आइसिएफसि फाइनान्सको नाफा घट्यो, वितरणयोग्य नाफा कति?

Aug 03, 2026 09:51 AM Merolagani



आईसिएफसि फाइनान्स लिमिटेड (ICFC) ले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। विवरण अनुसार फाइनान्सको खुद ब्याज आम्दानी अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सामान्य बढेपनि खुद नाफा भने घटेको छ।

गत आर्थिक वर्षको अन्तयसम्ममा फाइनान्सले २६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा कम्पनीको खुद नाफा ३३ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेकोमा गत आर्थिक वर्ष २०.६७ प्रतिशतले कमी आएको हो।

समीक्षा अवधिमा फाइनान्सको खुद ब्याज आम्दानी ५९ करोड ४३ लाख रुपैयाँबाट बढेर ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। इम्पेरमेन्ट चार्ज २ करोड ३२ लाख रुपैयाँ कायम भएसँगै फाइनान्सको सञ्चालन नाफा ४७ करोड ४७ लाख रुपैयाँबाट घटेर ३७ करोड ५१ लाख रुपैयाँमा समेटिएको छ।

नाफा घटेपनि नियमनकारी समायोजन तथा साविकको जगेडा समायोजन पश्चात् लगानीकर्ताका लागि वितरणयोग्य नाफा भने राम्रो स्थितिमा रहेको छ। गत असार मसान्तसम्म कम्पनीको कुल वितरणयोग्य नाफा १४ करोड १७ लाख रुपैयाँ रहेको छ। चुक्ता पूँजीका आधारमा कम्पनीको प्रतिशेयर वितरणयोग्य नाफा भने ११ रुपैयाँ ९८ पैसा कायम भएको छ, जसले आगामी दिनमा शेयरधनीहरूलाई नगद वा बोनस शेयरका रूपमा लाभांश वितरण गर्ने क्षमता प्रस्तुत गर्छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तको तुलनामा फाइनान्सको वासलातको आकार सन्तोषजनक रूपमा विस्तार भएको छ। फाइनान्सको चुक्ता पूँजी १ अर्ब १८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने सञ्चित नाफा र अन्य जगेडा कोष गरी कुल कोष १ अर्ब ५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ।

ग्राहकहरूबाट सङ्कलित निक्षेप १९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँबाट बढेर २२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै, ग्राहकहरूलाई प्रवाह गरिएको कर्जा १६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँबाट बढेर १८ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत असार मसान्तसम्ममा फाइनान्सको कुल सम्पत्ति २३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँबाट बढेर २६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।




पूँजी बजार सुधारका लागि सरकारको २१ बुँदे कार्ययोजना, आईपीओदेखि शेयर कारोबारको करसम्म  पुनरावलोकन (यस्तो छ पूर्णपाठ)

Sep 14, 2026 09:21 PM

सरकारले नेपालको पूँजी बजारलाई सुदृढ र पुनरुत्थान गर्न २१ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेको छ। प्राथमिक बजारको सुधार, नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधारदेखि संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता र शेयर कारोबारमा लाग्ने कर व्यवस्थासम्म पुनरावलोकन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको हो।