ई. रोहन कार्की ( डिल्लिश्वर)

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले यस्तो मोडमा उभिएको छ जहाँ समस्या स्रोतको अभाव होइन, स्रोतको प्रभावकारी परिचालनको अभाव हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ठूलो परिमाणमा तरलता थुप्रिएको छ, निजी क्षेत्र लगानी विस्तार गर्न हिच्किचाइरहेको छ, उद्योग व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्, र पूँजीबजार अझै अपेक्षित विश्वास प्राप्त गर्न संघर्षरत छ। यसको प्रमुख कारणमध्ये एक हो, नीतिगत अनिश्चितता।

आर्थिक स्थायित्वका लागि सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पष्ट, पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य तथा दीर्घकालीन आर्थिक नीति अवलम्बन गर्नु आजको आवश्यकता हो। लगानीकर्ता, उद्योगी व्यवसायी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र आम नागरिकले भविष्यप्रति विश्वास गर्न सक्ने वातावरण निर्माण नभएसम्म अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सक्दैन।

विश्वव्यापी अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि नीतिगत स्थिरता कायम भएका देशहरूमा निजी क्षेत्रको लगानी उल्लेखनीय रूपमा बढ्छ, बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा प्रवाह सहज हुन्छ, रोजगारी सिर्जना तीव्र हुन्छ र पूँजीबजारमा लगानीकर्ताको विश्वास मजबुत बन्छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उत्पादन वृद्धि, राजस्व विस्तार र दिगो आर्थिक वृद्धिमा देखिन्छ।

नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा हाल करिब १६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन नसकेको अवस्था रहेको छ। यही कारण बैंकहरूले अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका विभिन्न उपकरणमा रकम राखिरहेका छन्, जसको ब्याज भुक्तानीको अप्रत्यक्ष वित्तीय भार अन्ततः सरकार र समग्र अर्थतन्त्रले नै वहन गर्नुपरेको छ।

यदि सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री, लगानी प्रोत्साहन गर्ने र उत्पादनमुखी आर्थिक नीति अवलम्बन गरी यो निष्क्रिय पूँजीलाई उद्योग, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि तथा पूँजीबजारमार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकेमा यसको प्रभाव बहुआयामिक हुनेछ। आर्थिक गतिविधि विस्तारसँगै रोजगारी सिर्जना हुनेछ, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन हुनेछ, करको दायरा फराकिलो बन्नेछ र सरकारको राजस्व उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुनेछ।

अहिले अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित ब्याज खर्चका कारण राज्यले वार्षिक करिब ४२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वित्तीय भार वहन गर्नुपरेको अवस्था छ। तर यही निष्क्रिय पूँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकियो भने आर्थिक गतिविधि विस्तारबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा वार्षिक ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक मूल्य सिर्जना तथा सरकारी आम्दानीको सम्भावना निर्माण हुन सक्छ। यद्यपि वास्तविक उपलब्धि नीति, लगानीको गुणस्तर, परियोजनाको कार्यान्वयन क्षमता र समग्र आर्थिक अवस्थामाथि निर्भर रहनेछ।

आज नेपाललाई आवश्यक परेको कुरा नयाँ कर थप्ने होइन, नयाँ आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्ने हो। लगानी बढेपछि उत्पादन बढ्छ, उत्पादन बढेपछि रोजगारी बढ्छ, रोजगारी बढेपछि नागरिकको आय बढ्छ, र आय बढेपछि सरकारको राजस्व पनि स्वाभाविक रूपमा विस्तार हुन्छ। यही दिगो आर्थिक विकासको चक्र हो।

यसका लागि सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र र पूँजीबजारबीच उच्चस्तरीय नीति समन्वय आवश्यक छ । हरेक वर्ष परिवर्तन हुने, लगानीकर्तालाई अन्योलमा पार्ने र अल्पकालीन सोचमा आधारित नीतिभन्दा दीर्घकालीन, स्थिर र विश्वासयोग्य आर्थिक रूपरेखाले मात्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सक्छ।

नेपालसँग पूँजी छ, बैंकिङ प्रणालीसँग लगानीयोग्य स्रोत छ, निजी क्षेत्रसँग क्षमता छ र युवासँग ऊर्जा छ। अब आवश्यक छ यी सबैलाई जोड्ने स्थिर, विश्वसनीय र दूरदर्शी आर्थिक नेतृत्व। जब नीतिमा स्थायित्व आउँछ, लगानीमा गति आउँछ; लगानीमा गति आएपछि उत्पादन बढ्छ; उत्पादन बढेपछि समृद्धि सम्भव हुन्छ। यही मार्गले नेपालको अर्थतन्त्रलाई दिगो, समावेशी र आत्मनिर्भर विकासतर्फ अगाडि बढाउन सक्छ।

(लगानीकर्ता समेत रहेका कार्की रास्वपाका कन्द्रिय सदस्य हुन्।)