विभागले पूर्वअर्थमन्त्री पौडेललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको यो मुद्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४, विशेष अदालत ऐन, २०५९, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता २०७४ बमोजिम अघि बढाइरहेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा के हो ?

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) भनेको अपराधबाट प्राप्त अवैध सम्पत्तिलाई वैध देखाउने प्रक्रिया हो । नेपालमा यो मुद्दा हेर्नको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को व्यवस्था गरिएको छ । त्यही कानुन अन्तरगत रहेर विभागले नियमन गर्छ । र, अदालतले फैसला गर्छ ।

ऐनको दफा ३ मा कसैले पनि अपराधबाट प्राप्त सम्पत्तिलाई रूपान्तरण, हस्तान्तरण, लुकाउने वा स्रोत छिपाउने कार्य गर्न नहुने प्रावधान छ । त्यस्तै दफा ४ मा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय सहयोगलाई पनि निषेध गरेको छ। अहिले विभागले शेयर कारोबार, सम्पत्तिको स्रोत र राजनीतिक संरक्षण गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरिएको आंशाकमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

यो मुद्दा व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसँग जोडिएको ठूलो मनी लाउन्डरिङ प्रकरणको हिस्सा हो, जसमा अर्बौं रुपैयाँको दाबी गरिएको छ । त्यसको लागि पौडेलका राजनीतिक प्रतिद्धन्दी रहेका चुन्न पौडेल (जो गत निर्वाचनमा पौडेलसँगै रुपन्देही-२ बाट प्रतिस्पर्धा गरेका थिए र दुवै पराजित भएका थिए) र उनका साझेदार कमल किशोर मालापानीले दिएको बयानको आधारमा पक्राउ गरिएको दावी गरिएको छ । पक्राउअघि ललितपुरको भैंसीपाटीस्थित उनको निवासमा छानबिन टोलीले खानतलासी गरेको थियो ।

कानुनी प्रक्रिया

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान अधिकृतले आवश्यक प्रमाण संकलन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा १३ र १७ बमोजिम उजूरी दायर गरी थुनुवा पुर्जी दिन सकिने प्रावधान छ । त्यहीअनुसार पौडेललाई सुर्खेतबाट पक्राउ गरेको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा १८ ले सम्पत्ति रोक्का, नियन्त्रण र छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। पक्राउपछि आरोपीलाई अनुसन्धान प्रयोजनार्थ विशेष अदालत ऐन २०५९ बमोजिम अदालतमा उपस्थित गराइन्छ।

स्मरणरहोस् बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेको केही दिनमै सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण तेस्रो संशोधन अध्यादेश, २०८३ जारी गरेको छ।

नेपाल राजपत्रमा २०८३ वैशाख १८ गते प्रकाशित अध्यादेश नं. ०३ ले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरेको छ। त्यो अनुसार दफा १३ मा संशोधन गरी तस्करी, कर छली, धितोपत्र बजारको मार्केट म्यानिपुलेसन, भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ), बैंकिङ, विदेशी विनिमयलगायत कसूरहरूलाई स्पष्ट रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको आधार बनाइएको छ। त्यस्तै दफा २२ मा संशोधन गर्दै विभागको मुद्दा दायर प्रक्रियालाई सरकारी वकील मार्फत विशेष अदालतमा छिटो लैजान सजिलो बनाइएको छ। दफा २९ मा नयाँ उपदफा (१क)  थप गरी विभागलाई अनुसन्धानका क्रममा सम्बद्ध अन्य कसूरहरूको पनि अभियोजन गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ। उक्त अध्यादेश जारी भएपछि सम्पत्ती सुद्धिकरण मुद्दामा पक्राउ परेका पौडेल पहिलो ‘हाई प्राफाइल’ हुन् ।

हिरासत र बयान

विशेष अदालतले मंगलबार पौडेललाई अनुसन्धानका लागि ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। यो अवधिमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र सरकारी वकिलको टोलीले उनीसँग बयान लिनेछन्। उनको बैंक खाता, अवैध धनको स्रोत र शेयर ट्रान्सफरका कागजातहरू छानबिन गरिनेछ।अनुसन्धानका क्रममा बयान, प्रमाण संकलन, साक्षी जाँच, दस्तावेज जाँच र सम्पत्ति स्रोत विश्लेषण गरिन्छ ।

विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता

अनुसन्धान सकिएपछि विभागले सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत विशेष अदालतमा अभियोग पत्र दायर गर्छ ।

अदालतले थुन छेक बहसको आधारमा आरोपको गम्भीरता हेरी उनलाई

१. साधारण तारेखमा छाड्न सक्छ,
२. धरौटीमा रिहा गर्न सक्छ, वा
३.पुर्पक्षका लागि जेल पठाउन सक्छ।

छिनोफानो गर्न लाग्ने सम्भावित समय

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा नेपालको न्याय प्रणालीमा निकै जटिल र समय लाग्ने मुद्दा मानिन्छ। यसको अन्तिम किनारा लाग्न न्यूनतम २ देखि ५ वर्षसम्म लाग्न सक्छ। यसका चरणबद्ध कारणहरू निम्नानुसार छन्:

चरण १. विभागको अनुसन्धान (१ देखि ३ महिना)

कानुनतः विभागले बढीमा ९० दिनभित्र अनुसन्धान सकेर अदालतमा मुद्दा लैजानुपर्छ । हाइप्रोफाइल मुद्दा भएकाले यसले कम्तीमा २ महिना लिने देखिन्छ।

चरण २. विशेष अदालतको फैसला (१ देखि २ वर्ष)

मुद्दा दर्ता भएपछि विशेष अदालतमा साक्षी बुझ्ने, प्रमाण संकलन गर्ने र दुवै पक्षका वकिलहरूको बहस हुने प्रक्रिया चल्छ। नेपालमा विशेष अदालतले यस्ता ठूला मुद्दाहरूको फैसला गर्न सामान्यतया १ देखि २ वर्ष लगाउने गरेको छ ।

चरण ३. सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन (थप २ देखि ३ वर्ष)

विशेष अदालतको फैसला नै अन्तिम हुँदैन। विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेमा पौडेल र सफाइ दिएमा सरकार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जाने निश्चित प्रायः छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप अत्यधिक हुने भएकाले त्यहाँबाट अन्तिम फैसला आउन थप २ देखि ३ वर्ष लाग्न सक्छ।

कानुनी सजायको व्यवस्था

यदि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर प्रमाणित भएमा कानुन बमोजिम निम्न सजाय हुन सक्छ: 

• कसुरको गम्भीरता हेरेर २ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद।
• बिगो  जफत गरी सोही बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना।
• थप सजाय: सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति (पूर्व मन्त्री र पूर्व सांसद) भएकाले उनलाई थप २५ प्रतिशतसम्म सजाय थप हुन सक्छ।