अदालतको यो फैसलासँगै अमेरिकामा जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने विद्यमान संवैधानिक व्यवस्था यथावत् रहने भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जोन रोबट्र्सले सुनाएको फैसलामा संविधानको १४ औँ संशोधनले हरेक स्वतन्त्र व्यक्तिलाई दिएको अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको उल्लेख छ । ६–३ को बहुमतले गरेको उक्त फैसलामा तीन अनुदारवादी न्यायाधीशहरूले तीन उदारवादी न्यायाधीशहरूलाई साथ दिएका थिए ।
फैसलाको रायमा भनिएको छ, ‘संविधानको १४ औँ संशोधनका निर्माताहरूले यस धर्तीमा जन्मिएका हरेक व्यक्तिलाई जुन वाचा गरेका थिए, हामी आज त्यसलाई कायम राख्दछौँ ।’
सन् १८६८ मा अनुमोदन गरिएको अमेरिकी संविधानको १४ औँ संशोधनले गृहयुद्धपछि पूर्व दासहरू र अश्वेत नागरिकहरूलाई नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गरेको थियो ।
उक्त संशोधनमा भनिएको छ, ‘अमेरिकामा जन्मिएका वा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेका र अमेरिकी क्षेत्राधिकारभित्र रहेका सबै व्यक्तिहरू संयुक्त राज्य अमेरिका र उनीहरू बसोवास गर्ने राज्यका नागरिक हुनेछन् ।’
राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको पदभार ग्रहण गरेकै दिन अर्थात् सन् २०२५ जनवरी २० मा उक्त कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सो आदेशमा गैरकानूनी वा अस्थायी रूपमा अमेरिकामा रहेका व्यक्तिका सन्तानहरू अमेरिकी क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने र उनीहरूले जन्मका आधारमा नागरिकता पाउन नसक्ने दाबी गरिएको थियो ।
यस आदेशविरुद्ध विभिन्न अभिभावकहरूले आफ्ना र बालबालिकाका तर्फबाट अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । यसअघि तल्लो तहका अदालतहरूले पनि वादीको पक्षमा फैसला सुनाएका कारण यो कार्यकारी आदेश कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।
सर्वोच्चको निर्णयप्रति प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ मार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले यो निर्णय देशका लागि निकै खराब भएको टिप्पणी गर्दै अब कङ्ग्रेसमार्फत कानून बनाएरै महँगो र अन्यायपूर्ण जन्मसिद्ध नागरिकताको व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।
