भनिन्छ, हरेक भयानक घटनाहरुको सुरुवात अति सानो घटनाबाट हुन्छ । त्यसको एउटा उदाहरण अहिले नेपाल सरकारले लागू गर्ने तयारी गरेको ‘घरमै बसेर कैद भुक्तानी गर्न पाउने’ सम्वन्धि कानुन हो ।

अमेरिकाका एक न्यायाधीश ज्याक लभले  छोराको कार्टुन किताब ‘स्पाइडरम्यान’मा खलनायकलाई ट्र्याकिङ डिभाइस जडान गरेर निगरानी गरेको देखेपछि यो अवधारणा कानूनी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्वन्ध निकायहरुसँग विशेष पहल गरेका थिए । उनकै पहल कदमीमा अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्य मा सन् १९८३ मा पहिलो पटक अदालतको आदेशमा एक अपराधीलाई गोडामा इलेक्ट्रोनिक ब्रेसलेट (Anklet) बाँधेर घरमै कैद भुक्तान गर्न लगाइयो । सन् १९८४ देखि यो अमेरिकामा औपचारिक कानूनी प्रकृयाकै रूपमा स्थापित भयो । अहिले विश्वका धेरै देशमा यस्तो कानुन छ ।

नेपाल सरकारले हालै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत मुलुकी अपराध संहिता र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ मा संशोधन गर्दै ‘घरमै बसेर कैद भुक्तानी गर्न पाउने’ (Home Confinement/House Arrest)  सम्बन्धी आधुनिक कानूनी व्यवस्थाको मस्यौदा तयार पारेको छ। फौजदारी न्याय प्रणालीमा यसलाई कारागारको विकल्प र कैदीबन्दीको मानवअधिकार संरक्षणका रूपमा हेरिन्छ। 

यो कस्तो कानून हो र यसका मुख्य प्रावधान के छन् ?

यो परम्परागत रूपमा भौतिक रूपमा जेलभित्रै थुनिएर सजाय काट्ने प्रथाको विकल्पमा ल्याइएको उदार र सुधारात्मक (Reformative) कानूनी अवधारणा हो। यस व्यवस्था अनुसार अदालतले दोषी ठहर गरेका निश्चित प्रकृतिका कैदीहरूलाई जेलको चार पर्खालभित्र राख्नुको सट्टा आफ्नै घरमा बसेर तोकिएका सर्तहरू पालना गर्दै कैद अवधि भुक्तान गर्न अनुमति दिइन्छ।

प्रस्तावित नेपाली कानूनका मुख्य प्रावधानहरू 

घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्ने कैदीको शरीरमा (सामान्यतया गोडा वा हातमा) इलेक्ट्रोनिक एङ्क्लेट (Electronic Anklet/GPS Tracker) वा ट्र्याकिङ यन्त्र जडान गरिन्छ। यसको मद्दतले प्रहरी वा कारागार प्रशासनले निज व्यक्ति तोकिएको भौगोलिक परिधि (घर वा कार्यक्षेत्र) भन्दा बाहिर गएर नगएको २४ सै घण्टा डिजिटल निगरानी राख्छ।

यो प्रविधि जडान गर्दा लाग्ने खर्च सम्बन्धित कैदी आफैँले बेहोर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यदि कैदीले सर्त उल्लंघन गरेमा वा तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर भागेमा मूल सजायमा थप १ वर्ष कैद थपिने व्यवस्था छ।

कसले पाउँछन् यो सुविधा ?

यो सुविधा सबै अपराधीले पाउँदैनन्। कसूरको गम्भीरता, अभियुक्तको उमेर (विशेष गरी ७५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक), गम्भीर वा निको नहुने शारीरिक र मानसिक रोग र जेलभित्रको असल चालचलन हेरेर अदालतको आदेश वा प्रोबेसन तथा पेरोल बोर्डको सिफारिसमा मात्र यो लागू हुन्छ। जघन्य अपराध (जस्तै ज्यान मार्ने उद्योग, बलात्कार, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन) मा संलग्नहरूले यो सुविधा पाउँदैनन्।

विश्वका कुन कुन देशमा यस्तो कानून लागू भएको छ ?

विश्वका विकसित तथा आधुनिक फौजदारी न्याय प्रणाली अपनाएका धेरै देशहरूमा यो कानून दशकौँदेखि सफल रूपमा कार्यान्वयनमा छ। विशेष गरी सन् १९८० को दशकदेखि प्रविधिको विकाससँगै यसको प्रयोग व्यापक भएको हो।

संयुक्त राज्यअमेरिकामा हाउस एरेस्टु र इलेक्ट्रोनिक मनिटरिङको प्रयोग सबैभन्दा धेरै हुन्छ। त्यहाँ जेलमा भीड कम गर्न र कम गम्भीर अपराधमा लागेकाहरूलाई सुध्रिने मौका दिन यो प्रणाली व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।

बेलायत, स्वीडेन, नर्वे, नेदरल्याण्ड्स  जस्ता युरोपेली देशहरूमा त धेरैजसो कैदीलाई विद्युतीय निगरानीमा घरमै बस्ने वा खुला कारागारमा राख्ने गरिन्छ, जसका कारण त्यहाँका भौतिक जेलहरू धमाधम बन्द हुँदै गइरहेका छन्।

अस्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्डस् यी देशहरूमा पनि अदालतले धरौटीमा छुट्ने प्रकृयामा वा सजाय भुक्तानीकै क्रममा पनि होम डिटेन्सनको आदेश दिने कानूनी अभ्यास छ।

दक्षिण कोरिया, जापान र सिङ्गापुर जस्ता प्रविधिमैत्री एशियाली देशहरूले पनि किशोर अपराधी वा कम गम्भीर प्रकृतिका अभियुक्तहरूको हकमा इलेक्ट्रोनिक ट्यागिङ र होम कन्फाइनमेन्टको प्रयोग गर्दै आएका छन्।
। 

चीनमा घरमै राखेर निगरानी गर्ने प्रणाली निकै कडा र व्यापक छ।  चीनको फौजदारी कार्यविधि कानून अनुसार यदि कुनै अभियुक्त शारीरिक रूपमा अशक्त छ, गर्भवती छ, वा परिवारमा आश्रितहरूलाई हेर्नुपर्ने बाध्यता छ भने उसलाई जेल पठाइँदैन। प्रहरीले ६ महिनासम्मका लागि उसको आफ्नै घरमा वा तोकिएको स्थानमा नजरबन्दमा राख्न सक्छ। यस अवधिमा उसको चिठीपत्र, फोन र मानिसहरूसँगको भेटघाटलाई प्रहरीले कडा निगरानी गर्छ।

सन् २०१९ मा चीनले नयाँ कानून ल्याएर जेल बाहिर रहने कैदीहरूको अनुगमनका लागि इलेक्ट्रोनिक डिभाइस अनिवार्य गर्योम। चीनमा मोवाइल ट्र्याकिङ र इलेक्ट्रोनिक एङ्क्लेटुको प्रयोग धेरै हुन्छ। तोकिएको शहर वा जिल्ला छोडेर बाहिर जानु परेमा न्यायिक अधिकारीको पूर्व–स्वीकृति लिनुपर्छ।

चीनमा एउटा विशिष्ट व्यवस्था छ, जसलाई Residential Surveillance at a Designated Location (RSDL) भनिन्छ। यसअन्तर्गत गम्भीर भ्रष्टाचार वा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दामा संदिग्ध व्यक्तिहरूलाई आफ्नै घरमा नभई सरकारले तोकेको गुप्त स्थानुमा ६ महिनासम्म बाह्य संसारबाट पूर्ण रूपमा अलग गरेर नजरबन्दमा राख्ने गरिन्छ।

भारतमा नेपालको जस्तो वा पश्चिमा देशको जस्तो स्पष्ट रूपमा घरमै बसेर सजाय काट्ने (इलेक्ट्रोनिक ट्यागिङसहितको) छुट्टै ऐन वा नियमावलीू बनेको छैन। तर, भारतीय न्यायपालिकाले आवश्यकता अनुसार यसको व्याख्या र प्रयोग गर्दै आएको छ । 

अदालतले जेलको अत्यधिक भीडभाड कम गर्न, वृद्ध र बिरामी कैदीहरूको मानवअधिकार रक्षा गर्न र राज्यको खर्च बचाउन हाउस एरेस्टु एउटा राम्रो विकल्प भएको ठहर गरेको छ।

भारतमा अभियुक्तको उमेर, स्वास्थ्य अवस्था, विगतको पृष्ठभूमि, अपराधको प्रकृति र घरमै राख्दा सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुन सक्ने आधार हेरेर मात्र अदालतले यो आदेश दिन्छ।

भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन, १९८० को धारा ५ अन्तर्गत सरकारलाई कुनै व्यक्तिले देशको सुरक्षामा खतरा पुर्याउन सक्छ भन्ने लागेमा अपराध गर्नु अगावै उसलाई आफ्नै घरमा वा सरकारले तोकेको ठाउँमा नजरबन्दमा राख्ने अधिकार छ (जस्तै सन् २०१९ मा जम्मु कश्मीरका कैयौँ राजनीतिक नेताहरूलाई घरमै नजरबन्द गरिएको थियो)। 

भारतमा अपराधीको खुट्टामा जीपीएस ट्र्याकर  बाँध्ने प्रविधि पश्चिमी देश जस्तो व्यापक रूपमा अझै स्थापित भइसकेको छैन। त्यहाँ घरबाहिर प्रहरी पहरा राखेर वा स्थानीय थानामा दैनिक हाजिर हुन लगाएर निगरानी बढी गरिन्छ।