नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट ४९ वटा ब्रोकर कम्पनीले मार्जिन कारोबारका लागि अन्तिम स्वीकृति पाइसकेका छन्। तर, आधा वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म तीनवटा मात्र कम्पनी नासा सेक्युरिटिज, इम्पेरियल सेक्युरिटिज र दक्षिणकाली इन्भेस्टमेन्ट एन्ड सेक्युरिटिजले मात्र मार्जिन सेवा सञ्चालनमा ल्याएका छन्। बाँकी ४६ कम्पनीले स्वीकृति लिएर पनि सेवा सुचारु नगर्दा लगानीकर्ताहरू यो सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्।
मार्जिन कारोबार सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ धेरै ब्रोकरहरूले लाइसेन्स लिए पनि विभिन्न प्राविधिक कारण देखाउँदै पन्छिने गरेका छन्। लगानीकर्ताहरूका अनुसार, धेरैजसो ब्रोकरकहाँ मार्जिन सुविधाका लागि सोधखोज गर्दा प्रणाली तयार नभएको वा कर्जा प्रवाहमा समस्या रहेको जवाफ आउने गरेको छ।
हाल ९४ वटा ब्रोकर कम्पनीहरू बजारमा सक्रिय छन्। तीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढीले मार्जिन कारोबारको अनुमति लिएका छन्। तर, ब्रोकरहरूको आन्तरिक सफ्टवेयर र नेप्सेको प्रणालीबीचको समन्वयमा देखिएको जटिलताले गर्दा यो सेवाले गति लिन नसकेको विश्लेषण गरिएको छ।
सेवा सुरु गरेका कम्पनीहरूमा पनि लगानीकर्ताको आकर्षण न्यून देखिएको छ। लगानीकर्ता आकर्षित नहुनुको मुख्य कारण घट्दो बजार हो। बजार ओरालो लागिरहेको बेला ऋण लिएर थप जोखिम मोल्न लगानीकर्ताहरू डराइरहेका छन्। ब्रोकरमार्फत लिइने यस्तो कर्जा केवल धितोपत्र खरिदमै खर्च गर्नुपर्ने र बजार थप घटेमा मार्जिन कल (थप पैसा हाल्नुपर्ने वा शेयर बिक्री हुने अवस्था) को डर हुने भएकाले पनि आकर्षण कम देखिएको हो।
धितोपत्र बोर्डले मार्जिन कारोबारलाई शेयर बजारको आधुनिकीकरणका लागि प्रवेशद्वार मानेको छ। यो प्रणाली पूर्ण रूपमा सफल भएपछि मात्र इन्फ्राडे कारोबार (एकै दिनमा किनेर बेच्ने), सर्ट सेलिङ र धितोपत्र सापटी जस्ता सुविधाहरू उपलब्ध गराउने बोर्डको योजना छ।
बोर्डले मार्जिन कारोबारलाई प्रभावकारी बनाउन र लगानीकर्तालाई अभ्यस्त गराउन सात सदस्यीय समिति समेत गठन गरेका छ। जुन समितिले अवधारणापत्र २०८३’ को आधारमा नीतिगत र संरचनागत सुधारका लागि काम गर्नेछ।
कागजी रूपमा ४९ कम्पनीले स्वीकृति पाउनु सकारात्मक देखिए पनि व्यवहारमा ३ वटामा मात्र सीमित हुनुले कार्यान्वयन पक्षको फितलोपन झल्काउँछ। एकातिर प्राविधिक समस्या देखाएर ब्रोकरहरू पन्छिने र अर्कोतिर बजारको अनिश्चितताले लगानीकर्ता डराउने अवस्थाले मार्जिन कारोबारको उद्देश्य नै ओझेलमा पर्ने खतरा बढेको छ।
