सुवास निरौला 

नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीमा वर्षौँदेखि जकडिएको ‘पहिले थुन्ने र अनि सुन्ने’ अनुदारवादी परम्परालाई विस्थापित गर्दै सरकारले एउटा क्रान्तिकारी कानुनी सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न तयार पारेको नयाँ विधेयकले व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै अनुसन्धानका नाममा सुरुमै हिरासतमा कोच्ने परिपाटीमा लगाम लगाएको छ। यो प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि अब प्रहरीले आरोपित व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा उपस्थितिको सूचना दिनुपर्नेछ र अभियुक्तले अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएमा उसलाई हिरासत बाहिरै बसेर मुद्दा लड्ने सुविधा प्राप्त हुनेछ।

विधेयकको दफा ९ (क) मा प्रस्ताव गरिएको यो नयाँ प्रावधानले विशेषगरी जघन्य र गम्भीर अपराध बाहेकका अन्य मुद्दामा अभियुक्तलाई ठूलो राहत दिने देखिएको छ। हालको अभ्यासमा सामान्य उजुरी वा जाहेरी पर्नेबित्तिकै प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएर आरोपितलाई हिरासतमा लिने र त्यसपछि मात्र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने प्रचलन छ। यसले गर्दा पछि अदालतबाट निर्दोष सावित भएका व्यक्तिहरूले पनि अनुसन्धानका क्रममा भोग्नुपर्ने अनावश्यक थुना र त्यसबाट समाजमा गुम्ने प्रतिष्ठाको कहिल्यै शोधभर्ना नहुने स्थिति थियो। अब प्रस्तावित कानुनले अनुसन्धान अधिकारीलाई कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुअघि निजलाई उपस्थित हुनका लागि लिखित सूचना दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ। यदि सूचना पाएपछि आरोपित व्यक्ति प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित हुन्छ, आफ्नो भनाइ राख्छ र अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने सर्त पालना गर्छ भने उसलाई थुनामा राखिरहनु पर्ने छैन। यो व्यवस्थाले ‘अनुसन्धानका लागि थुना’ भन्दा पनि ‘अनुसन्धानमा सहयोग’ लाई कानुनी रूपमै प्राथमिकतामा राखेको छ।

यद्यपि, राज्यले शान्ति सुरक्षा र गम्भीर अपराधको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै हत्या, जबरजस्ती करणी, डकैती, राज्य विरुद्धको अपराध, र मानव बेचबिखन जस्ता जघन्य कसूरमा भने यो सहुलियत नदिने स्पष्ट पारेको छ। यस्ता गम्भीर मुद्दामा प्रहरीले पहिलेकै जसरी सीधै पक्राउ गर्न सक्ने अधिकारलाई यथावत राखिएको छ। यसको मूल उद्देश्य सानातिना फौजदारी मुद्दा, आर्थिक लेनदेन वा भवितव्यका घटनामा अभियुक्तले सुरुमै झ्यालखाना जानुपर्ने बाध्यता हटाउनु हो। यसले थुनालाई एउटा दण्डको रूपमा होइन, बरु अनुसन्धानका लागि अन्य विकल्प नभएको खण्डमा मात्र प्रयोग गरिने अन्तिम कडीका रूपमा स्थापित गर्नेछ। यसबाट हिरासतमा हुन सक्ने मानव अधिकार उल्लंघन र यातनाका घटनाहरूमा पनि उल्लेख्य कमी आउने सरकारको विश्वास छ।

अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप वस्तुपरक र वैज्ञानिक बनाउन विधेयकले प्रहरीलाई नयाँ शक्तिसमेत प्रदान गरेको छ। अब अनुसन्धान अधिकारीले कुनै पनि शंकास्पद व्यक्तिको कल डिटेल, लोकेसन डाटा वा डिजिटल विवरणहरू दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसँग सीधै माग गर्न सक्नेछन्। यसले अभियुक्तलाई थुनेर, दबाब दिएर वा कुटपिट गरेर साविती बयान गराउनुपर्ने प्रहरीको परम्परागत र विवादित शैलीलाई विस्थापित गरिदिनेछ। प्रविधिको प्रयोगबाट प्राप्त प्रमाणहरू बयानभन्दा बढी विश्वसनीय र अकाट्य हुने भएकाले यसले वास्तविक अपराधीलाई कठघरामा उभ्याउन र निर्दोषलाई फस्नबाट जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। त्यसैगरी, आनुवंशिक सूचना अर्थात् डीएनए परीक्षणको व्यवस्थालाई पनि विधेयकमा थप व्यवस्थित र अनिवार्य बनाइएको छ। जसले वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा न्याय सम्पादन गर्न ढोका खोलेको छ।

विधेयकले ल्याएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सरकारीवादी मुद्दामा पनि मिलापत्रको दायरालाई व्यापक बनाउनु हो। दफा ११७ मा गरिएको प्रस्तावअनुसार अब ठगी, बैंकिङ कसूर, चेक अनादर, ऋण चुक्ता नगरेका कारण उत्पन्न मुद्दा, ठेक्कापट्टा वा करारका मुद्दा र सार्वजनिक शान्तिमा असर नपर्ने व्यक्तिगत व्यवहारका मुद्दाहरूमा पीडित र पीडकबीच मिलापत्र गराउन सकिनेछ। हाल अदालतमा विचाराधीन रहेका हजारौँ मुद्दाहरू यस्तै प्रकृतिका छन्। जहाँ पीडितले आफ्नो डुबेको रकम फिर्ता पाउनुको साटो प्रतिवादीलाई जेल पठाउनमै वर्षौँ खर्चनुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति छ। अब विगो असुली र आपसी समझदारीलाई जोड दिएर मिलापत्र गराउँदा पीडितले छिटो न्याय पाउनेछन् भने राज्यको ठूलो आर्थिक भार र समय पनि बचत हुनेछ।

नेपालका कारागारहरू अहिले क्षमताभन्दा दोब्बर बढी कैदीबन्दीले भरिएका छन्, जसमा ठूलो हिस्सा अनुसन्धानका लागि थुनामा राखिएका थुनुवाहरूको छ। यो नयाँ कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनासाथ कारागारको चापमा उल्लेख्य गिरावट आउने निश्चित छ। थुना बाहिरै बसेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने वातावरण बन्दा राज्यले थुनुवाहरूको व्यवस्थापनमा गर्ने ठूलो खर्च जोगिनेछ। यति मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको मानव अधिकार र न्याय प्रणालीको रेकर्ड पनि थप सुध्रिनेछ। ‘थुनालाई अन्तिम विकल्प र स्वतन्त्रतालाई नियम’ मान्ने विश्वव्यापी न्यायको सिद्धान्तलाई नेपालले आफ्नै कानुनमा लिपिबद्ध गर्नु आफैँमा एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो।

समग्रमा, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको यो संशोधन प्रस्तावले नेपालको न्याय प्रणालीमा आधुनिकता र मानवताको नयाँ सञ्चार गरेको छ। पहिले सुन्ने, बुझ्ने र आवश्यक परे मात्र थुन्ने यो व्यवस्थाले नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धलाई थप मर्यादित र विश्वासिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। पहुँचवालाले कानुनको दुरुपयोग गर्न सक्ने जोखिमलाई अदालत र सरकारी वकीलको बलियो निगरानीमार्फत नियन्त्रण गर्न सकिएमा यो कानुनी क्रान्तिले वास्तवमै नेपाललाई एउटा उत्तरदायी र मानव अधिकारवादी राष्ट्रका रूपमा विश्व सामु चिनाउनेछ। अबको अनुसन्धान प्रक्रिया बयानमा होइन, बरु विज्ञान र प्रविधिले दिने ठोस प्रमाणमा आधारित हुनेछ। जसले कोही पनि निर्दोष व्यक्ति अनाहकमा झ्यालखाना जानु पर्ने छैन र वास्तविक अपराधी कानुनको घेराबाट उम्कन पाउने छैन।