देशको निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा तीव्र प्रतिस्पर्धा भइरहँदा सरकारी र दशकौँ पुराना परम्परागत बीमकहरू भने बजार हिस्सा जोगाउन धौधौ परेको अवस्थामा पुगेका छन्। 

निजी क्षेत्रका नयाँ तथा प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूले आक्रामक व्यापारिक रणनीति, प्रविधिको प्रयोग र सेवा विस्तारमार्फत बजार कब्जा गरिरहँदा पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र छिमेकी मुलुक भारतका ठूला बीमकका शाखा कार्यालयहरू भने निरन्तर पछाडि पर्दै गएका हुन्।

नेपाल बीमा प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार कुल ५१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निर्जीवन बीमा व्यवसायमा निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका छन्। सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडले वर्षभरिमा १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ मात्रै कुल बीमाशुल्क संकलन गर्न सकेको छ। यो कुल निर्जीवन बीमा बजारको जम्मा ३.०५ प्रतिशत हिस्सा मात्र हो। देशकै सबैभन्दा पुरानो संस्थागत आधार र सरकारी निकायहरूको व्यवसाय सहजै पाउने वातावरण हुँदाहुँदै पनि आन्तरिक व्यवस्थापकीय सुस्तता र समयसापेक्ष प्रविधि अपनाउन नसक्दा सरकारी बीमकको उपस्थिति निकै कमजोर बनेको छ।

उता भारतमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका र नेपालमा शाखा कार्यालयमार्फत दशकौँदेखि सञ्चालित ओरिएन्टल इन्स्योरेन्स र नेशनल इन्स्योरेन्सको अवस्था पनि उस्तै निराशाजनक छ। ओरिएन्टलले ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अर्थात ६.२६ प्रतिशत र नेशनल इन्स्योरेन्सले १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ अर्थात २.४९ प्रतिशत मात्रै बजार हिस्सा हासिल गरेका छन्। नेपाली बीमा क्षेत्रको सुरुआती चरणमा एकछत्र राज गरेका यी पुराना भारतीय कम्पनीहरू निजी क्षेत्रको चुस्त सेवा, प्रविधिको प्रयोग र आक्रामक बजारीकरण सामु कमजोर साबित हुँदै गएका छन्।

यसको ठीक विपरीत निजी क्षेत्रका शिखर इन्स्योरेन्स, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स र हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सजस्ता कम्पनीहरूले भने बजारमा बलियो पकड बनाएका छन्। एक्लै ६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापार गर्दै शिखर इन्स्योरेन्सले कुल बजारको साढे १२ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेर शीर्ष स्थान ओगटेको छ। त्यसैगरी मर्जरपछि थप बलिया बनेका सगरमाथा लुम्बिनी र हिमालयन एभरेष्टले पनि क्रमश: ५ अर्ब ४२ करोड र ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको व्यवसाय गर्दै बजारमा निजी क्षेत्रको बर्चस्वलाई थप सुदृढ बनाएका छन्।

निजी क्षेत्रका बीमकहरूले दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई थप सहज र द्रुत बनाउनुका साथै सूचना प्रविधिको डिजिटल माध्यमबाट सेवा दिइरहेका छन्। तर, सरकारी तथा पुराना बीमकहरूमा हुने प्रशासनिक ढिलासुस्ती, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ र पुरानै शैलीको कार्यप्रणालीका कारण ग्राहकहरूको आकर्षण निजी कम्पनीतिर मोडिएको छ। सरकारी र पुराना कम्पनीहरूले आफ्नो संरचनात्मक र प्रविधिगत सुधार नगर्ने हो भने आगामी दिनमा उनीहरूको बजार हिस्सा अझै खुम्चिने निश्चित देखिन्छ।