नेपाल बीमा प्राधिकरणको ताजा तथ्यांक अनुसार निर्जीवन बीमा व्यवसाय पूर्ण रूपमा सवारी साधन, बैंक धितो र पूर्वाधार निर्माणसँग जोडिएका जोखिममा मात्रै निर्भर रहँदा वास्तविक उत्पादक क्षेत्र मानिने कृषि तथा पशुधन बीमाको हिस्सा भने नगन्य देखिएको हो।

गत आर्थिक वर्षमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल ५१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका छन्। कुल संकलित बीमाशुल्कमा सबैभन्दा ठूलो योगदान सवारी साधन बीमाको रहेको छ। सवारी साधन बीमाबाट मात्रै १५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क उठेको छ, जुन कुल बजारको झन्डै ३० प्रतिशत हिस्सा हो। कानुनद्वारा अनिवार्य गरिएको तेस्रो पक्ष बीमा र सवारी साधनको उच्च जोखिमका कारण यो क्षेत्र निर्जीवन बीमकहरूका लागि आम्दानीको मुख्य स्रोत बनेको छ।
त्यसैगरी दोस्रो र तेस्रो स्थानमा क्रमश: सम्पत्ति बीमा र इन्जिनियरिङ वा ठेक्का जोखिम बीमा परेका छन्। बीमकहरूले सम्पत्ति बीमाबाट १२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ अर्थात साढे २३ प्रतिशत र इन्जिनियरिङ क्षेत्रबाट १० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ अर्थात साढे १९ प्रतिशतभन्दा बढी बीमाशुल्क संकलन गरेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा धितोस्वरूप राखिने घर, जग्गा वा उद्योगको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था र निर्माण आयोजनाहरूको जोखिम व्यवस्थापनका कारण यी दुई क्षेत्रको बजारमा वर्चस्व कायम भएको हो।
यसको ठीक विपरीत, सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा प्राथमिकता दिँदै आएको र अनुदान समेत उपलब्ध गराउँदै आएको कृषि तथा बाली बीमाको स्थिति भने निराशाजनक छ। वर्षभरिमा देशैभरिका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कृषि बीमाबाट १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ मात्रै बीमाशुल्क संकलन गर्न सकेका छन्। यो कुल निर्जीवन बीमा व्यवसायको साढे ३ प्रतिशतभन्दा पनि कम हिस्सा हो। कुल ३४ लाख ६७ हजारभन्दा बढी जारी बीमालेखमध्ये कृषि बीमालेखको संख्या १ लाख ७१ हजारमा सीमित हुनुले गाउँगाउँमा बीमाको व्यावहारिक पहुँच अझै पुग्न नसकेको पुष्टि गर्दछ।
बाली तथा पशुधन बीमा बजार विस्तार हुन नसक्नुमा सरकारी अनुदान भुक्तानीमा हुने ढिलाइ, बीमकहरूको ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा विस्तारप्रतिको उदासीनता र किसानहरूमा चेतनाको कमीलाई मुख्य कारण मानिएको छ। बीमा कम्पनीहरू सजिलै प्रिमियम पाइने सहरी क्षेत्रका सवारी र व्यावसायिक सम्पत्ति बीमामा मात्रै रमाउँदा कृषि जोखिम हस्तान्तरणको प्रक्रिया अलपत्र परेको छ। यसले गर्दा बाढी, पहिरो, रोगव्याधि वा अनावृष्टिका कारण हरेक वर्ष अर्बौँको क्षति व्यहोर्ने किसानहरू बीमाको सुरक्षा घेराभन्दा बाहिरै रहन बाध्य छन्।
समग्रमा, नेपालको निर्जीवन बीमा बजार बाध्यता र बैंकिङ सर्तमा आधारित व्यवसायमै केन्द्रित देखिन्छ। नियामक निकायले बीमाको दायरा बढाउने रणनीति बनाए पनि वास्तविक जोखिमयुक्त र प्राथमिकता प्राप्त कृषि क्षेत्रमा आकर्षण बढाउन नसक्दा बीमा बजार सन्तुलित र सर्वव्यापी हुन सकेको छैन।