घटनाक्रम फरक छन् । कानुन फरक छन् । राजनीतिक इतिहास फरक छन् ।

तर पछिल्लो समय नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेशमा एउटै राजनीतिक माहौल देखिदैंछ— विपक्षी राजनीतिक नेताहरु भ्रष्टाचारको आरोपमा धमाधम जेल पर्ने । यही कारण दक्षिण एसियामा अहिले एउटा नयाँ बहस चर्किएको छ—भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान र राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबीचको सीमारेखा कहाँ छ ?

यस प्रश्नको उत्तर सजिलो छैन। कुनै अनुसन्धान वास्तविक भ्रष्टाचारको खोजी पनि हुन सक्छ, र त्यही अनुसन्धानको समय वा छनोटले राजनीतिक निष्पक्षतामाथि प्रश्न पनि उठाउन सक्छ। सरकार परिवर्तन भएको केही सातामै एउटा परिचित दृश्य दोहोरिन्छ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको घोषणा हुन्छ। अनुसन्धान आयोग सक्रिय हुन्छ। वर्षौंदेखि धुलो लागेको फाइल फेरि खुल्छ। पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, प्रभावशाली सांसद वा विपक्षी दलका शीर्ष नेतामाथि छापा, बयान, सम्पत्ति छानबिन वा पक्राउका समाचार सार्वजनिक हुन थाल्छन्। सरकार भन्छ—हामीले कानुनको शासन लागू गरेका छौं । विपक्षी भन्छ—हामीलाई राजनीतिक रूपमा कमजोर बनाउन कानुन प्रयोग गरिएको हो। 

यी दुई दाबी बीचको सत्य के हो ?

दक्षिण एसियाको पछिल्लो राजनीतिक इतिहास हेर्दा एउटा समान प्रवृत्ति देखिन्छ। नेपाल, भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशमा सरकार परिवर्तनपछि भ्रष्टाचार अनुसन्धानको गति बढेको छ। तर श्रीलंका भने अपवाद बनिरहेको छ । त्यससँगै एउटा अर्को प्रश्न पनि उठेको छ—किन सबैभन्दा चर्चित अनुसन्धानहरू प्रायः तत्कालीन विपक्षी वा अघिल्लो सत्ताका शीर्ष नेतामाथि केन्द्रित देखिन्छन् ।
यो लेख त्यसै प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास हो ।

दक्षिण एसियाली राजनीतिमा पछिल्लो समय एउटा नयाँ र आक्रामक अध्याय सुरु भएको छ। परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरू ढल्ने वा नयाँ लोकप्रिय शक्तिको उदय हुने बित्तिकै पुरानो संस्थापनका नेताहरु वा नयाँ चुनौती बन्न सक्ने विपक्षी नेताहरूमाथि राज्यका नियमनकारी निकायहरू खनिने क्रम तीव्र भएको छ। नेपालमा परम्परागत राजनीतिक दलहरू बाहिरबाट उदाएका लोकप्रिय शक्तिको चेपुवामा पर्दा सिर्जना भएको द्वन्द्व होस्, वा भारत, बंगलादेश र श्रीलंकामा भएका सत्ता फेरबदल—भ्रष्टाचारको मुद्दा अहिले कानुन कार्यान्वयनको विषय मात्र रहेन, यो विपक्षीलाई राजनीतिक रूपमा तह लगाउने अचूक हतियार बनेको छ।

नेपालः बालेन शाहको उदय, प्रशासनिक निर्ममता र फाइलको राजनीति

नेपालको राजनीतिमा बालेन शाहको उदय र उनको बढ्दो लोकप्रियताले देशका प्रमुख तीन दल काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीलाई ठूलो दबाबमा पारेको छ।

शाह नेतृत्वको सरकारले सत्ता सम्हालेपछि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई आफ्नो मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बनायो। सरकार गठन भएको केही सातामै वर्तमान तथा पूर्वराजनीतिज्ञ र उच्च पदाधिकारीहरूको पुरानो फाइल खोल्दै सम्पत्ति र आर्थिक कारोबार छानबिन गर्न विशेष संयन्त्र गठन गरियो। सरकारले यसलाई कानुनी मापदण्डमा आधारित निष्पक्ष प्रक्रिया भएको दावि गरेको छ।

यस अवधिमा केपी ओली, रमेश लेखक, दिपक खडका हुँदै पछिल्लो समय पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललगायतका पूर्व उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र अधिकारीहरूमाथि अनुसन्धान, बयान र पक्राउका घटनाले ठूलो राजनीतिक बहस जन्माइरहेको छ । सरकारले कुनै पनि व्यक्ति कानुनभन्दा माथि छैन भन्ने सन्देश दिएको दाबी गर्यो । विपक्षी दलहरूले भने अनुसन्धानको छनोट र समयलाई लिएर प्रश्न उठाउँदै केही कारबाही राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएको आरोप लगाए।

यस बहसको केन्द्रमा एउटा प्रश्न थियो—के यो दशकौँदेखि माग गरिएको सुशासन अभियानको सुरुआत हो, वा नयाँ सत्ताले पुराना शक्तिकेन्द्रमाथि राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रक्रिया ?

ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, र गिरीबन्धु टि–स्टेट जस्ता ठूला भ्रष्टाचारका फाइलहरू निष्पक्ष छानबिनका लागि भन्दा पनि विपक्षलाई तह लगाउने र आफ्नो समीकरण टिकाउनेु बार्गेनिङ टुल बनाउन लागिएको हो कि साँच्चै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि चालिएको कदम हो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । यो प्रश्न किन पनि उठिरहेको छ भने भ्रष्टाचार विरुद्ध निर्मम भएको दावि गर्ने सरकारले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने मुछिएको सहकारी ठगी प्रकरणसंग सम्वन्धित मुद्दाहरुलाई कानुनीरुपमै कमजोर बनाइरहेको छ, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत मुद्दा फिर्ता लिइएको छ भने अर्काेतर्फ सरकार तथा आफ्नो पार्टी निकट उद्यमी व्यवसायीलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छैन । यस्ता घटनाले नेपालको अहिलेको सरकार पनि कतै भारत वा पाकिस्तानको सरकार जस्तै विपक्षीहरुलाई बाँकी नराख्ने तर आफ्नालाई ‘सुनपानीले छर्किने’ अभियानमा लागेको त छैन ? भन्ने गम्भिर प्रश्न उठिरहेको छ ।

भारत: ममता बनर्जी, अरविन्द केजरीवाल, राहुल गान्धी र विपक्षीमुक्त संसदको रणनीति

भारतमा केन्द्रको भाजपा सरकारले विपक्षी गठबन्धन (इण्डिया) का प्रमुख खम्बाहरूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा निरन्तर घेराबन्दी गरिरहेको छ। नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकारमा आएपछि विपक्षी नेताहरूमाथि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिबिआई) र प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) को सक्रियता अभूतपूर्व रूपमा बढेको छ।

इन्डियन एक्सप्रेसको एक अनुसन्धान प्रतिबन्ध अनुसार, सन् २०१४ यता इडीले चलाएका राजनीतिक मुद्दाहरूमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विपक्षी दलका नेताहरूविरुद्ध छन्। रोचक कुरा के छ भने, मुद्दा चलिरहेकै बेला कुनै विपक्षी नेता भाजपामा प्रवेश गरेमा उनीहरूमाथिको अनुसन्धान सुस्त हुने वा बन्द हुने गरेको छ, जसलाई भारतीय सञ्चारमाध्यमले वासिङ मेसिन राजनीतिकको संज्ञा दिएका छन्।

हालै पश्चिम बंगाल प्रान्तको चुनावमा पराजित भएपछि पश्चिम बङ्गालकी पूर्व मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी र उनको दल तृणमूल कंग्रेस विरुद्ध आक्रामकरुपमा कारवाही गरिरहेको छ । शिक्षक भर्ना घोटाला, राशिन घोटाला, र कोइला तस्करी जस्ता मुद्दामा ममताका दाहिने हात मानिने पार्थ चटर्जी, अनुब्रत मण्डललाई जेल हालियो। अरु सयौं नेताखकार्यकर्तामाथि छानबिन भैरहेको बताइएको छ ममता बनर्जीले यसलाई सिधै बङ्गाल कब्जा गर्ने दिल्लीको राजनीतिक षड्यन्त्र भन्दै आएकी छिन्।

उता कंग्रेस नेता राहुल गान्धीलाई मोदी थरको मानहानि मुद्दामा हतार-हतार संसद् सदस्यताबाट अयोग्य ठहर गरिनु र नेशनल हेराल्ड मुद्दामा इडीले दिनभर सोधपुछ गर्नु हालैको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो विपक्षी दमन मानिन्छ। कंग्रेसको बैंक खाता समेत रोक्का गर्नेसम्मका हर्कतहरू भए, जसलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले विपक्षी दलको आर्थिक मेरुदण्ड नै भाँच्ने प्रयासका रूपमा हेरेका छन्।

दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई मदिरा नीति घोटाला काण्डमा जेल पठाइनु, झारखण्डका पूर्व मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनको गिरफ्तारी, र कंग्रेस नेता राहुल गान्धी, पी. चिदम्बरम लगायतका नेताहरूमाथिको नेशनल हेराल्ड मुद्दा यसका केही उदाहरण हुन्।

भारतका राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक प्रताप भानु मेहता भन्छन्ः भारतमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको नाममा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ। विपक्षी नेताहरूलाई मात्र लक्षित गरेर अनुसन्धान हुनुले कानुनको नजरमा सबै समान छन् भन्ने सिद्धान्तको धज्जी उडाएको छ। यसले प्रतिपक्षविहीन लोकतन्त्रको खतरनाक बाटो समात्दै छ।

बंगलादेशः सत्ता ढलेपछिको उल्टो तरंग

सन् २०२४ को जनविद्रोह र शेख हसिनाको पतनपछि बंगलादेशमा सत्ताको चक्का पूर्ण रूपमा उल्टो घुमेको छ । हसिना सरकारको समयमा विपक्षी दल बीएनपीका नेताहरू जेलमा थिए। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा बीएनपी अध्यक्ष खालिदा जियालाई जिया अर्फनेज ट्रष्ट भ्रष्टाचार मुद्दामा वर्षौंसम्म जेल र नजरबन्दमा राखियो। बीएनपीका अनुसार, उनीहरूका लाखौँ कार्यकर्ता र हजारौँ नेताहरूमाथि कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक र वित्तीय मुद्दाहरू थोपरिएका थिए। तर, नयाँ राजनीतिक परिदृश्य आएपछि अहिले शेख हसिना र उनका पूर्व मन्त्रीहरूमाथि नै मानवअधिकार उल्लंघन, नरसंहार र अर्बौँको भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको छ। बंगलादेशको अनुभवले देखाउँछ कि यहाँ भ्रष्टाचारको मुद्दा न्यायका लागि होइन, केवल विजेताले पराजितलाई सजाय दिने माध्यम बनेको छ।

पाकिस्तानः इमरान खान र सैन्य संस्थापनको खेल

पाकिस्तानमा सहबाज सरिफको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेदेखि पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान निरन्तर जेलमै छन्। तोसाखाना, अल कादिर ट्रष्ट, र राज्यका गोप्य दस्तावेज सार्वजनिक गरेको (सिफर) जस्ता दर्जनौँ मुद्दाहरू उनलाई चुनावबाट बाहिर राख्न र उनको दल पीटीआईलाई सिध्याउनकै लागि सिलसिलेवार रूपमा लगाइएको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूको ठहर छ।

यसअघि नवाज सरिफ र आसिफ अली जरदारीलाई पनि यसैगरी जेल हालिएको थियो। पाकिस्तानमा सेना र संस्थापन इतरका राजनीतिक शक्तिलाई तह लगाउन भ्रष्टाचारको मुद्दालाई अचूक औषधी मानिन्छ। पाकिस्तानको राजनीतिमा त यो प्रवृत्ति संस्थागत नै भइसकेको छ। त्यहाँको राष्ट्रिय जबाफदेहिता ब्युरो (NAB) लाई सत्तापक्षले विपक्षी सिध्याउने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ।

यसले पाकिस्तानमा एउटा उखानजस्तै बनेको छ—आजको अभियोजक, भोलिको अभियुक्त।यसैसन्दर्भमा अमेरिकाका दक्षिण एसियाली मामिला विज्ञ – माइकल कुगेलम्यानको भनाइ घतलाग्दो छ । उनी भन्छन्—पाकिस्तान र बंगलादेश जस्ता देशमा भ्रष्टाचारको मुद्दा वास्तविक अपराध नियन्त्रणका लागि भन्दा पनि राजनीतिक इन्जिनियरिङका लागि बढी प्रयोग हुन्छ। सत्तामा बस्नेहरूले राज्यका संयन्त्रलाई विपक्षीको सातो लिन प्रयोग गर्छन्। यसले गर्दा जनताको नजरमा भ्रष्टाचार विरोधी निकायहरूको साख पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले दक्षिण एसियामा भइरहेका राजनीतिक नेताहरूका गिरफ्तारीमाथि टिप्पणी गर्दै भनेको छ: दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा असहमति र राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई दबाउन फौजदारी न्याय प्रणालीको दुरुपयोग भइरहेको छ। निष्पक्ष सुनुवाइ बिना र राजनीतिक उद्देश्यका साथ गरिने यस्ता अभियोजनहरू मानवअधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको विरुद्धमा छन्।

 अपवादमा श्रीलंका

श्रीलंकामा विपक्षी नेतामाथि भ्रष्टाचारका मुद्दा पूर्ण रूपमा कम छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। तर नेपाल, भारत, पाकिस्तान वा बंगलादेशको तुलनामा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू प्रत्यक्ष रूपमा विपक्षी नेतृत्वलाई केन्द्रित गरेको देखिने प्रवृत्ति अपेक्षाकृत कमजोर देखिन्छ। यसको पछाडि केही ऐतिहासिक, संस्थागत र राजनीतिक कारणहरू छन्।

दशकौंसम्म श्रीलंकाको राजनीति मुख्यतः United National Party (UNP)  र Sri Lanka Freedom Party (SLFP)  बीच घुमिरह्यो। यी दुई दल पालैपालो सत्तामा आउँथे। त्यसैले एकअर्काविरुद्ध आरोप लागे पनि, पूर्ण रूपमा प्रतिशोधात्मक भ्रष्टाचार अभियान सञ्चालन गर्ने अवस्था सधैं बनेन। श्रीलंकामा लामो समयसम्म भ्रष्टाचारसम्बन्धी बहसको केन्द्र विपक्षी नेता होइन, राजापाक्ष परिवार नै रह्यो। गोताबाया, महिन्दा, बासिल, चमललगायत परिवारका सदस्यहरूले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, रक्षा मन्त्रालयजस्ता शक्तिशाली पद सम्हाले।

त्यसैले भ्रष्टाचारको बहस पनि मुख्यतः सत्तामा रहेका व्यक्तिहरू वरिपरि केन्द्रित रह्यो। श्रीलंकामा भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने संस्था (CIABOC) लामो समय प्रभावकारी नभएको आलोचना भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा संस्थागत सुधारको प्रयास भएको छ।

यसले अनुसन्धानलाई कुनै एक विपक्षी दलमाथि केन्द्रित गर्नुको सट्टा प्रणालीगत सुधारतर्फ लैजान खोजेको देखिन्छ। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेको नेतृत्वमा बनेको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ। तर सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिएको नीति विपक्षीलाई मात्र लक्षित गर्नेभन्दा समग्र राज्य संरचनामा भएको भ्रष्टाचारमाथि कारबाही गर्ने रहेको छ। व्यवहारमा यो लक्ष्य कत्तिको सफल हुन्छ भन्ने मूल्याङ्कन भने समयसँगै हुनेछ।

तर यसको अर्थ विपक्षी नेतामाथि मुद्दा लागेकै छैन भन्ने होइन । श्रीलंकामा पनि विपक्षी वा पूर्वसत्तासँग सम्बन्धित केही नेतामाथि अनुसन्धान, सम्पत्ति छानबिन र आर्थिक अपराधसम्बन्धी कारबाही भएका छन्। तर, त्यहाँ अरु देशमा जस्तो विपक्षी नेताहरुलाई छानी छानी कारवाही गर्ने र सत्तापक्षलाई जोगाउने काम भएको छैन ।