अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले घोषणा गरेको नयाँ आयात शुल्क (ट्यारिफ) विरुद्ध अमेरिकाका २५ वटा राज्यहरू अदालत पुगेका छन्। 

६० भन्दा बढी देश र क्षेत्रहरूबाट आयात हुने वस्तुमा ‘जबरजस्ती श्रम’ (Forced Labor) प्रयोग भएको भन्दै लगाइएको नयाँ शुल्कले कानुनी प्रक्रिया मिचेको र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पुर्‍याउने दाबी गर्दै ती राज्यहरूले कानुनी चुनौती दिएका हुन्।

क्यालिफोर्नियाको नेतृत्वमा २५ राज्यद्वारा मुद्दा दायर

क्यालिफोर्नियाका महान्यायाधिवक्ता रोब बोन्टाको नेतृत्वमा २५ वटा राज्यहरूले ट्रम्प प्रशासनको यो निर्णयविरुद्ध संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। मुद्दा दायर गर्ने राज्यहरूमा क्यालिफोर्निया, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, हवाई, इलिनोइस, म्यासाचुसेट्स, मेरिल्याण्ड, मेन, मिशिगन, मिनेसोटा, नेभाडा, न्युजर्सी, न्यु मेक्सिको, न्युयोर्क, नर्थ क्यारोलिना, रोड आइल्याण्ड, भर्जिनिया, भर्मोन्ट, वासिङ्टन, विस्कन्सिन र पेन्सिल्भेनिया लगायत छन्।

के हो विवादको चुरो?

ट्रम्प प्रशासनले युरोपेली संघ (EU) सहित ६० भन्दा बढी देशहरूबाट आयात हुने वस्तुहरूमा नयाँ आयात शुल्क लगाउने निर्णय गरेको थियो। प्रशासनले ती वस्तुहरूको उत्पादनमा जबरजस्ती श्रमको प्रयोग भएको दाबी गर्दै ‘ट्रेड एक्ट अफ १९७४’ को धारा ३०१ र ‘जबरजस्ती श्रम रोकथाम ऐन’ लाई आधार बनाएको छ।

तर, मुद्दा दायर गर्ने राज्यहरूले प्रशासनको यो दाबीलाई ‘Pretext’ (बहाना) मात्र भएको र यसले स्थापित प्रशासनिक प्रक्रियाहरूको उल्लंघन गरेको तर्क गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, पर्याप्त अनुसन्धान र कानुनी आधार बिना नै यति व्यापक स्तरमा शुल्क लगाउनु राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्र बाहिरको कुरा हो।

उपभोक्ता र अर्थतन्त्रमा मार पर्ने दाबी

महान्यायाधिवक्ताहरूले दायर गरेको मुद्दामा नयाँ शुल्कले अमेरिकी उपभोक्ता र व्यवसायीहरूलाई प्रत्यक्ष मार पर्ने उल्लेख गरिएको छ।

• मूल्य वृद्धि: नयाँ आयात शुल्कका कारण घरायसी सामानदेखि औद्योगिक कच्चा पदार्थसम्मको मूल्य बढ्ने र यसले महँगी (Inflation) बढाउने दाबी गरिएको छ।

• आर्थिक भार: यो निर्णयले अमेरिकी उपभोक्ताहरूमा वार्षिक अर्बौँ डलरको अतिरिक्त आर्थिक भार थपिने र अमेरिकी कम्पनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुने मुद्दामा उल्लेख छ।

• व्यापारिक सम्बन्ध: चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, भियतनाम र युरोपेली संघ जस्ता प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूसँगको सम्बन्धमा यसले गम्भीर धक्का पुर्‍याउने चेतावनी दिइएको छ।

अदालतसँगको माग

राज्यहरूले अदालतसँग ट्रम्प प्रशासनको यो ‘स्वेच्छाचारी’ निर्णयलाई खारेज गर्न र आयात शुल्क कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लगाउन माग गरेका छन्। उनीहरूले प्रशासनले विधिको शासन र स्थापित व्यापारिक नियमहरूलाई बेवास्ता गर्दै एकतर्फी रूपमा यस्तो कदम चालेको आरोप लगाएका छन्।

यसअघि पनि ट्रम्प प्रशासनका कतिपय व्यापारिक निर्णयहरू अदालतमा पुगेका थिए। अहिले २५ राज्य एकैपठा ठाडो चुनौतीमा उत्रिएपछि यो मुद्दालाई अमेरिकाको व्यापार नीति र कार्यकारी अधिकारको लडाइँका रूपमा हेरिएको छ।