सुवास निरौला

वार्षिक साधारणसभा गर्न नसकेको लामो इतिहास बोकेको सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले पुरानो हिसाब मिलाउने क्रमलाई यसपटक पनि निरन्तरता दिएको छ। 

कम्पनीले आगामी असोज २ गते चौथो वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ। तर तीनवटा साधारणसभा सम्पन्न गरिसकेको कम्पनीले चौथो सभामा पनि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ का वित्तीय विवरण मात्रै पारित गर्ने भएको छ। अर्थात् राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको लेखापरीक्षण र साधारणसभाको बक्यौता अझै सकिएको छैन।जबकि कम्पनीका अधिकारीहरूले गत वर्ष नै बाँकी लेखापरीक्षण चालु आर्थिक वर्षभित्रै सक्ने र चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउने योजना सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसबेला कम्पनीले २०७७/७८ यताको लेखापरीक्षण बाँकी रहेको स्वीकार गर्दै पुँजी वृद्धि गर्ने योजना अघि सारेको थियो। तर अहिले फेरि २०७७/७८ र २०७८/७९ को वित्तीय विवरणमाथि मात्रै साधारणसभा हुँदैछ। त्यसैले प्रश्न उठेको छ कम्पनीले बाँकी लेखापरीक्षण कहिले पूरा गर्छ? नियामकीय चुक्ता पुँजी कहिले पुर्‍याउँछ? र नियमित वार्षिक साधारणसभाको चक्रमा कहिले फर्किन्छ?

चौथो सभाको एजेन्डाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहितको वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण तथा सम्बन्धित अनुसूचीहरू पारित गरिनेछ। साथै आर्थिक वर्ष २०७९/८०, २०८०/८१ र २०८१/८२ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पनि सभामा राखिएको छ। यसले कम्पनीको पुरानो हिसाब मिलाउने गति केही बढेको देखाए पनि अझै प्रश्न भने उही छ राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको वर्षौँदेखि थुप्रिएको लेखापरीक्षण र वार्षिक साधारणसभाको बक्यौता पूर्ण रूपमा कहिले टुङ्गिन्छ?

२०७२/७३ पछि रोकिएको थियो हिसाब

राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले लामो समयसम्म आफ्नो वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण र वार्षिक साधारणसभा नियमित गर्न सकेको थिएन। कम्पनीले पहिलोपटक २०८० जेठ ३१ गते साधारणसभा गरेर एकैपटक धेरै वर्षको हिसाब पारित गरेको थियो। त्यस सभामा साविक राष्ट्रिय बीमा संस्थानको निर्जीवन बीमा विभागतर्फका आर्थिक वर्ष २०६८/६९, २०६९/७० र २०७०/७१ तथा कम्पनीमा रूपान्तरण भएपछि २०७०/७१, २०७१/७२ र २०७२/७३ सम्मका वित्तीय विवरण पारित गरिएको थियो।

त्यसपछि कम्पनीले बक्यौता फर्छ्योट गर्ने क्रम अघि बढायो। दोस्रो साधारणसभा २०८१ पुस २४ गते भयो। उक्त सभाले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ का वित्तीय विवरण पारित गर्‍यो। त्यही सभाले २०७५/७६ देखि २०७८/७९ सम्मका आर्थिक वर्षका लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसमेत समर्थन गरेको थियो।त्यसपछि २०८२ असार २९ गते भएको तेस्रो साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र २०७६/७७ का वार्षिक प्रतिवेदन तथा वित्तीय विवरण पारित गर्‍यो। अब चौथो सभामा २०७७/७८ र २०७८/७९ को पालो आएको छ। यस हिसाबले तीनवटा साधारणसभामार्फत कम्पनीले २०७६/७७ सम्मको हिसाब टुंग्याएको छ र चौथो सभाबाट २०७८/७९ सम्म पुग्नेछ। तर त्यसपछि पनि आर्थिक वर्ष २०७९/८०, २०८०/८१ र २०८१/८२ का लेखापरीक्षण र साधारणसभा बाँकी रहने देखिन्छ। चौथो AGM को सूचनाले पनि ती आर्थिक वर्षका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने प्रस्ताव राखेको छ। यसको अर्थ कम्पनी अझै नियमित वार्षिक साधारणसभाको चक्रमा फर्किसकेको छैन।

लामो समयसम्म लेखापरीक्षण र साधारणसभा रोकिए पनि कम्पनीको वित्तीय विवरण हेर्दा कम्पनी आर्थिक रूपमा संकटग्रस्त देखिँदैन। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीले त्यस वर्ष ४९ करोड १२ लाख ७५ हजार ७४४ रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो नाफा ५२ करोड १३ लाख २६ हजार ५२ रुपैयाँ थियो। अर्थात् एक वर्षमा खुद नाफा करिब ३ करोड रुपैयाँले घटेको छ। त्यस वर्ष कम्पनीको कुल आम्दानी १ अर्ब १५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ थियो। त्यसमध्ये लगानी आम्दानी मात्रै ५६ करोड ७५ लाख ३५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी छ। बीमा व्यवसायबाट हुने खुद प्रिमियम आम्दानी भने करिब ३२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ रहेको विवरणमा देखिन्छ। यसले राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको आम्दानीमा बीमा व्यवसायसँगै लगानीबाट हुने प्रतिफलको भूमिका ठूलो रहेको देखाउँछ।

कम्पनीले सो वर्ष २ अर्ब १० करोड ६५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ। पुनर्बीमा र दाबीसम्बन्धी खर्च कटाएपछि खुद प्रिमियम आम्दानी भने ३२ करोड ९३ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको देखिन्छ।खर्चतर्फ दाबी भुक्तानी पनि उल्लेख्य छ। उक्त वर्ष कम्पनीले करिब २१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खुद दाबी भुक्तानी गरेको वित्तीय विवरणमा देखिन्छ। यसले कम्पनीको मुख्य व्यवसायमा बीमा दायित्व पूरा गर्नुपर्ने भार पनि रहेको देखाउँछ।

कम्पनीको बलियो पक्ष : कोष र सञ्चिति

२०७८/७९ को वित्तीय विवरणको अर्को महत्वपूर्ण पाटो कम्पनीको कोष तथा सञ्चिति हो। कम्पनीको बीमा कोष २ अर्ब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी, महाविपत्ति कोष करिब २९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, नियामकीय कोष करिब ३२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ र अन्य कोषसमेत रहेको देखिन्छ। त्यस वर्षको अन्त्यसम्म कम्पनीको कुल इक्विटी १६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको विवरणमा देखिन्छ। त्यसमध्ये फेयर भ्यालु रिजर्भको हिस्सा निकै ठूलो छ। कम्पनीको साधारण शेयर पूँजी भने २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँमै छ।

यही तथ्यले राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको वित्तीय अवस्थाबारे एउटा असामान्य तस्वीर देखाउँछ—चुक्ता पुँजी अत्यन्तै सानो, तर कोष, लगानी र नेटवर्थ ठूलो।

हालैको वित्तीय अवस्थासमेत हेर्दा यो तस्वीर खासै बदलिएको छैन। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासिक विवरणअनुसार कम्पनीको चुक्ता पुँजी अझै २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ छ। सो अवधिमा कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ ६ हजार ४०७ रुपैयाँ ५ पैसा पुगेको र बीमा कोष ३ अर्ब ३४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ। अर्थात् कम्पनीको कमजोर पक्ष अहिले पनि चुक्ता पूँजी र नियमित वित्तीय प्रक्रिया हो। जबकि बलियो पक्षमा कोष, सम्पत्ति र नेटवर्थ पर्छन्।

२ अर्ब ५० करोड पूँजी कहाँबाट पुर्‍याउने?

राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको अर्को पेचिलो विषय हो—नियामकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी। नेपाल बीमा प्राधिकरणले निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागि न्यूनतम २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय बीमा कम्पनी भने लामो समयसम्म पुरानो कानुनी संरचना र लेखापरीक्षणको समस्याका कारण अन्य कम्पनीसरह पूँजी वृद्धिको प्रक्रियामा अघि बढ्न सकेन। अहिले पनि यसको चुक्ता पूँजी २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँमै छ। यसको अर्थ २ अर्ब ५० करोडको न्यूनतम पूँजी पुग्न कम्पनीले करिब २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ थप पूँजी जुटाउनुपर्ने हुन्छ। यो सामान्य पूँजी वृद्धि होइन। अहिलेको चुक्ता पूँजीको तुलनामा नियामकीय न्यूनतम पूँजी करिब ९.४ गुणा ठूलो हो।

यसका लागि बोनस शेयर, हकप्रद शेयर वा अन्य कुनै पूँजी पुनर्संरचनाको बाटो अपनाउनुपर्ने हुन्छ। कम्पनीले विगतमा बोनस वा हकप्रदमार्फत पूँजी वृद्धि गर्न सक्ने संकेत दिएको भए पनि औपचारिक रूपमा कुन विकल्पमा जाने भन्ने स्पष्ट योजना लामो समयसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन। २०२४ को एक रिपोर्टमा कम्पनीका अधिकारीले बोनस वा हकप्रदमध्ये कुनै एउटा विकल्पबाट पूँजी बढाउन सक्ने भए पनि निर्णय नभइसकेको बताएका थिए। यही कारणले राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको शेयर बजारमा समेत छुट्टै चर्चा हुने गरेको छ।

लेखापरीक्षण नहुँदा लाभांश पनि रोकियो

कम्पनीको लामो समयको लेखापरीक्षण समस्याको प्रत्यक्ष असर लगानीकर्तामा पनि परेको छ। लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण र साधारणसभा नै नियमित हुन नसक्दा लाभांश वितरणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। २०८० सालमा पहिलो साधारणसभा बोलाउँदा पनि कम्पनीले लाभांश प्रस्ताव गरेको थिएन। त्यसबेला एकैपटक छ आर्थिक वर्षको हिसाब पारित गर्ने तयारी गरिएको थियो। त्यसैगरी २०८० माघमा अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनसमेत आएको थियो—लेखापरीक्षण पूरा नभएसम्म बोनस र लाभांश वितरणको प्रक्रिया अघि नबढाउन। त्यसबेला राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि लेखापरीक्षण गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको थियो।

अहिले भने अवस्था केही अगाडि बढेको छ। तर चौथो AGM को एजेन्डामा पनि लाभांश घोषणा गरिएको छैन। यसको अर्थ कम्पनीको वित्तीय अवस्था बलियो देखिए पनि पुरानो हिसाब टुंग्याउने प्रक्रिया अझै प्राथमिकतामा छ। चौथो AGM को सार्वजनिक विवरणमा नगद वा बोनस लाभांशको प्रस्ताव देखिँदैन।

बजारमा भने बेग्लै कथा

राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको वित्तीय व्यवस्थापन र शेयर बजारमा यसको मूल्यांकनबीच पनि ठूलो अन्तर देखिन्छ।कम्पनीको चुक्ता पूँजी २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ मात्रै भए पनि यसको प्रतिशेयर नेटवर्थ हजारौं रुपैयाँमा छ। पछिल्लो उपलब्ध विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ ६ हजार ४०७ रुपैयाँभन्दा माथि छ।

कम चुक्ता पूँजी , ठूलो रिजर्भ र सीमित शेयर आपूर्तिका कारण कम्पनीको शेयर लामो समयदेखि बजारका महँगा शेयरमध्ये पर्दै आएको छ। विगतमा लगानीकर्ताले कम्पनीले ठूलो बोनस शेयर वितरण गरेर चुक्ता पूँजी बढाउने अपेक्षामा समेत शेयर खरिद गरेको विश्लेषण सार्वजनिक भएका छन्। यसले राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको शेयरमा एउटा फरक किसिमको विरोधाभास देखाउँछ—कम्पनीको लेखापरीक्षण र साधारणसभा वर्षौं पछाडि छन्, नियामकले तोकेको चुक्ता पूँजी पुगेको छैन, तर कम्पनीको नेटवर्थ र शेयर मूल्य भने बजारमा आकर्षणको विषय बनेको छ।

यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताका लागि मुख्य प्रश्न कम्पनीले कति नाफा कमायो भन्ने मात्र होइन। त्यो नाफा कहिले वितरणयोग्य हुन्छ, पुरानो लेखापरीक्षण कहिले सकिन्छ, पूँजी वृद्धि कसरी हुन्छ र कम्पनी नियमित वित्तीय अनुशासनमा कहिले फर्किन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

अबको प्रश्न—कहिले टुङ्गिन्छ?

चौथो साधारणसभाले २०७७/७८ र २०७८/७९ को हिसाब पारित गरेपछि कम्पनी पुरानो बक्यौताको अर्को चरणमा प्रवेश गर्नेछ। तर त्यसपछि पनि २०७९/८०, २०८०/८१ र २०८१/८२ का हिसाब बाँकी छन्। ती आर्थिक वर्षका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने प्रस्ताव नै चौथो AGM मा राखिएको छ।

यसरी हेर्दा कम्पनीले तीन वर्षमा तीनवटा साधारणसभा गरेर बक्यौता क्रमशः घटाएको भए पनि अझै नियमित अवस्थामा पुग्न केही समय लाग्ने देखिन्छ। विगतमा कम्पनीका अधिकारीहरूले बाँकी लेखापरीक्षण र साधारणसभा छिटो टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। २०२४ मा कम्पनी व्यवस्थापनले लेखापरीक्षण र साधारणसभाको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउने तथा समयमै प्रतिवेदन बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। त्यतिबेला २०७५/७६ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार भइसकेको र २०७६/७७ को प्रारम्भिक प्रतिवेदन आएको बताइएको थियो।

अहिले २०७८/७९ सम्मको वित्तीय विवरण साधारणसभामा लैजाने अवस्था आएको छ। यसलाई प्रगति मान्न सकिन्छ। तर कम्पनीले आगामी आर्थिक वर्षहरूको लेखापरीक्षण पनि यही गतिमा अघि बढाएर वार्षिक साधारणसभा नियमित गर्ने चक्रमा कहिले फर्किन्छ, त्यो भने अझै खुल्न बाँकी छ।

राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको कथा त्यसैले केवल एउटा सरकारी बीमा कम्पनीले चौथो AGM बोलाएको सूचना होइन। यो वर्षौंसम्म वित्तीय विवरण र साधारणसभा रोकिएको कम्पनीले क्रमशः आफ्नो हिसाब मिलाउँदै गरेको कथा हो। एकातिर १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको इक्विटी, अर्बौंको बीमा कोष र करोडौंको वार्षिक नाफा छ; अर्कोतिर २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँको चुक्ता पूँजी र वर्षौं पुरानो लेखापरीक्षणको बक्यौता छ। अब कम्पनीसामु दुईवटा काम समानान्तर रूपमा छन्—पुरानो हिसाब पूर्ण रूपमा टुंग्याउने र नियामकले तोकेको पुँजी संरचनामा पुग्ने।

चौथो AGM ले फेरि दुई आर्थिक वर्षको हिसाब अघि बढाउनेछ। तर त्यसपछि पनि बाँकी रहने वर्षहरूको हिसाबले एउटा प्रश्नलाई जीवितै राख्नेछ—राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको पुरानो हिसाबको यो सिलसिला आखिर कहिले टुङ्गिन्छ र कम्पनी नियमित वित्तीय चक्रमा कहिले फर्किन्छ ?