नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजी बजारको जग बलियो बनाउँदै क्रमिक सुधार गर्नका लागि १० वर्षे रणनीतिक योजना अघि सारेको छ। तीन चरणमा कार्यान्वयन गर्ने गरी ल्याइएको यस नीतिगत मार्ग निर्देशनले बजार सुधारका महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुलाई समेटेको छ।

तर, वर्तमान अवस्थामा शेयर बजार निरन्तर सुस्त छ भने लगानीकर्ताहरूमा चरम आत्मविश्वासको कमी देखिन्छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा यो नयाँ रणनीतिले बजारमा कस्तो प्रभाव पार्ला र यसलाई कसरी व्यवहारमा उतार्न सकिएला भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ ।

नीतिमा समेटिएको सम्पूर्ण पक्ष रणनीतिक योजना सकारात्मक र स्वागतयोग्य भएतापनि यसको प्रमुख चुनौती कार्यान्वयनमा देखिन्छ। विगतको अभ्यास हेर्दा कार्यान्वयन नहुने समस्या देखिन्छ। यसै विषय वस्तुमा आधारित भएर कृषि विकास बैंकका पूर्व उपमहाप्रवन्धक तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पूर्ण प्रसाद आचार्यसँग सुधा देवकोटाले गरेको कुराकानीः

पुँजी बजारका लागि धितोपत्र बोर्डले हालै १० वर्षे रणनीतिक सहितको मार्गचित्र ल्याएकाे छ । यसले हाम्रो बजारको लागि कस्तो प्रभाव पार्ला ?

धितोपत्र बोर्डका नयाँ अध्यक्षले कार्यभार सम्हालेलगत्तै १० वर्षे रणनीतिक योजना ल्याउनुभएको छ। योजना र रणनीति आफैँमा नराम्रो हुँदैनन्। यसमा पहिलेदेखि उठ्दै आएका बजार सुधारका धेरै विषयलाई समेटिएको छ। त्यसैले नीतिगत रूपमा यो राम्रो छ। तर, हाम्रो मुख्य समस्या कार्यान्वयनको हो। विगतमा पनि धेरै योजना बने तर कार्यान्वयन फितलो देखियो। यो रणनीति सफल हुन धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच बलियो समन्वय आवश्यक छ। यदि यी सबै निकायको सहयोग भयो र इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरियो भने पुँजी बजारले पक्कै फड्को मार्नेछ।

अध्यक्षको कार्यकाल साढे दुई वर्ष मात्र छ, तर योजना १० वर्षको छ। के पछिल्लो नेतृत्वले यसलाई निरन्तरता देलान ?

यो नेपालको एउटा ठूलो समस्या हो। नयाँ सरकार वा नयाँ नेतृत्व आउने बित्तिकै अघिल्लो कार्यकालका योजनालाई स्वामित्व नलिने चलन छ। संस्था भनेको दीर्घकालीन हुने हुनाले व्यक्ति परिवर्तन हुँदैमा नीति अलपत्र पर्नु हुँदैन। यदि यो रणनीति संस्थागत हित र लगानीकर्ताको पक्षमा छ भने आगामी नेतृत्वले पनि यसलाई अपनत्व लिनुपर्छ। सरकारी स्तरबाटै यस वर्षलाई नीतिगत सुधारको वर्ष भनिएकाले पनि यो योजनाले एउटा मार्गचित्र दिएको छ। तर, नेतृत्व परिवर्तन हुँदा लिगेसी पछ्याइएन भने यो योजना कागजमा मात्र सीमित हुने जोखिम रहन्छ।

अहिले बजारमा तरलता पर्याप्त छ। ब्याजदर घटेको छ र नीतिहरू पनि लचिलो छन्। तैपनि बजार किन बढ्न सकेको छैन?

अहिलेको समस्या पुँजी वा नीतिको भन्दा पनि आत्मविश्वासको हो। लगानीकर्तामा एक प्रकारको अन्योल र निराशा देखिएको छ। ब्याजदर घटेको छ, ऋण सहज छ, तैपनि बजार नबढ्नुमा लगानीकर्ताले भविष्य सुरक्षित नदेख्नु मुख्य कारण हो। पुँजी बजार मात्र होइन। घरजग्गा, उद्योगधन्दा र कृषि लगायतका सबै क्षेत्रमा आत्मविश्वास जगाउनु पर्ने आवश्यकता छ। जबसम्म आम नागरिकमा केही गरौँ’ भन्ने भावना जाग्दैन, तबसम्म बजारले गति लिन गाह्रो हुन्छ।

बजारमा आपूर्तिको बाढी आयो तर माग पक्ष कमजोर देखियो भनिन्छ। माग बढाउन संस्थागत र विदेशी लगानीकर्ताको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ?

व्यक्तिगत लगानीकर्ताले मात्र यति ठूलो बजारलाई थेग्न सक्दैनन्। आपूर्ति बढिरहँदा त्यसलाई खपत गर्ने क्षमता पनि बढाउनुपर्छ। हाम्रो प्राथमिकता पहिले स्वदेशी संस्थागत लगानीकर्ता हुनुपर्छ। सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा कम्पनी र बैंकहरूलाई दोस्रो बजारमा सहज प्रवेश गराउनुपर्छ। उनीहरूले बजार सन्तुलनमा ’मार्केट मेकर’ को काम गर्न सक्छन्।

विदेशी लगानीवा एनआरएनलाई भित्रयाउने कुरा धेरै अघिदेखि सुनिँदै आएको हो तर नीतिगत अस्पष्टताले उनीहरू आउन सकेका छैनन्। कर प्रणाली, पैसा भित्रयाउने र लैजाने प्रक्रिया झन्झटमुक्त नभएसम्म विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुँदैनन्।

हालै धितोपत्र बोर्डले डेरिभेटिभ र सर्ट सेल कार्यान्वयन गर्न मौखिक निर्देशन दिएको छ। के यो पर्याप्त छ?

मौखिक निर्देशनले मात्र यस्ता जटिल कामहरू हुँदैनन्। यसका लागि कानुनी पूर्वाधार र आइटी संरचना बलियो हुनुपर्छ। डेरिभेटिभ वा सर्ट सेलका लागि ठूलो प्राविधिक लगानी चाहिन्छ। भोलि महालेखा परीक्षक वा अन्य निकायले किन लगानी गरियो भनेर प्रश्न उठाउन सक्छन्। त्यसैले, लिखित नीति र स्पष्ट कार्यविधि विना कार्यान्वयन निकाय (नेप्से-सिडिएससी)ले काम अघि बढाउन जोखिमपूर्ण हुन्छ। मौखिक कुराले बजारलाई उत्साह त देला, तर ठोस परिणामका लागि लिखित र नीतिगत व्यवस्था नै चाहिन्छ।

सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार किन हुन नसकेको होला?

सरकारी ऋणपत्र संसारकै सुरक्षित लगानी हो। तर नेपालमा यसको कारोबार शून्य प्रायः छ। यसको मुख्य कारण समन्वयको अभाव र झन्झटिलो प्रक्रिया हो। सरकारी ऋणपत्रलाई पनि मेरो शेयर मार्फत आवेदन दिन मिल्ने र सहजै किनबेच गर्न सकिने बनाउनुपर्छ। आइटीमा सानो सुधार गर्ने हो भने यसले ठूलो पुँजी परिचालन गर्न सक्छ। तर, यहाँ एउटा नियमले काम गर्न खोज्दा अर्को नियमले रोक्ने नियमको जालो छ। कर्मचारीतन्त्रमा पनि काम गरेर स्याबासी पाउनु भन्दा चुप लागेर जागिर जोगाउने प्रवृत्ति छ। जसले गर्दा नयाँ काम हुन सकेको छैन।

पुँजीगत लाभकर वृद्धि र अन्तिम करको विवादलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?

करको दर बढाउँदैमा राजस्व बढ्छ भन्ने हुँदैन। विगतमा कर कम हुँदा १६ अर्ब उठेको थियो। दर बढाएपछि घटेर ३–४ अर्बमा सीमित भयो। कर उठ्नका लागि बजार बढेर लगानीकर्ताले नाफा कमाउनुपर्छ। बजेटमा अन्तिम कर भनिए पनि आर्थिक विधेयकमा स्पष्ट नहुँदा लगानीकर्तामा डर पैदा भएको छ। यस्तो नीतिगत दुविधाले बजारलाई प्यानिक बनाउँछ। सरकारले कर प्रणालीलाई सरल र स्पष्ट बनाउनुपर्छ। साथै, नाफामा कर लिने सरकारले घाटा हुँदा त्यसलाई समायोजन गर्ने सुविधा पनि दिनुपर्छ। यो न्यायोचित कुरा हो।

१० कित्ते नीति’ र अटो ईडीआईएसका बारेमा तपाईंको धारणा के छ?

१० कित्ते नीतिले नेपालको पुँजी बजारलाई समावेशी बनाएको छ। ७७ लाख डिम्याट खाता पुग्नुमा यसैको ठूलो योगदान छ। यसलाई हटाउने हो भने खाता संख्या ह्वात्तै घट्छ र साना लगानीकर्ता बजारबाट बाहिरिन्छन्। त्यसैले १० कित्ते नीति कायमै राख्नुपर्छ।

जहाँसम्म अटो ईडीआईएस र बैंक इन्टिग्रेशनको कुरा छ। यो प्रविधिको हिसाबले गाह्रो छैन। तर, व्यक्तिको गोपनीयता र सम्पत्तिको सुरक्षा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नभई यो कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। लगानीकर्ताको स्वीकृति विना उसको खाताबाट शेयर वा पैसा चलाउने अधिकार कानुनी रूपमै स्पष्ट हुनुपर्छ।

अन्त्यमा, लगानीकर्ता र नियामकलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ?

बजार सुधारका लागि कागजमा मात्र योजना बनाएर हुँदैन। त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। अहिले बजारलाई आन्दोलन दबाउनका लागि मात्र आश्वासन दिने काम हुनुहुँदैन। स्थिर सरकार आएको यो बेला नीतिगत स्पष्टता ल्याउने, संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने र प्रविधिको पूर्ण सदुपयोग गर्ने हो भने पुँजी बजारले चाँडै गति लिनेछ। सबै सरोकारवालाले सकारात्मक सोचका साथ आत्मविश्वास बढाउनतर्फ लाग्नुपर्छ।