पोखरामा सम्पन्न दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को १३औँ बैठकले १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिमा थप महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले यस बैठकलाई नेपालको ऊर्जा बजार विस्तार र निर्यातका लागि ‘अर्को एउटा महत्वपूर्ण खुड्किलो’ भएको बताएका छन्। बैठकका निर्णयहरूले नेपालको स्वच्छ ऊर्जालाई भारतीय बजारमा सहज पहुँच पुर्याउने, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन ठूलो मद्दत पुग्ने उनको विश्वास छ।
विद्युत् व्यापारको क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि
बैठकले हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भइरहेको विद्युत् कारोबारको क्षमतालाई वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। हाल १ हजार मेगावाट क्षमता रहेकोमा अब आयाततर्फ १ हजार ४ सय मेगावाट र निर्याततर्फ १ हजार ६ सय ५० मेगावाट पुर्याइने सहमति भएको छ। यो वृद्धि संयुक्त प्राविधिक टोलीको अध्ययनका आधारमा गरिएको हो।
नयाँ प्रसारण लाइन र डीपीआर स्वीकृत
बैठकले ऊर्जा व्यापारलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित गर्न विभिन्न नयाँ प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गरेको छ । चमेलिया–धौलीगंगा २२० केभी प्रसारण लाइन सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा निर्माण हुने हो । यो प्रसारण लाइनको निर्माण सन् २०२८ डिसेम्बरसम्ममा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यस्तै, मोतिहारी–निजगढ ४०० केभी लाइनको पनि डीपीआर स्वीकृत भएको छ। इनरुवा–पूर्णिया र दोधोधरा–बरेली ४०० केभीका यी दुई प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसनबीच संयुक्त कम्पनी स्थापनाको प्रक्रियालाई तीव्रता दिइनेछ।
त्यस्तै, लखनउ–कोहलपुर–लमही ४०० केभी लाइनको प्राविधिक अध्ययन गरी छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने सहमति भएको छ। निर्माणाधीन नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको निर्माण आगामी अगस्ट २०२६ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। तर, नयाँ बुटवल सबस्टेशन सन् २०२७ डिसेम्बरमा मात्र तयार हुने भएकाले उक्त अवधिसम्मका लागि सो लाइनलाई २२० केभीमा सञ्चालन गरिने प्राविधिक सहमति भएको छ। यस अन्तरिम व्यवस्थाबाट तत्काल १३० मेगावाट आयात र २०० मेगावाटसम्म निर्यात गर्न सकिनेछ।
लगानी र सहकार्यमा जोड
बैठकअघि ऊर्जामन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठसँग भारत सरकारका विद्युत् सचिव पंकज अग्रवाल तथा अतिरिक्त परराष्ट्र सचिव मुनु महावरले शिष्टाचार भेट गरेका थिए । सो क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको जलस्रोत ऊर्जा मात्र नभई मानव सभ्यता र वातावरणसँग पनि जोडिएको उल्लेख गर्दै जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतीय लगानी बढाउन आग्रह गरे ।
नेपालका तर्फबाट ऊर्जा सचिव सरिता दवाडी र भारतका तर्फबाट विद्युत् सचिव पंकज अग्रवालले नेतृत्व गर्नुभएको यो बैठकले सन् २०३४/३५ सम्म ठूलो परिमाणमा विद्युत् निर्यात गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणको खाकासमेत तयार पारेको छ। यी निर्णयहरूले दुई देशबीचको ऊर्जा सहकार्यलाई थप सुदृढ र परिणाममुखी बनाउने विश्वास गरिएको छ।
